25th May | 2019 | Saturday | 2:47:01 AM

प्रदेश कर्मचारी भर्ना

  POSTED ON : बैशाख ५, २०७६ (६:०६ AM)

प्रदेश कर्मचारी भर्ना

प्रदेश सरकारहरूको एउटा साझा गुनासो छ– कर्मचारी अभाव भयो, काममा बाधा भयो । स्थानीय तहमा पनि यस्तै गुनासो छ । संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजन त ग¥यो तर प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी निर्धारणभन्दा निकै कम कर्मचारी खटाएको छ । कर्मचारी अभावकै कारणले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेको, नागरिकका लागि सेवा प्रवाहमा असहज भएको जस्ता गुनासोहरू छन् । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सेवासमूह गठन गरी कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग रहने व्यवस्था छ । यता लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाको तयारी गरेको छ । 

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनका लागि संघीय कानुन बने पनि प्रदेश कानुन बनेको छैन । प्रदेश २ सरकारले आफ्नो प्रदेशका लागि कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अघि नबढाउन लोकसेवा आयोगलाई पत्र लेखेको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश लोकसेवा गठनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा विचाराधीन रहेको र प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेर प्रदेशले नै कर्मचारी भर्ना गर्ने भनेका छन् । एकातिर कर्मचारी अभाव र अर्कातिर भर्नामा झन् ढिलाइ । संघीय कानुन ढिलो हुँदा प्रदेश सरकारको गति सुस्त भएको छ । सबै प्रदेशको गुनासो छ तर प्रदेश २ सरकार संघीय सरकारसामु खुलेरै पेश हुने गरेको छ । 

प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी संघ ऐन नबन्दै प्रदेश २ सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन बनायो । यसले संघीय सरकार र प्रदेश सरकाबीच असमझदारी पनि सृजना ग¥यो । प्रहरी भर्ना अघि नबढाउन संघीय सरकारले आग्रह गर्नुप¥यो । अहिले कर्मचारी भर्नामा पनि प्रदेश २ सरकारको असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको छ । संघीय सरकारबाट कर्मचारी समायोजन भइसकेको छ । प्रदेश सरकार आफैँले कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ तर कानुनी प्रबन्ध भइसकेको छैन । यसले फेरि संघ र प्रदेश २ सरकार बीच असझदारी उत्पन्न हुने वातावरण बनेको छ । यो समयमै कानुनी प्रबन्ध गर्न नसक्नुको परिणाम हो ।

 संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन त ग¥यौँ तर त्यसका लागि हामीसँग संविधानबाहेक अन्य संरचनाहरू थिएनन् । संविधानका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्ने ऐनहरू अपेक्षित गतिमा बन्न नसक्दा प्रदेशहरू असन्तुष्ट हुनु पनि अस्वाभाविक होइन । संघीय प्रणालीको सुरुवाती अभ्यास भएका कारणले पनि अलमल भएको छ । कामको गति त बढ्न आवश्यक छँदैछ, यससँगै निरन्तर संवादबाट समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारले अग्रसरता लिनुपर्छ । संघ र प्रदेशको असमन्वय, असमझदारी र ढिलासुस्तीको मार नागरिकहरूमा पर्नु हुँदैन । हतारले मात्रै पनि हुँदैन संयमताका साथ कामको गति बढाउन आवश्यक छ । 


Views: 150

सम्बन्धित सामग्री:

समृद्धिमा बाधक

: जेठ ६, २०७६ (६:३४ AM)