27th June | 2019 | Thursday | 4:46:57 PM

सरकारको दृष्टिदोष

  POSTED ON : जेठ २९, २०७६ (६:२४ AM)

सरकारको दृष्टिदोष

सरकार विधेयक विवादको भुमरीमा पर्दै गएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक≤ मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक≤ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकपछि गुठीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक चर्को विवादको घेरामा छन् । यी विधेयकमाथि सरोकारवालाको चर्को असन्तुष्टि रहेको छ । यी विधेयकहरू संविधानको प्रावधान, मर्म र भावनाविपरीत रहेको आरोप छ । फिर्ता लिन सरकारसँग विपक्षी दल र सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् । सरकार सबै विधेयक संविधानसम्मत छन् भन्ने जिकिरमा छ । 

राष्ट्रिय सुरक्षामा सेना परिचालनको अधिकार संविधान विपरीत प्रधानमन्त्रीले एक्लै लिन खोजेको विपक्षी दलको आरोप छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित गर्न र सरकारको नियन्त्रणमा राख्न खोजेको आरोप छ । विरोधमा पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ सडकमा छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए मानवअधिकारमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमै असर पर्ने चेतावनी आयोग पदाधिकारीले दिएका छन् । गुठीसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर सडकमा विरोध प्रदर्शन जारी छ । प्रदर्शनमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ । नागरिकता र शिक्षा सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेका विधेयक पनि विवादमा छन् । 

नयाँ कानुनहरू बन्न र मौजुदा कानुनहरू समयानुकूल परिमार्जन हुन आवश्यक छ । विधेयक बनाएर पेश गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो । यसो गर्दा सरकारले कोही सरोकारवाला नदेख्नु, कसैसँग छलफल र परामर्श गर्न आवश्यक नठान्नु र कसैको कुरा सुन्न नचाहनु चाहिँ उदेकलाग्दो छ । गुठीसम्बन्धी परम्परा र कानुनी व्यवस्था निकै संवेदनशील विषय हो । यसमा बृहत् छलफल र परामर्श आवश्यक पर्छ तर सरकार यसो गर्नु आवश्यक ठान्दैन । कसैको सुझाव लिनु आवश्यक ठान्दैन । किनभने, सरकारसँग दुई तिहाइ बहुमत छ, जनमत लिएर आएको छ । सरकारमा यही बहुमतको दम्भ देखिन थालेको छ । यस्तो दम्भ प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । 

सरकार असहमति र विरोध सुन्न चाहँदैन । उसको निर्णयमा असहमति जनाउने र विरोध गर्नेलाई समृद्धि विरोधी र प्रतिगामी देख्न थालेको छ । मुख्य समस्या यहीँ छ । सरकारले असहमति र विरोधको मनन गर्ने तथा सुझावहरू सुन्ने हो भने समस्या कम हुनेछ । विकास, समृद्धि र सुधार सरकारमा बस्नेलाई मात्रै चाहिएको होइन, सबैलाई हो । यसका असहमति जनाउनु पर्ने कारण छैन तर सरोकारवालाहरूको चासोलाई समृद्धिको विरोध देख्नु सरकारको दृष्टिदोष हो । यही दृष्टिदोषले सरकार विधेयकहरूमा विवादको भूमरीमा पर्न थालेको छ । सरकार आफ्नो निर्णयलाई ढुंंगाको अक्षर देख्न थालेको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाको विज्ञापनमा उत्पन्न विवाद पनि दृष्टिदोषकै परिणाम हो ।  





Views: 107

सम्बन्धित सामग्री:

भ्रष्टाचार नगर्ने मन्त्र !

: असार १२, २०७६ (६:०८ AM)

विरोधप्रति असहिष्णुता

: असार ११, २०७६ (७:०० AM)

मनसुनी विपद्

: असार १०, २०७६ (७:१६ AM)