27th June | 2019 | Thursday | 3:44:06 PM

आवश्यकता गुणस्तरीय निर्माण

  POSTED ON : जेठ २४, २०७६ (६:५९ AM)

आवश्यकता गुणस्तरीय निर्माण

निर्माण व्यवसायीहरू सरकारसँग असन्तुष्ट बनेका छन् । अहिले उनीहरूको असन्तुष्टि सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको संशोधनका विषयमा हो ।  संशोधित नियमावलीका केही प्रावधानले निर्माण व्यवसाय ध्वस्त पार्ने महासंघको आरोप छ । सरकारले कुरा नसुनेको र निर्माण व्यवसायीविरुद्ध निरङ्कुश ढंगले प्रस्तुत भएको पनि महासंघको आरोप छ । नियमावलीका केही प्रावधानले स्वदेशी व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने र विदेशीलाई प्राथमिकता दिने, टेण्डर हाल्नसमेत नमिल्ने र विकास निर्माणका कार्य ठप्प हुने महासंघको ठहर छ । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा स्वदेशी व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने महासंघको माग छ । 

संशोधित नियमावलीले सार्वजनिक निकायलाई स्वेच्छारी बनाउने र कार्टेलिङलाई प्रोत्साहित गर्ने ठहर महासंघको छ । मौजुदा निर्माण व्यवसाय ऐन संघीय संरचनाअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने माग छ । कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था अव्यावहारिक, अवैज्ञानिक र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको महासंघको ठहर छ । संशोधित खरिद नियमावली कार्यान्वयन भइसकेको छ । आफ्नो सुझाबअनुसार परिमार्जन नभए इजाजतपत्र सरकारलाई बुझाउने, बोलपत्र बहिष्कार गर्ने, हाल सञ्चालनमा रहेका काम रोक्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ । महासंघ पछि नहटे वा सरकारले समाधन नखोजे आगामी साउनदेखि काम ठप्प हुनेछ । 

महासंघले संशोधित नियमावलीको विरोधमात्रै गरेको छैन केही प्रावधानको स्वागत पनि गरेको छ । केही थोरै प्रावधानमाथिको असन्तुष्टिले निर्माण व्यवसायीहरू चिढिएको देखिएका छन् । सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवै एकअर्काप्रति असन्तुष्ट रहिआएका छन् । निर्धारित अवधिमा काम पूरा नगर्ने, बीचैमा काम छाड्ने, निर्माणका लागि लिएको रकम अर्कै काममा लगाउने, निर्माणको गुणस्तर कायम नगर्नेजस्ता लापरबाही निर्माण व्यवसायीबाट हुने गरेको छ । ऐन–नियमावलीमा कारबाहीको व्यवस्था नभएको होइन तर केही छिद्रहरूको दुरुपयोग र पहुँचका आधारमा कारबाही निस्तेज हुने गरेको छ । 

सरकारले आवश्यक सहयोग नगरेको, समयमा निर्माण सामग्री नपाउने समस्या रहेको, काममा अवोध हुने गरेको लगायत अनेक गुनासा निर्माण व्यवसायीका छन् । निर्माण व्यवसायमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । सम्झौताअनुसारको निर्धारित समयमा गुणस्तरीयरूपमा काम पूरा गर्ने र काम पूरा नगर्नेलाई कारबाही गर्ने कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ । ऐनकानुन नभएको होइन तर कार्यान्वयनमा समस्या छ । सम्बद्ध ऐनकानुन र नियमावलीमा समयानुकूल सुधार हुनुपर्छ । निर्माण व्यवसाय सहज र काम गुणस्तरीय बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । सरकारले व्यवसायीका गुनासा सुन्नु र छलफल गरेर समाधान खोज्नु उचित हुनेछ ।  दुवैको उद्देश्य निर्माण व्यवसायमा सुधारकै लागि हुनुपर्छ । स्वेच्छाचारिताको आकांक्षा जसको भए पनि घातक हुनेछ, मुलुकको हित हुने छैन । 





 


Views: 85

सम्बन्धित सामग्री:

भ्रष्टाचार नगर्ने मन्त्र !

: असार १२, २०७६ (६:०८ AM)

विरोधप्रति असहिष्णुता

: असार ११, २०७६ (७:०० AM)

मनसुनी विपद्

: असार १०, २०७६ (७:१६ AM)