25th May | 2019 | Saturday | 2:32:14 AM

नियमन कि नियन्त्रण ?

  POSTED ON : बैशाख २९, २०७६ (११:२९ AM)

नियमन कि नियन्त्रण ?

सरकार क्रमशः नियन्त्रणमुखी बन्दै गएको छ । वर्तमान सरकारलाई आम सञ्चारका माध्यमहरू मन परेको छैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका अभिव्यक्ति र व्यवहारहरूले यस्तै सन्देश दिएका छन् । सरकार सञ्चार माध्यमहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा छ । यसको सबैभन्दा पछिल्लो दृष्टान्त हो राष्ट्रियसभामा हालै दर्ता भएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक । उक्त विधेयकले मौजुदा प्रेस काउन्सिलको ठाउँमा अर्धन्यायिक अधिकारसहितको मिडिया काउन्सिल बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकअनुसार कानुन बने मिडिया काउन्सिलले आचारसंहिता दिनेछ, उजुरी लिनेछ र दण्ड–सजायको निर्णय गर्नेछ । 

नियमन र नियन्त्रण एउटै कुरा होइन । संविधानले मौलिक हकमै विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्का गरेको छ । यस्तो स्वतन्त्रताको हक प्रचलनमा ऐन बनाउने व्यवस्था पनि संविधानमै छ । मौलिक हकमै सञ्चारको हक छ र ऐन बनाउने व्यवस्था पनि छ । यसबाहेक प्रेस स्वतन्त्रा संकुचित गर्ने गरी कानुन बनाउनु संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुन्छ । मानहानी वा अन्य क्षतिमा मौजुदा कानुनहरू नै पर्याप्त छन् । अदालतमा मुद्दा चल्ने व्यवस्था छ । अदालतले निर्णय गरेका दृष्टान्तहरू छन् । समाचारलाई सरकार नियन्त्रित अर्धन्यायिक निकायबाट फैसला र दण्ड–सजाय गर्ने व्यवस्था नियमन होइन, नियन्त्रण हो । 

सञ्चार माध्यमका लागि नियामक निकायहरू छन् । सञ्चार मन्त्रालय आफैँ नियमन गर्छ । सञ्चारकर्मीलाई प्रेस पास बाँड्छ । प्रेस काउन्सिलले आचारसंहिता लगायत अन्य विषयहरू हेर्छ । अदालतमा मुद्दा चल्ने कानुनी व्यवस्था छ । सरकार समाचारका विषयको कुनै उजुरी अदालतमा पुग्नुअगावै आफू मातहतको निकायबाट दण्ड–जरिवाना गराउन चाहन्छ भन्ने देखिएको छ । प्रेस स्वतन्त्रतालाई सञ्चारमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त भएका अधिकारीको नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक त्यसैको प्रमाण हो । यो विधेयक नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताका क्षेत्रमा हालसम्मकै संकुचन हो, प्रतिगामी कदम हो । 

सरकारले अनलाइन सञ्चार माध्यमका लागि विद्युतीय कारोबार ऐनको दुरुपयोग गर्दै आएको छ । आधुनिक प्रविधिको द्रुत विकास र फैलावटका सन्दर्भमा कानुनहरूमा सामयिक संशोधन आवश्यक हुन सक्छ । नयाँ कानुन र नयाँ संरचना आवश्यक पर्न सक्छ । यो आवश्यकता सहज निमयनका लागि हुनुपर्छ, प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन वा नियन्त्रणका लागि होइन । सरकारले कानुन संशोधन गर्दा वा नयाँ बनाउँदा सरोकारवालाहरूसँग छलफल चलाउन आवश्यक ठान्न छाडेको छ । सरोकारवालालाई थाहै नदिई विधेयक दर्ता हुन थालेको छ अनि विरोधमाथि सरकारी आक्रोश प्रकट हुन थालेको छ । 

प्रेस संविधान र ऐन–नियमसँगै स्वनियमनमा चल्छ । प्रेसको विश्वव्यापी आचारसंहिता छ । विरोध नियमनको होइन, संवैधानिक व्यवस्था नै संकुचित हुनेगरी सरकारले गर्न खोजेको नियन्त्रणको हो । नियमनका नाममा नियन्त्रण प्रत्युत्पादक हुन्छ । 


Views: 167

सम्बन्धित सामग्री:

समृद्धिमा बाधक

: जेठ ६, २०७६ (६:३४ AM)