25th May | 2019 | Saturday | 3:18:08 AM

भूकम्पपछिका चार वर्ष

  POSTED ON : बैशाख १२, २०७६ (९:१६ AM)

भूकम्पपछिका चार वर्ष

गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ७.८ रिक्टरको विनाशकारी भूकम्प गएको चार वर्ष पूरा भएको छ । भूकम्पमा ८ हजार ७९० जनाको ज्यान गयो, २२ हजार जना घाइते भए । पूर्ण र आंशिक गरेर करिब १० लाख निजी घरमा क्षति पुग्यो । चार सयभन्दा बढी सरकारी भवन, सुरक्षा निकायका करिब चार सय, स्वास्थ्य संस्थाका करिब १२ सय र साढे सात हजारभन्दा बढी शैक्षिक संस्थाका भवनमा क्षति पुग्यो । साढे सात सयभन्दा बढी धार्मिक÷सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति भयो । तीन हजारभन्दा बढी खानेपानी पूर्वाधारमा क्षति पुग्यो । 

सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनायो । प्राधिकरण राजनीतिक दाउपेचको शिकार बन्यो । अध्यादेशबाट बनेको प्राधिकरण सरकार परिवर्तन भएपछि भंग भयो । भूकम्पको आठ महिनापछि अर्को ऐन बनाएर फेरि प्राधिकरण खडा गरियो तर राजनीतिक दाउपेचले छाडेन, सरकारसँगै प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन ¤ यही अवधिमा संविधान निर्माणको काम भयो । मुलुकले नाकाबन्दी भोग्नु प¥यो । चरण चरणमा तीन तहको निर्वाचन भयो । यस्तो द्रुत राजनीतिक फेरबदलको परिस्थिति प्राधिकरणका लागि प्रतिकूल थियो । 

परिणाम के भयो भने कार्ययोजना र लक्ष्यअनुसार काम भएन । प्राधिकरणको कार्यकाल अब २० महिना जति बाँकी छ । हालसम्म समग्रतामा ४० प्रतिशत जति काम भएको छ । निजी आवासतर्फ ८ लाख २४ हजार ५२२ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता भएकोमा तेस्रो किस्ता पाउने चार लाखभन्दा कम छन् । यीमध्ये करिब ९५ प्रतिशतले घर पूरा गरेको प्राधिकरणले भने पनि प्रमाणपत्र लिने १० हजारमात्रै छन् । सरकारी भवन, स्वास्थ्य संस्था र शिक्षण संस्थातर्फ आधाभन्दा केही बढी काम भएको छ । सम्पदातर्फ भने २५ प्रतिशत पनि भएको छैन ।

निर्वाचनबाट नयाँ सरकार बनेपछि कामको गति केही बढेको अनुभूति हुन थालेको छ । प्राधिकरणमा प्रारम्भिककालकै नेतृत्व फर्केपछि केही स्थिरता देखिएको छ । प्राधिकरणको अहिलेको नेतृत्वले मुख नखोले पनि सरकारले पूर्ण विश्वास गर्न सकेको देखिएन । निर्णय प्रक्रियाको लम्बेतान झन्झटमा छ प्राधिकरण । बितेको चार वर्षमा कामको गति निकै सुस्त रहृयो । यसमा जिम्मेवार चाहिँ प्राधिकरण एक्लै होइन, राजनीतिक नेतृत्व नै हो । जुन परिस्थितिमा प्राधिकरणले काम गरेको हो त्यसमा धेरै असन्तोष गर्ने ठाउँ छैन । 

अब भने प्राधिकरणको गति बढ्नुपर्छ । लक्ष्य भेटाउने अधिकतम प्रयास हुनुपर्छ । निजी आवास निर्माण सम्पन्न गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्य सकारात्मक छ । प्राथमिक कर्तव्य बासविहीन भएकालाई बास दिनु नै हो । यस बीचमा गैरआवासीय नेपाली संघसँगै विभिन्न संस्थाहरूले एकीकृत बस्ती निर्माणमा सहयोग गरे । विदेशी दातृ निकाय तथा संस्थाहरूले सहयोग गरे । यस प्रकारको सहयोग जारी छ । विश्वासको वातावरण भयो भने सहयोगको कमी हुँदैन भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ । सरकारले प्राधिकरणलाई सहज बनाइदिनु पर्छ । सम्भावित विपद्को पूर्वतयारी त्यतिकै आवश्यक छ । 

बितेको चार वर्षमा पुनर्निर्माणको गति सुस्त भयो, लक्ष्य भेटिएन । तैपनि पुनर्निर्माणमा नेपाल सफल हुनेछ भन्ने विश्वास जागृत भएको छ । यस्तै काममा अफलता व्यहोरेका मुलुकको कथा यहाँ दोहोरिने छैन भन्ने पक्का भएको छ । यो चानचुने कुरा होइन । 

 


Views: 130

सम्बन्धित सामग्री:

समृद्धिमा बाधक

: जेठ ६, २०७६ (६:३४ AM)