20th July | 2019 | Saturday | 8:42:39 AM

कच्चा निर्णयको फन्दा

  POSTED ON : असार १९, २०७६ (६:२० AM)

कच्चा निर्णयको फन्दा

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले इन्टरनेशनल इण्डियन फिल्म एकेडेमी (आइफा) अवार्ड नेपालमा आयोजना गर्ने निर्णय फिर्ता लिन निर्देशन दिएपछि नेपाल सरकारको कच्चा कदम सतहमा आएको छ । विजक्राफ्ट नामको भारतीय निजी कम्पनीले बलिउड फिल्ममा आइफा अवार्ड आयोजना गर्दै आएको छ । अवार्ड कार्यक्रमा धेरैजसो विदेशका शहरहरूमा आयोजना हुने गरेको छ । यसै क्रममा यसपटक विजक्राफ्टको रोजाइमा नेपाल परेको हो । नेपाल सरकारले काठमाडौं महानगरपालिका र नेपाल पर्यटन बोर्डको सहभागितामा अवार्ड कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेपछि चर्को प्रतिक्रया उत्पन्न भयो । नेपाली सिने कलाकारहरू विपक्षमा खडा भए ।

निश्चय नै आइफा अवार्ड नेपालमा आयोजना हुने खबर सुखद थियो । बलिउडका ख्यातिप्राप्त कलाकारहरू एकै पटक नेपालमा जम्मा हुने र संसारभर लाइभ प्रसारण हुने आइफाले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा केही हदसम्म मद्दत गर्ने थियो । यसले नेपालको ब्राण्डिङमा सहयोग पुग्छ भन्ने तर्क नाजायज होइन । नेपालका लागि एउटा अवसर पनि थियो । तर चौतर्फी चर्को विरोधपछि यसको कोर्स बद्लिएको छ । संसदीय समितिले विजक्राफ्टले पठाएको सम्झौताको मस्यौदा नै अस्वीकार गरेको छ । मस्यौदाको कुराले ‘नेपालको  स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र अस्मिातामा आँच पु¥याउने’ ठहर समितिले गरेको छ । 

आफ्नै देशको अवार्ड कार्यक्रम हुन नसकेको अवस्थामा अर्बको हाराहारीमा खर्च गरेर भारतीय कार्यक्रम गर्ने निर्णय धेरैलाई पाच्य हुन सकेन । पर्यटन प्रबद्र्धन हुने, नेपालको ब्राडिङ हुने, राज्यकोषबाट खर्च नहुने, नेपाल सरकारले घाटाको व्यापार नगर्ने, नेपालका लागि यो भन्दा ठूलो अवसर अर्को नहुने आदि तर्क कामयावी हुन सकेको छैन । आइफा ठूलो अवसर हो भन्ने तर्क पुष्टि हुन सकेको छैन । आगामी वर्ष हुने नेपाल भ्रणम वर्ष प्रवद्र्धनका लागि आइफा अचुक अस्त्र हो भन्ने कुरा पनि तार्किक ढंगले पुष्टि हुन सकेको छैन । सरकार फेरि एक पटक चुकेको छ । 

निर्णय गर्नुअघि अलिक बृहत् स्तरमा छलफल गर्न आवश्यक नठान्ने सरकारको कार्यशैलीका कारणले आइफामा सरकार निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । संसदीय समितिको निर्देशन भइसकेको छ । पर्यटन बोर्डका अधिकारीले पछि हटेको अनौपचारिक जानकारी दिइसकेका छन् । सरकार फेरि पनि आफ्नै कच्चा कदमको फन्दामा परेको छ । मन्त्रिपरिषदले निर्णय फिर्ता लिए सरकारको कूटनीतिक असफलता सावित हुनेछ । सरकारको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्नेछ । शायद सरकारले आफ्नो निर्णयको विरोधमा थेग्नै नसक्ने गरी यति चर्को प्रतिक्रिया आउने कल्पना गरेको थिएन । सरकारको कच्चा कदमले साँच्चै एउटा अवसर गुम्ने भएको छ । 

 

 


Views: 103

सम्बन्धित सामग्री:

औपचारिकतामा सीमित निरीक्षण

: श्रावण ३, २०७६ (५:४२ AM)

वैदेशिक रोजगारी : जोखिमको भारी

: श्रावण २, २०७६ (५:४७ AM)

संसदबाट भाग्दै सरकार !

: श्रावण १, २०७६ (६:०३ AM)