20th July | 2019 | Saturday | 9:18:20 AM

बोरा बोकाउँछ राज्य

  POSTED ON : असार २४, २०७६ (६:४५ AM)

बोरा बोकाउँछ राज्य

रौतहट मध्य तराईको जिल्ला हो । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग रौतहटलाई छोएरै पार हुन्छ । चन्द्रपुर नगरपालिकालाई चिरेर अघि बढ्छ देशकै यो ठूलो राजमार्ग । नगरपालिकाको वडा नम्बर ७, नयाँबस्तीमा छ कक्षा ६ सम्म पढाइ हुने जनता आधारभूत विद्यालय जहाँ करिब तीन सय जना विद्यार्थी छन् । विद्यालय राजमार्गबाट पाँच किलोमिटर दक्षिणतर्फ छ, दुर्गममा छैन । विद्यालय अगाडिको बाटोबाट निजी र साना सार्वजनिक सवारीसाधन चल्छन् । विद्यार्थीहरू सबैजसो विपन्न समुदायका छन् । वडाध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष छन् । 

विद्यालयको अवस्था कति दयनीय छ भने तीन सय विद्यार्थीका लागि जम्मा ३० जोर डेस्क–बेन्च छन् जो माथिल्ला दुइ वटा कक्षाका विद्यार्थीका लागि पनि पुग्दैन । बाँकी सबैजसो विद्यार्थीहरू घरैबाट बोरा बोकेर आउँछन् । बेलुका घरै लैजान्छन् । कक्षाकोठा पनि पुग्नेगरी छैनन् । पर्खाल समेत पूरा नभएको अर्को एउटा टहरो छ, जहाँ विद्यार्थीहरू बोरा ओछ्याएर बस्छन् । कक्षाकोठा र टहरामा नअटेका जति बाहिर रूखको छहारीमा बस्नुपर्छ । यसैगरी पढाइ चलेको छ । 

दिवा खाजाको प्रबन्ध भएपछि विद्यार्थी संख्या हृवात्तै बढ्यो । एक कक्षामा मात्रै सय जनाभन्दा बढी छन् । भौतिक प्रबन्ध भने हुन सकेन । घरबाट बोरा बोकेर पढ्न स्कूल जानुपर्ने अवस्था निकै विडम्बनापूर्ण हो, अहिलेको युगमाथि व्यङ्ग्य हो । राज्य प्रणालीको असफलता हो । विपन्न समुदायप्रति राज्यको उदासीनता हो । पुग्ने गरी कक्षाकोठा र डेस्क–बेन्च चाहिएको छ । विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मामा छ । नगरपालिका समेत उक्त विद्यालयको भौतिक सुधारका लागि उदासीन छ । 

यति सुगम ठाउँको नगरपालिकाभित्रको विद्यालयको त यस्तो विडम्बनायुक्त अवस्था छ भने रौतहटकै अलिक टाढाको अवस्था के होला ¤ अझ दुर्गम पहाडका यस्ता आधारभूत विद्यालयहरूको अवस्था कस्तो होला ¤ शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी हुन भौतिक सुविधा पनि राम्रो हुनुपर्छ, निःशुल्क बनाएरमात्रै हुँदैन । शुल्कमात्रै ठूलो कुरा हुन्थ्यो भने निजी विद्यालय यति धेरै फस्टाउने थिएनन् । निजी विद्यालय पैसा लिन्छन् र सुविधा दिन्छन् । राज्य पैसा लिँदैन र दुःख दिन्छ । आधारभूत तहका धेरै विद्यालयको हालत जनता आधारभूतको जस्तै छ । 

भन्न करै लाग्छ, जनता आधारभूत विद्यालय विपन्न समुदायको हो । यसकारणले पनि त्यहाँको भौतिक सुधार राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको हुनसक्छ । एउटा विद्यालयको न्युनतम आवश्यकता के हो भन्ने ख्यालै नगरी विद्यार्थी भर्ना गरेरमात्रै पढाइ हुने होइन । गुणस्तर त झन् हुने नै भएन । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकलाई मात्रै दोष दिएर शिक्षण सिकाइ सुधार हुने होइन । राज्यले आफ्ना सबै विद्यालयमा समानस्तरको न्युनतम आवश्यक भौतिक सुविधा पु¥याउनु पर्छ । भर्ना अभियान चलाएर, प्रधानमन्त्री र मन्त्री केही विद्यार्थीको अभिभावक भएर पनि सुधार हुने होइन ।

सुधार हुन विभेद हुनु हुँदैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सबैका बराबरी अभिभावक हुनुपर्छ । यसो भए जनता आधारभूतका विद्यार्थीले बोरा बोक्नुपर्ने छैन । 


Views: 109

सम्बन्धित सामग्री:

औपचारिकतामा सीमित निरीक्षण

: श्रावण ३, २०७६ (५:४२ AM)

वैदेशिक रोजगारी : जोखिमको भारी

: श्रावण २, २०७६ (५:४७ AM)

संसदबाट भाग्दै सरकार !

: श्रावण १, २०७६ (६:०३ AM)