20th July | 2019 | Saturday | 9:27:17 AM

संसदको तेजोबध

  POSTED ON : असार २२, २०७६ (११:३९ AM)

संसदको तेजोबध

‘आइफा अवार्डबारे अनावश्यक हल्ला भयो, कुरै नबुझी फर्मान जारी भयो ।’ यो अभिव्यक्ति शुक्रबार आफ्नो पार्टी नेकपाको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हो । फर्मान अर्थात राजकीय आदेश निर्देशन । आइफा अवार्ड नेपालमा गर्ने निर्णय फिर्ता लिन प्रतिनिधिसभाको परराष्ट्र सम्बन्ध समितिले दिएको निर्देशनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो रोषयुक्त अभिव्यक्ति आएको हो । प्रधानमन्त्रीले होइन भने पनि आइफा अवार्ड आयोजना गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेकै हो । संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई प्रधानमन्त्रीले ‘फर्मान’ भनेका छन्, ‘निर्देशन दिन लगाएको’ भनेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको भनाइ यो पनि छ, देशलाई नाफा हुने भए आइफा अवार्ड समारोह हुन दिने, घाटा हुने गरी नदिने । सरकार नाफा–घाटाको हरहिसाब निकाल्दै होला । संसदीय समितिले भने ‘राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र अस्मिता विपरीत हुने’ निष्कर्षका साथ आइफा अवार्ड समारोह रोक्ने निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको अघिल्लो दिन सरकारी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले संसदीय समितिले ‘थेसिस गरेर निर्देशन दिएको होला’ भनेर रोषयुक्त कटाक्ष गरे । अर्का मन्त्री भानुभक्त ढकालले आइफा अवार्ड समारोह भएरै छाड्ने चेतावनीयुक्त अभिव्यक्ति दिए । 

यी अभिव्यक्तिहरू संसदीय समितिको निर्देशनको प्रतिवादमा आएका हुन् । संसदीय समितिले ‘आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिनसक्ने’ संवैधानिक व्यवस्था छ । आइफा अवार्डका बारेमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले संसदीय समितिको मात्रै होइन, सिंगो संसदको अपमान गरेका छन् । आफ्नो पक्षमा निर्णय हुने अवस्थामा संसद देखाउने र विपक्षमा भए संसदबाहिरबाटै चर्को प्रतिवाद गर्ने दोहोरो चरित्र देखिएको छ । मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विवादास्पद विधेयकका सन्दर्भमा मन्त्रीहरूले ‘संसदलाई विश्वास गर्नुपर्ने र संसदले छलफल गरेर निर्णय गर्ने’ भन्दै प्रतिरक्षा गर्दै आएका छन् । गुठी विधेयकका पनि यसै भनेका थिए । 

संसदीय समितिको निर्देशन सरकारलाई चित्त नबुझन् सक्छ, अनुचित लाग्न सक्छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी लोकसेवा आयोगको विज्ञापन र आइफा अवार्डमा भएका निर्देशनमा यस्तै भयो । समितिको निर्देशन अनुचित पनि हुन सक्ला । लोकसेवाको विज्ञापन रद्ध गर्ने निर्देशन त सर्वोच्च अदालतले नै अनुचित ठह¥यायो । समितिले निर्णय गर्दा र निर्देशन दिँदा पनि गहिराइमा पुगेर छलफल नगरेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालको छ । समितिको ध्यान यसतर्फ जानु आवश्यक छ । सरकारले प्रतिवाद गर्ने शैलीमा भने सुधार हुनै पर्छ । 

संसदको तेजोबध गर्ने, सांसदहरू कुरै नबुझी निर्णय गर्छन् भन्ने आसय झल्किने गरी मानमर्दन गर्ने काम हुन थालेको छ । यसले संसदको गरिमामाथि आघात पुग्छ । मतभेद हुनु अस्वाभाविक होइन तर संसदबाहिरबाट अपमानबोधक अभिव्यक्ति आउनु चिन्ताको कुरा हो । सरकार व्यापारको नाफा–घाटा हर्दैछ । संसदीय समिति राष्ट्रिय अस्मिताको कुरा गर्दैछ । समितिले निर्देशन दिँदै जाने र सरकारले फर्मान भन्र्दै अस्वीकार गर्दैै जाने हो भने संसद समितिको औचित्य र सिंगो संसदको गरिमा के होला ¤



Views: 123

सम्बन्धित सामग्री:

औपचारिकतामा सीमित निरीक्षण

: श्रावण ३, २०७६ (५:४२ AM)

वैदेशिक रोजगारी : जोखिमको भारी

: श्रावण २, २०७६ (५:४७ AM)

संसदबाट भाग्दै सरकार !

: श्रावण १, २०७६ (६:०३ AM)