8th December | 2019 | Sunday | 9:24:06 AM

हतारको निर्देशन

  POSTED ON : जेठ ३०, २०७६ (१०:२५ AM)

हतारको निर्देशन

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि नयाँ विवाद सुरु भएको छ । सरकार र आयोग समितिको निर्देशन मान्न बाध्य छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । समितिको निर्देशन मान्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको समिति सभापति शशी श्रेष्ठको भनाइ छ । लोक सेवा आयोगले प्रतिक्रिया जनाएको छैन । संवैधानिक आयोगहरुका काम, कर्तव्य र अधिकार संवैधानमै प्रष्ट गरिएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले विज्ञापन खारेज नहुने अडान राखेका छन् । उनले निर्देशनको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । 

लोकसेवा आयोगको विज्ञापन कानुनी दृष्टिले खोटपूर्ण छ भन्ने होइन तर त्यसमा प्रश्न उठेको छ । समानुपातिक र समावेशी नभएको भन्ने चर्को असन्तुष्टि प्रकट भएको छ । प्रश्न उठेपछि त्यसको उचित सम्बोधन गर्नु सरकारको कर्तव्य हुन्छ । संवैधानिक आयोगलाई विवादमा पार्नु उचित हुँदैन । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशन विज्ञापनमा उठेको प्रश्नको सही समाधान होइन । करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न कानुनले निषेध गरेको छ । जनगुनासो सम्बोधन गर्नुपर्छ । संविधान र कानुनसम्मतै भएको काममा पनि कहिले काहीँ कानुनसम्मतै रूपमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । लोक सेवा आयोगको उक्त विज्ञापनमा उत्पन्न अवस्था यस्तै प्रकृतिको हो । 

संविधानको धारा २९३ मा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहनुपर्ने प्रावधान छ । ‘प्रतिनिधिसभाका समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेकका अन्य संवैधानिक निकायको प्रतिवेदन लगायत अन्य काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन सक्नेछ’ भनिएको छ । संविधानको यो प्रावधान बाध्यकारी रहेको समिति सभापतिको जिकिर छ । अब निर्देशनअनुसार विज्ञापन रद्द भएन भने समितिको अर्को निर्णय के होला भन्ने जिज्ञासा स्वाभाविक भएको छ । सरकारले समितिको निर्देशन पालना नगरे समिति र सरकारबीच असझदारी उत्पन्न हुनेछ भने पालना गर्दा संवैधानिक निकायमाथि हस्तक्षेप हुनेछ । 

कर्मचारी भर्नाको विज्ञापनमा उत्पन्न प्रश्न र विरोधको उचित समाधान आवश्यक छ । तर, समितिको निर्देशन हतारको परिणाम हो । सच्याउने मध्यमार्ग हुन सक्थ्यो । सरकार र लोक सेवा आयोग दुवैले उचित समाधानका लागि पुनर्विचारका केही उपाय अपनाउन सक्थे होला तर समितिले यसतर्फ ध्यान दिएन । सोझै रद्द गर्न निर्देशन दियो । यहाँ सार्वजनिक लेखा समितिले वाइड बडी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भनिएको विषयको अध्ययन प्रतिवेदनमा किटानी नामहरु हटाएर सच्याउनु परेको घटना स्मरण गर्नु उचित हुनेछ । राज्यका अंगहरुका आआफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकारहरु छन् । संविधानको सर्वोच्चतामा कतैबाट हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । 


Views: 124

सम्बन्धित सामग्री:

भान्साकोठामा विद्युत खपत

: मंसिर १९, २०७६ (१०:१५ AM)