19th September | 2019 | Thursday | 9:13:25 PM

नरोपौँ द्वन्द्वको बीउ

  POSTED ON : जेठ २७, २०७६ (१०:१० AM)

नरोपौँ द्वन्द्वको बीउ

स्थानीय तहका लागि लोक सेवा आयोगले नौ हजारभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गर्न विज्ञापन गरेपछि चर्को विवाद उत्पन्न भएको छ । विज्ञापनले समावेशी सिद्धान्त उल्लंघन गरेको आरोप छ । विज्ञापन रद्द गर्न दबाब परेको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिने निर्णयमा पुगेको छ । 

लोकसेवा आयोगले संविधान र प्रचलित ऐन–नियमअनुसार समावेशी रहेको भन्दै विज्ञापनको प्रतिरक्षा गर्नुपरेको छ । कर्मचारी भर्नाका लागि माग गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारी भर्ना नरोकिने अडानमा छ । 

संविधानले प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी भर्नाको अधिकार प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई दिएको छ । प्रदेशमा लोक सेवा आयोग गठनका लागि संविधानको प्रावधानअनुसार संघीय सरकारले ‘प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन’ बनाइसकेको छ । 

यो ऐन आधार र मापदण्डका लागि मात्रै हो । प्रदेश सभाले प्रदेश लोक सेवा ऐन बनाउनुपर्छ । प्रदेशहरूले ऐन बनाएका छैनन् । ऐन बन्नुप¥यो, आयोग गठन हुनुप¥यो, प्रदेश निजामती सेवाअनुसार प्रत्येक पदका लागि पाठ्यक्रम बन्नुप¥यो । परीक्षा सञ्चालन गर्न सबै संरचनाहरू बन्नुप¥यो । तब मात्र प्रदेश आफैँले कर्मचारी भर्ना गर्नसक्छ । यति काम रातारात हुने होइन । 

प्रदेश लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना नगर्दासम्म कर्मचारी व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी संघीय सरकारको हो । यसैअनुसार स्थानीय तहका लागि विज्ञापन गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । यो भनाइ नाजाय पनि होइन । विवाद कर्मचारी कसले भर्ना गर्नेभन्दा पनि समावेशी भएन भन्ने हो । 

प्रदेश–२ ले आफैँले भर्ना गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरेको भए पनि संरचना तयार भएको छैन । विज्ञापनमा समावेशिताको आधारबारे लोक सेवा आयोगको जिकिर कानुनीरूपमा बेठीक भन्न नमिले पनि एउटा प्रदेशमा माग भएको कर्मचारी संख्याका आधारमा समावेशिताको प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । 

बैठकमा उपस्थित हुन संसदीय समितिले दिएको निर्देशन उल्लंघन गरेर मन्त्री लालबाबु पण्डितले संसद्को अपमान गरेका छन् । समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनु उनको दायित्व हो । लोक सेवा आयोगले स्थानीय कर्मचारी भर्नाको विज्ञापनमा समावेशिताको जुन कानुनी आधारको जिकिर गरेको छ, त्यसमा पुनर्विचार गर्न सकिने ठाउँ छ । 

उक्त विज्ञापनमा जुन असन्तोष र विरोध प्रकट भएको छ त्यसले प्रदेश र संघबीच द्वन्द्वको विजारोपण गर्छ । यसमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ । कर्मचारी अभाव नहुने, प्रदेशको अधिकार हनन नहुने र समावेशी पनि हुने गरी सच्याउन तयार हुनुपर्छ । 

प्रदेशहरूले चाँडो लोक सेवा र अन्य आवश्यक कानुन बनाएर कर्मचारी भर्नाका लागि संरचनाहरू खडा गर्नुपर्छ । विरोध मात्रै समाधान होइन । त्यतिन्जेलका लागि उचित उपाय अपनाउन संघ र प्रदेशको समन्वयन र समझदारी आवश्यक छ । संघीय सरकारले यो आवश्यकता बेवास्ता गरेको छ । यसले संघीयतामाथि दीर्घकालीन असर गर्नसक्छ भन्ने कुरा मनन गरेको हुनुपर्छ । कहिले काहीँ कानुनी प्रावधानहरू व्यावहारिक देखिएनन् भने सचेततापूर्वक कदम चाल्नुपर्छ । विवादित विज्ञापनमा यही पक्षको बेवास्ता भएको छ । पुनर्विचार गर्ने र सच्याउने ठाउँ छ । 


Views: 107

सम्बन्धित सामग्री:

अक्षमतातिर संक्रमणकालीन न्याय

: आश्विन २, २०७६ (१०:०० AM)

सभामुखको मन्त्र

हिमालय टाइम्स : आश्विन १, २०७६ (९:४५ AM)

शहरकेन्द्रित सहुलियत

: भदौ ३१, २०७६ (१०:०५ AM)