10th December | 2019 | Tuesday | 2:10:07 AM

प्रदेशको बजेट

  POSTED ON : असार ३, २०७६ (११:०० AM)

प्रदेशको बजेट

सातवटै प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्रीहरूले असार १ गते प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) पेश गरेका छन् । प्रदेश बजेटका कार्यक्रम पनि संघीय सरकारका झैँ छरिएका र निकै महŒवाकांक्षी छन् । सात वटै प्रदेशले आआफ्ना सम्भावनाअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन लगायतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् । सबैको जोड पूर्वाधार विकासमा छ । सबैले निकै आकर्षक नारा अघि सारेका छन् । सबैले आफ्नो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने सपना देखेका छन् । 

सबै प्रदेशमा बजेटको अवस्था मिल्दोजुल्दो छ । घाटा बजेट, वितरणमुखी र लोकरिझ्याइँको लोभ । संघीय बजेटसँग एउटा फरक के छ भने सबै प्रदेशमा साधारणभन्दा पुँजीगत बजेट बढी छ । संघीय सरकारको पुँजीगत बजेट २७ प्रतिशत भन्दा कम रहेको अवस्थामा प्रदेशमा आधाभन्दा बढी हुनु सकारात्मक पक्ष हो । भविष्यसम्म बजेटको यो अवस्था कायम राख्न भने प्रदेशहरूलाई चुनौतीपूर्ण हुनेछ । प्रदेशमा कतिपय संरचाहरू बन्न बाँकी छ । कर्मचारीहरू भर्ना हुन बाँकी छ । यसबाट साधारण खर्च बढ्दै जानेछ । 

साधारण खर्च न्युनीकरण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई लोकप्रिय बन्नु छ । मतदातालाई खुसी नबनाई लोकप्रियता कठिन छ । बजेट छर्नु र सोझै पैसा वितरण गर्नु लोकप्रियताको उपाय हुन थालेको छ । उत्पादन वृद्धि नभई आय बढ्दैन । उत्पादन बढाउन रोजगारीका क्षेत्रहरू बढाउनु पर्छ । स्वरोजगारी अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । आयका सबै क्षेत्रहरू सक्रिय रहनु पर्छ । फजुल खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसो भयो भनेमात्रै सरकारले कल्याणकारी राज्य प्रणाली प्रवद्र्धन गर्न सक्छ । प्रदेश सरकारहरूले यसतर्फ ध्यान दिनसके भने आगामी वर्षहरूमा साधारणभन्दा बढी पुँजीगत खर्च छुट्याउन सक्नेछन् । 

सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा तजबिजी बजेट दिने संघीय सरकारको रोग गत वर्ष नै प्रदेशमा सरेको हो । अहिले पूर्णरूपमा विस्तार भएको छ र बजेट पनि बढेको छ । संघीय सरकारले लिएको नीति प्रदेश सरकारले नलिने कुरै भएन । अब क्रमशः वडा अध्यक्षले आफ्नो वडाको विकासका लागि सांसदले पाउनेझैँ बजेट मागे भने किन अचम्म मान्नु र ¤ विकासका नममा यो तजबिजी अधिकार राजस्वमाथि रजाइँ हो । रजाइँ गर्न प्रदेश सांसदलाई इच्छा नलाग्ने कुरै भएन ।  

संघीय सरकाले नै लक्ष्यअनुसार पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारहरूको अवस्था झन् खराब छ । सात वटै प्रदेशले पुँजीगत खर्च एक तिहाई पनि पु¥याउन सकेका छैनन् । यसो हुनुको मुख्य कुरा दक्ष प्रशासनिक संरचना नहुनु हो भन्ने प्रदेश सरकारहरूको भनाइ छ । यसमा चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी वर्ष ठूलो सुधार हुने देखिँदैन । फेरि पनि योजनाबद्ध र अनुशासित ढंगले पुँजीगत खर्च गर्न प्रदेश सरकारहरू असफल हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा बजेटको दुरुपयोग बढ्नेछ । यसतर्फ सचेत हुन आवश्यक छ । 


Views: 145

सम्बन्धित सामग्री:

कुरा अन्तर्घातका

: मंसिर २३, २०७६ (४:५६ PM)

भान्साकोठामा विद्युत खपत

: मंसिर १९, २०७६ (१०:१५ AM)