27th June | 2019 | Thursday | 5:14:19 PM

योजना अधिकृत कि विधायक !

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : जेठ ९, २०७६ (७:०१ AM)

योजना अधिकृत कि विधायक  !

देशको बजेटमा एउटा विकृत थालनीले निरन्तरता पाएको छ । सांसदले आप्mनो निर्वाचन क्षेत्रमा विकासका नाममा आप्mनै तजबिजमा बजेट खर्च गर्न पाउने अख्तियार त्यो समयको विकृत थालनी थियो । सांसद विकास कोष, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम वा स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदारी आदि जेसुकै नाम भए पनि उद्देश्य एउटै हो– सांसदले आप्mनो, आप्mना कार्यकर्ता र निकटस्थहरूको स्वार्थ अनुकूल विकास आयोजनाका नाममा बजेट खर्च गर्ने अनुमति दिने । यो पूर्णतः व्यक्तिगत तजबिजको अनुचित अधिकार हो जो राजस्व खर्च गर्ने सबै सिद्धान्त र मान्यताको प्रतिकूल छ । 

सांसद जनताको प्रतिनिधि हो, आप्mनो प्रतिनिधिको सहयोगमा जनताले विकासको चाहना राखेको हुन्छ, निर्वाचनको समयमा जनतासामु केही प्रतिबद्धता जनाएको हुन्छ र यिनै कारणले आप्mनो तजबिजमा खर्च गर्ने बजेट पाउनुपर्छ भन्ने धेरै संसादहरूको तर्क छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि नरहेको अवस्था भनेर आफ्नो तर्कमा दम देखेका थिए, खासमा त्यसमा दम थिए । त्यसलाई तत्कालीन परिस्थितिको उपज मान्ने हो भने पनि अहिले व्यवस्था फेरिएको छ । स्थानीय तहमा विकास निर्माणका काम गर्न जनताले निर्वाचित स्थानीय सरकार बनाएका छन् । त्यही सरकारले आप्mनो बजेट बनाउँछ र स्थानीय आवश्यकताअनुसार खर्च गर्छ । 

स्थानीय सरकारसँग संघीय वा प्रदेश सांसदको कुनै साइनो छैन । कुनै प्रक्रियामा पनि स्थानीय सरकारसँग सांसदको संलग्नता छैन । सांसदले खर्च गर्न अनुमति दिनेगरी बजेट विनियोजन अब कुनै पनि अर्थ र तर्कमा उचित छैन । सरकारले त्यो बजेट सोझै स्थानीय तहलाई दिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचित दुईतिहाइयुक्त सरकारले गत वर्षदेखि नै यो तजबिजी बजेट बन्द गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यसो हुन सकेन । सत्तारूढ र विपक्षी दुवैतर्फका केही सांसदहरू यो बजेटको विपक्षमा छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो बजेट बन्द गर्न आँट गर्नुपर्छ ।

सांसदहरूले बुभ्mनुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने उनीहरू आप्mनो निर्वाचन क्षेत्रका योजना अधिकृत होइनन् । संघीय सांसदहरू सिंगो मुलुकका र प्रदेश सांसदहरू आप्mनो सिंगो प्रदेशमा प्रतिनिधि हुन् । उनीहरू विधायक हुन् । कानुन निर्माता हुन् । सरकारलाई ठीक बाटो हिँडाउन जनताका पहरेदार हुन् । एउटा निर्वाचन क्षेत्रका योजना अधिकृत होइनन् । आप्mनो तजबिजमा खर्च हुने बजेटले सीमित कार्यकर्ता र निटकटस्थको स्वार्थ पूरा होला तर अधिकांश चिढिने गरेका छन् । व्यक्तिगतरूपमा सांसदकै लागि पनि यो बजेट प्रत्युत्पादक छ । यो बजेट आप्mनो राजनीति र आप्mना मतदाताका लागि उपयोगी हुन्छ भन्ने भ्रमबाट सांसदहरू मुक्त हुन आवश्यक छ । 

सांसदहरू यो तजबिजी बजेटको अनावश्यक पगरी गुथ्ने मोहबाट मुक्त हुनुपर्छ । उनीहरू विधायक बन्नुपर्छ । जनताको पहरेदार बन्नुपर्छ । विकास निर्माणका काममा आआप्mना क्षेत्राधिकार अनुसार तीन तहका सरकारले काम गर्छन् । स्थानीय तहको विकासका लागि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ । विकृति र विसंगतिबाट मुक्त भएर सांसदहरूले एक स्वरले आगामी आर्थिक वर्षबाट यो तजबिजी बजेट बन्द गर्न सरकारलाई सजिलो पारिदिनुपर्छ । 


Views: 124

सम्बन्धित सामग्री:

भ्रष्टाचार नगर्ने मन्त्र !

: असार १२, २०७६ (६:०८ AM)

विरोधप्रति असहिष्णुता

: असार ११, २०७६ (७:०० AM)

मनसुनी विपद्

: असार १०, २०७६ (७:१६ AM)