25th May | 2019 | Saturday | 2:55:25 AM

प्रेसविरुद्ध कानुनको गलत प्रयोग

  POSTED ON : बैशाख ६, २०७६ (५:३७ AM)

प्रेसविरुद्ध कानुनको गलत प्रयोग

सरकारले पोखराका पत्रकार अर्जुन गिरीलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको छ । एउटा समाचार लेखेका विषयमा परेको उजुरीको आधारमा उनी पक्राउ परेका हुन् । उनलाई पक्रन र मुद्दा चलाउन विद्युतीय कारोबार ऐन प्रयोग गरिएको छ । पत्रकारले समाचार लेख्ने आचारसंहिता छन् । छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी कानुन छ । सामाचारसम्बन्धी उजुरी हेर्ने नियामक निकाय प्रेस काउन्सिल छ । समाचारमा चित्त नबुझ्ने पक्षले उजुरी गर्ने र कारबाही चलाउने कानुन छ । समाचार गलत ठहरे समाचार लेख्ने पत्रकार, सम्पादक र प्रकाशसम्म उजुरी लाग्ने, मुद्दा चल्ने, सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, त्यो कानुन विद्युतीय कारोबार ऐन होइन । 

सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐनको दुरुपयोग गर्न थालेको छ । पत्रकार अर्जुन गिरीको पक्राउ त्यही दुरुपयोगको पछिल्लो प्रमाण हो । यसअघि पनि सरकारले समाचार लेख्ने पत्रकारविरुद्ध यही ऐनको अस्त्र प्रयोग गरेको हो । यो ऐन विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट हुने कारोबार नियमन गर्ने ऐन हो । विद्युतीय कारोबार र समाचार एउटै कुरा होइन । सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूलाई विद्युतीय कारोबार ऐनमा तान्न थालेको छ । अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्तर्गतका आमसञ्चारमाध्यम हुन् । विद्युतीय कारोबार ऐनलाई सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यम नियन्त्रण गर्ने अस्त्र बनाएको छ । सरकारले लिएको बाटो गलत छ । 

सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारमाध्यमप्रति अनुदार बन्दै जान थालेको छ । पत्रकारविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐनको प्रयोग त्यही अनुदारताको प्रमाण हो । सरकारको यस्तो अनुदारताविरुद्ध सञ्चारकर्मीहरू एकजुट भएका छन् । सञ्चारकर्मीका संगठनहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गरेका छन् । कानुनको गलत प्रयोगको विरोध गरेका छन् । पत्रकारविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐनको दुरुपयोगबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास निकै पहिलेदेखि भइआएको हो तर सुनेको छैन । सरकार प्रेस स्वतन्त्रता खुम्च्याउनमा रमाउन थालेको छ । समाचार गलत ठहरे पनि छुट पाउनुपर्छ भनेको होइन, कानुनको गलत प्रयोग हुनु हुँदैन भनेको हो । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महŒव अहिलेको सरकारले नबुझेको होइन । 

सरकारले समाचार विरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन प्रयोग गर्न बन्द गर्नुपर्छ । उक्त ऐनबाट समाचार विरुद्ध दुरुपयोग भएका दफाहरू खारेज गर्नुपर्छ । समाचारमा आपत्ति रहेको पक्षले पनि कुनै ऐनको दुरुपयोग गर्ने वातावरण बन्न नदिने काम सरकारको हो । 


Views: 185

सम्बन्धित सामग्री:

समृद्धिमा बाधक

: जेठ ६, २०७६ (६:३४ AM)