24th July | 2019 | Wednesday | 9:23:31 AM

सरकार डाक्टरलाई सुन

  POSTED ON : चैत्र २८, २०७५ (११:४४ AM)

सरकार डाक्टरलाई सुन


सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) चिकित्सक (डाक्टर) को समायोजनमा सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा छ । बुधबारसम्ममा छ दिन बितिसकेको छ । कुनै समाधान निस्केको छैन । सरकारी अधिकारीहरूले वार्ताको औचित्य छैन, समायोजनको विकल्प छैन भनेका छन् । सामान्य प्रशासनमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीले कारबाहीको चेतावनी दिएका छन् । बुधबार सरकारले प्रहरी लगाएर अस्पतालहरूका आउटडोर काउन्टर खुलाएको छ । डाक्टरहरूले केही घण्टा बाहिर खुला ठाउँमै बसेर बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गरे । सरकार डाक्टरको कुरा नसुन्ने र टाक्टरहरू माग पूरा नभएसम्म काम नगर्ने अडानमा छन् । यसको मारमा टाढाटाढाबाट आएका विपन्न बिरामीहरू परेका छन्, जो महँगो सेवा लिन सक्दैनन् । 

माग पूरा गराउन दबाबका लागि उपचार सेवा नै बन्द गर्नु अप्रिय अवस्था हो । विलम्ब हुनै नहुने उपचारजस्तो मानवीय सेवा सातादेखि ठप्प रहनु विडम्बना हो । सरकारी डाक्टरहरू सरकारी जागिरे हुन् तर चिकित्सकीय सेवा निजामती सेवाभन्दा केही फरक विशिष्ट छ । सरकारी डाक्टरहरूको संख्या थोरै छ । दरबन्दीअनुसार डाक्टर छैनन् । दुर्गम क्षेत्रमा सधैं अभाव छ । डाक्टरहरू ठूला शहरमा बस्न चाहेरमात्रै यस्तो अभाव भएको होइन । शहरकै पनि सबै अस्पतालमा पर्याप्त डाक्टर छैनन् । समायोजन हुनुपर्ने डाक्टरको संख्या जम्मा १४ सय छ । शहरमै बस्ने चाहना त हुने नै भयो । 

पेशागत दक्षता र वृत्तिविकास, उच्च शिक्षाको अवसर सबै पेशागत व्यक्तिमा हुन्छ । यसो हुनु अन्यथा होइन । डाक्टरहरूको माग पेशागत विकाससँगै छ । शहरी क्षेत्रमात्रै ताक्ने प्रवृत्ति अवश्य छ तर त्यो नै ठूलो समस्या र समायोजनको बाधक होइन । डाक्टरहरूले सेवामा प्रदेश वा स्थानीय तहमा नजाने भनेका होइनन् । उनीहरूले पेशगत हित प्रबद्र्धनका लागि सामूहिक सौदावाजीको प्रयास गरेका हुन् । उनीहरूले उठाएको विषय बिरामीको उपचारसेवासँग पनि जोडिएको छ । सरकारले आन्दोलनकारी डाक्टरहरूको संगठन गोदानसँग छलफल गरेर मध्यमार्गी उपचार खोज्न तर्किनुपर्ने कारण छैन । राज्यको ऐन नियम सबैले मान्नुपर्छ । डाक्टरहरूलाई यसमा छुट हुने होइन तर यो ठाउँमा अहित भएको छ वा हुनेवाला छ भन्नै नपाउने होइन । 

सरकारले कारबाही गर्न पाउँछ, अडान लिन पनि पाउँछ । यसो गर्न पनि छलफलमा बस्न, आमनेसामने भएर डाक्टरका समस्या सुन्न, सरकारले आफ्नो कुरा बुझाउन सरकार तयार हुनुपर्छ । यसो गर्न डाक्टरहरूले उपचार बन्द गर्नु पर्दैन । जति कराउँदा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बस्ने र सरकारलाई सुनाउन बन्द÷हड्ताल नै गरिहाल्ने दुवै प्रवत्ति घातक छ । सरकार नियामक हो तर कुरै नसुन्ने भन्ने होइन । छलफलबाट समाधान निकाल्ने सेवामा पनि उत्साह हुनेछ । समायोजन गर्नुछ तर वित्ति विकास अवरुद्ध हुनेछैन भन्ने पक्का गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । अत्यावश्य सेवा अवरुद्ध हुनेगरी अडानमा बस्नु सर्वथा अनुचित छ । कुनै पनि बहानामा उपचार अवरुद्ध हुनु हुँदैन । 


Views: 181

सम्बन्धित सामग्री:

‘अभागी’ भ्रष्टाचारी !

: श्रावण ७, २०७६ (६:१० AM)

सुधार्नै पर्ने खर्च प्रवृत्ति

: श्रावण ६, २०७६ (६:५४ AM)

काम खोज्दै अफ्रिकी मुलुकसम्म

: श्रावण ५, २०७६ (१२:५४ PM)