20th July | 2019 | Saturday | 11:23:26 PM

नेकपामा महिला सहभागिता

  POSTED ON : बैशाख १३, २०७६ (६:४७ AM)

नेकपामा महिला सहभागिता

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा एकीकरणपछि दल दर्ताकै क्रममा महिला प्रतिनिधित्वको विषयमा प्रश्न उठेको हो । नेकपाको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १७ प्रतिशतभन्दा कम महिला प्रतिनिधित्व छ । स्थायी समितिमा दुई जना महिला छन् जो नगन्य हो । शीर्ष नेताहरू रहेको नौ सदस्यीय सचिवालयमा महिला नै छैनन् । हालै घोषण गरिएको जिल्ला अध्यक्ष र सचिवहरूको १५४ जनाको सूचीमा जम्मा चार जना महिला परेका छन्, तीन जना अध्यक्ष र एक जना सचिव । महिला प्रतिनिधित्वको यो अवस्थाले सत्तारुढ दलमा महिला नेतृत्वप्रति निकै ठूलो उपेक्षाभाव संकेत गर्छ । 

संविधानको ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था’ मा ‘दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ’ भनिएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयका क्रममा ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन’ को ‘दलको संगठनात्मक संरचना’ सम्बन्धी दफामा ‘दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ’ भनिएको छ । साविकका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरणपछि दल दर्ता गर्ने क्रममा निर्वाचन आयोगले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व नपुगेको भनेर प्रश्न उठाएको थियो । एकीकरणको कुरा देखाएर नेताहरूले टालटुल पारे । दल दर्ता भयो । 

जिल्ला कमिटीमा महिला प्रतिनिधित्व थपिने सम्भावना अझै तर अध्यक्ष र सचिवजस्तो कार्यकारी पदमा नगन्यरूपमा महिला चुनिए । प्रदेशस्तरीय नेतृत्वमा पनि अवस्था उस्तै छ । हजारौं संगठित सदस्य रहेको र संसदमा एकल बहुमतयुक्त सत्तारुढ दलमा महिला प्रतिनिधित्वको यो अवस्था विडम्बना नै हो । यहाँ पुरुष नेतृत्वले महिलालाई विश्वास गर्न नसकेको हो कि जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने हैसियतका महिला नै नभएको हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । नेताहरूको जवाफ भने निकै अनौठो छ– ‘एकीकरणमा दुवै पक्ष मिलाउनुपर्ने भएकाले’ ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रतिनिधित्व पु¥याउन सकिएन, अधिवेशनबाट पु¥याइने छ । 

यहाँ अनौठो के हो भने एकीकरणमा दुवै पक्ष मिलाउँदा दुवै पक्षका महिला चाहिँ मिलाउन नपर्ने ¤ अझ अनौठो त के छ भने ३३ प्रतिशतको के कुरा, हामी त ५० प्रतिशत नै पु¥याउनेवाला छौँ भन्ने जवाफ आउने गरेको छ । एकीकरणले केही जटिलता होला तर नेताहरूको यो जवाफमा छलकपट झल्किन्छ । महिला सहभागिता र आफैँले बनाएको कानुनको उपहास समेत झल्किन्छ । महिलाको सहभागिता भनेको ‘महिला प्रतिनिधित्व’ मात्रै होइन, महिलाहरू निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनु हो, निर्णयमा प्रभाव पार्ने हैसियतमा हुनु हो । पुरुषहरूले निर्णय गर्ने र महिला साची बस्ने मात्रै होइन । 

सत्तारुढ नेकपाले पार्टीमा महिला सहभागिता उपेक्षा गरेकै हो । जति नै आलोचना गरे पनि र असन्तुष्टि प्रकट भए पनि अधिवेशनहरूअघि सच्चिने छाँट छैन । अधिवेशनहरूबाट पार्टीका सबै तहमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पु¥याउने हाँक नेकपालाई छ ।


Views: 148

सम्बन्धित सामग्री:

औपचारिकतामा सीमित निरीक्षण

: श्रावण ३, २०७६ (५:४२ AM)

वैदेशिक रोजगारी : जोखिमको भारी

: श्रावण २, २०७६ (५:४७ AM)

संसदबाट भाग्दै सरकार !

: श्रावण १, २०७६ (६:०३ AM)