20th July | 2019 | Saturday | 8:36:05 AM

हिंसा होइन, वार्ता

  POSTED ON : असार ८, २०७६ (११:५४ AM)

हिंसा होइन, वार्ता

पूर्वी पहाडको भोजपुरमा प्रहरीको गोलीले नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपाका एक कार्यकर्ता मारिएको करिब एक महिनापछि तराईको सर्लाहीमा जिल्लास्तरीय नेता मारिएका छन् । भोजपुरमा मारिएको एक सातामा राजधानी काठमाडौैंमा एकै समयमा भएका दुई वटा विस्फोटमा विप्लवकै चार मारिए । अर्का जनाको उपचारका क्रममा हालै मृत्यु भयो । ती दुवै विस्फोट प्राविधिक त्रुटिका कारणले आत्मघाती हुन पुगेको ठहरियो । विप्लवले पनि घटना स्वीकार गरे । यस बीचमा विप्लवको पार्टीले बन्द लगायतका विरोध आयोजना ग¥यो जसको प्रभाव भने नगन्य रहृयो ।

सरकारले विप्लवको नेकपाका ‘गतिविधिमा रोक’ लगाएपछि दुवै पक्ष एकअर्काप्रति आक्रामक भएका छन् । यसबीचमा विप्लवका कैयौँ नेता–कार्यकर्ताहरू पक्राउ परेका छन् । सरकारले विप्लवको पार्टीलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने प्रयास भइरहेको भन्दै आएको भए पनि त्यसका लागि कुनै ठोस प्रयास भएको सार्वजनिक जानकारीमा छैन । दुवै पक्षका गतिविधि हेर्दा गुपचुपै पनि कुनै प्रयास भएको संकेत मिलेको छैन । गृहमन्त्रीले नै विप्लवले समानान्तर सरकारहरू बनाउन थालेको र सैन्य संरचना खडा गरेको भनेर संसदलाई जानकारी गराएका छन् । सुरक्षा निकायले पनि विप्लवका गतिविधि सघन हुँदै गएको र विकराल हुनसक्ने अनुमान गरेका छन् । 

तत्कालको अवस्था हेर्दा सरकार र विप्लवबीच वार्ता हुने संकेत छैन । विप्लवले संविधान र वर्तमान शासन प्रणाली नै अस्वीकार गरेका छन् । सरकारले उनको पार्टीलाई आतंककारी र लुटेरा करार गरेको छ । विप्लवले तत्कालै सशस्त्र युद्ध सुरु नगर्ने बताउने गरेका भए पनि उनले सैन्य संरचना भने खडा गर्दैै गएका छन् । गृहमन्त्रीले नै यसको पुष्टि गरेका छन् । यसले भविष्यमा कुनै दिन मुलुक फेरि अर्को सशस्त्र द्वन्द्वमा फस्न सक्ने अनुमान गर्न ठाउँ दिएको छ । सम्भवत सरकार यसैकारणले विप्लवका गतिविधिप्रति बढी आक्रामक भएको हो । 

राजनीतिक नारामा हिंसात्मक गतिविधि त्याज्य छ । अब अर्को स्वतन्त्रता वा मुक्तिका नाममा मुलुकले हिंसा धान्न सक्दैन । तर, यसो भनेरमात्रै त समस्या समाधान हुँदैन । समस्या सतहमा देखिइसकेको छ । यो नियन्त्रणबाहिर पुग्नु अगावै समाधानको उपाय खोज्नु उचित हुनेछ । जुन किसिमले विस्तारै द्वन्द्व बढ्दै छ, यसले राम्रो संकेत गरेको छैन । पहल गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो । जसले आफूलाई विद्रोही भनेको छ, उसलाई मूलधारमा ल्याउने जिम्मेवारी सरकारको हो । यो जिम्मेवारी पूरा गर्न केही लचकता आवश्यक पर्छ । सरकारसँग विगतको अनुभव छ । 

विप्लव पनि विगतको अनुभवबाट शिक्षा लिएर वार्ताको माध्यमबाटै समस्या समाधानका लागि तयार हुन उचित हुनेछ । केही महिना यताका दुवै पक्षका गतिविधिहरू चिन्ताजनक छन् । 




Views: 111

सम्बन्धित सामग्री:

औपचारिकतामा सीमित निरीक्षण

: श्रावण ३, २०७६ (५:४२ AM)

वैदेशिक रोजगारी : जोखिमको भारी

: श्रावण २, २०७६ (५:४७ AM)

संसदबाट भाग्दै सरकार !

: श्रावण १, २०७६ (६:०३ AM)