23rd August | 2019 | Friday | 11:47:12 PM

सरोकारवालाको उपेक्षा

  POSTED ON : जेठ १, २०७६ (१०:३६ AM)

सरोकारवालाको उपेक्षा

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ‘बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता’ बारे प्रतिनिधिसभामा बोल्ने क्रममा लोकतान्त्रिक अभ्यास बढाउन र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । उनका अनुसार लोकतन्त्रमा सरोकारवालाहरूको सरोकार सम्बोधनको प्रयास हुनुपर्छ र यसका निमित्त उनीहरूसँग छलफल आवश्यक पर्छ । यस दिशामा हाम्रो अभ्यास कमजोर छ र पछिल्लो कालखण्डमा अझ कमजोर बन्दै गएको छ । सरकारले सरोकारवालासँग छलफल गर्ने, उनीहरूका सुझाव सुन्ने र सरोकार सम्बोधन गर्ने अभ्यास गर्न चाहेको देखिँदैन । मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक यसको पछिल्लो दृष्टान्त हो । नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल लगायत आमसञ्चार सम्बन्धी सरोकारवाला संस्थाहरूले उक्त विधेयकको विरोध गरेका छन् । विधेयक मस्यौदाका क्रममा छलफल नचलाएको र कुनै सुझाव नमागेको सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । 

यस्तो गुनासो नयाँ होइन । संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा सरकारले आफ्नो कुरा कहिल्यै नसुनेको पीडितहरूको संगठनका प्रतिनिधिहरूको गुनासो छ । यस सम्बन्धमा कानुन परिमार्जन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश सरकारले बेवास्ता गरेको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सरकारले सिफारिस समिति बनाउँदा पनि सरोकारवालाको बेवास्ता गरेको गुनासो छ । आयोग पदाधिकारीविहीन छ । 

सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमा आयोगको स्वायत्तता संकुचित बनाएको गुनासो आयोगका पदाधिकारीहरूको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई आयोगको तालुकवाल निकाय बनाउन खोजेको आरोप सरोकारवालाहरूको छ । सरकारको प्रस्तावअनुसार ऐन संशोधन भए अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको स्तर खस्किने चेतावनी उनीहरूको छ । सरकारले यसतर्फ सुनुवाइ गर्ने संकेतसमेत गरेको छैन । कानूनमन्त्रीले ‘रिटायर्ड न्यायाधीशले भनेर हुँदैन’ भन्ने दम्भयुक्त जवाफ दिएका छन् । 

सरकारले शिक्षाक्षेत्र सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन गोप्य राखेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोगकै सदस्यहरूले माग गरेका छन्, चौतर्फी माग भएको छ तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । प्रतिवेदनको सुझावअनुसार भन्दै ऐनहरू परिमार्जनतिर लागेको छ । प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुरामा सरोकारवालाहरू बेखबर छन् । शिक्षाजस्तो आम सरोकारको बृहत् क्षेत्रमा सरकारले सरोकारवालाको उपेक्षा गरेको छ । 

सरकार संसदको बहुमतले चल्छ भन्ने कुरामा कतै दुईमत छैन । यसको अर्थ संसदबाहिर अर्को कोही छैन भन्ने होइन । सरोकारवालासँगको छलफल र उनीहरूको सुझावले सरकारलाई बल पुग्छ । गुनासो सम्बोधन गर्न मद्दत पुग्छ । जति धेरै सरोकारवालासँग छलफल ग¥यो, जति बढी सुझाव लियो उति नै बढी परिष्कृत काम हुन्छ । तर, सरकार यो कुरा मान्न तयार देखिँदैन । संसदको बहुमतका सामुन्ने अरू निरीह सावित भएका छन् । 

सरोकारवालाहरूलाई उपेक्षा गर्ने र विरोधी देख्ने सरकारी नजर दोषी छ । यो दृष्टिदोषमा सुधार हुन आवश्यक छ । 




Views: 194

सम्बन्धित सामग्री:

प्रहार कताबाट ?

: भदौ ६, २०७६ (८:४४ AM)

जयशंकरको नेपालयात्रा

: भदौ ५, २०७६ (९:४९ AM)

कुबेलाको बाजा

: भदौ ४, २०७६ (९:१० AM)