18th August | 2019 | Sunday | 2:30:34 AM

गाउँका सिंहदरबार

  POSTED ON : श्रावण १३, २०७६ (६:५३ AM)

गाउँका सिंहदरबार

सप्तरी जिल्लाको बलान बिहुल गाउँपालिकाको एउटा सडक ढलान भएको भनेर १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको र भुक्तानी दिएको देखाइएको छ । स्थलगत अनुगमनमा भने लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा भनिएजस्तो काम भएको देखिएन । गाउँपालिकाले अर्को एउटा यस्तै खर्च देखाएको छ । एउटा विद्यालयमा ‘कम्पाउण्ड वाल’ लगाएको भुक्तानी दिएको देखाए पनि प्रतिवेदनमा भनिएजस्तो काम भएको छैन । स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितताको यो सबैभन्दा पछिल्लो एउटा दृष्टान्त हो । केही महिनाअघि एउटा दलका केन्द्रीय स्तरका नेता नक्कली उपभोक्ता समिति बनाएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए । 

केही महिनाअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेको थियो । स्थानीय तहहरू स्थानीय सरकार हुन् । उनीहरूको आफ्नै बजेट हुन्छ, कर उठाउने अधिकार छ । स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोको सरकार हो । पहिले सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार बाँडफाँड भएर प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । त्यसैले भनिएको हो ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ । बिस्तारै टिप्पणी हुन थालेको छ– सिंहदरबारको भ्रष्टाचार पनि गाउँ पुग्यो, गाउँ गाउँमा शासक भए । साँच्चै स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू सुविधाभोगी हुन थालेका र भ्रष्टाचारका दृष्टान्तहरू देखिन थालेका छन् । 

कामै नगरी काम भएको लिखत तयार पारेर बजेटमाथि भ्रष्टाचार गर्ने, धेरै बजेटमा थोरै काम गर्ने, कमिसन नलिई रकम निकासा नदिने प्रवृत्ति विस्तार भएको छ । यस्तो प्रवृत्तिमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताहरू देखिने गरेका छन् । काम गरेर होइन, छलछाम गरेर, देशको राजस्वमा आँखा लगाएर कमाउने प्रवृत्तिले गाउँगाउँसम्म आर्थिक अनियमितगाउँका सिंहदरबार

सप्तरी जिल्लाको बलान बिहुल गाउँपालिकाको एउटा सडक ढलान भएको भनेर १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको र भुक्तानी दिएको देखाइएको छ । स्थलगत अनुगमनमा भने लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा भनिएजस्तो काम भएको देखिएन । गाउँपालिकाले अर्को एउटा यस्तै खर्च देखाएको छ । एउटा विद्यालयमा ‘कम्पाउण्ड वाल’ लगाएको भुक्तानी दिएको देखाए पनि प्रतिवेदनमा भनिएजस्तो काम भएको छैन । स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितताको यो सबैभन्दा पछिल्लो एउटा दृष्टान्त हो । केही महिनाअघि एउटा दलका केन्द्रीय स्तरका नेता नक्कली उपभोक्ता समिति बनाएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए । 

केही महिनाअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेको थियो । स्थानीय तहहरू स्थानीय सरकार हुन् । उनीहरूको आफ्नै बजेट हुन्छ, कर उठाउने अधिकार छ । स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोको सरकार हो । पहिले सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार बाँडफाँड भएर प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । त्यसैले भनिएको हो ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ । बिस्तारै टिप्पणी हुन थालेको छ– सिंहदरबारको भ्रष्टाचार पनि गाउँ पुग्यो, गाउँ गाउँमा शासक भए । साँच्चै स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू सुविधाभोगी हुन थालेका र भ्रष्टाचारका दृष्टान्तहरू देखिन थालेका छन् । 

कामै नगरी काम भएको लिखत तयार पारेर बजेटमाथि भ्रष्टाचार गर्ने, धेरै बजेटमा थोरै काम गर्ने, कमिसन नलिई रकम निकासा नदिने प्रवृत्ति विस्तार भएको छ । यस्तो प्रवृत्तिमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताहरू देखिने गरेका छन् । काम गरेर होइन, छलछाम गरेर, देशको राजस्वमा आँखा लगाएर कमाउने प्रवृत्तिले गाउँगाउँसम्म आर्थिक अनियमितताका घटनाहरू देखिन थालेका छन् । यसमा जनप्रतिनिधिहरू नै सामेल भएको देखिनु विडम्बना हो । सुशासनका लागि जनप्रतिनिधियुक्त शासन प्रणाली नै सबैभन्दा उपयुक्त मानिएको हो । यही आधारमा मतदाताले आफ्ना प्रतिनिधि छानेका हुन्छन् ।  

स्थानीय तहहरू भ्रष्टाचारको थलोमा परिणत भए भने विकास र समृद्धि दुरुह हुनेछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधि आफैँले आफ्ना सबै विकास आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमन र निरीक्षण गर्न सक्छन् । खर्चको अनुगमन गर्न सक्छन् । उनीहरूको इमानदारीले स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचारमुक्त राख्न सक्छ । यस विपरीत, जनप्रतिनिधिको बेइमानीले स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाउन सक्छ । यसो भए राज्य प्रणालीप्रति नै निराशा बढ्न सक्नेछ । स्थानीय सरकारहरूले पहिलो पाँच वर्षमा सुशासनको थिति बसाल्न सके भनेमात्रै सुखी नेपाल बन्न सक्नेछ । यस दिशामा उनीहरूको ध्यान जान आवश्यक छ ।

ताका घटनाहरू देखिन थालेका छन् । यसमा जनप्रतिनिधिहरू नै सामेल भएको देखिनु विडम्बना हो । सुशासनका लागि जनप्रतिनिधियुक्त शासन प्रणाली नै सबैभन्दा उपयुक्त मानिएको हो । यही आधारमा मतदाताले आफ्ना प्रतिनिधि छानेका हुन्छन् ।  

स्थानीय तहहरू भ्रष्टाचारको थलोमा परिणत भए भने विकास र समृद्धि दुरुह हुनेछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधि आफैँले आफ्ना सबै विकास आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमन र निरीक्षण गर्न सक्छन् । खर्चको अनुगमन गर्न सक्छन् । उनीहरूको इमानदारीले स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचारमुक्त राख्न सक्छ । यस विपरीत, जनप्रतिनिधिको बेइमानीले स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाउन सक्छ । यसो भए राज्य प्रणालीप्रति नै निराशा बढ्न सक्नेछ । स्थानीय सरकारहरूले पहिलो पाँच वर्षमा सुशासनको थिति बसाल्न सके भनेमात्रै सुखी नेपाल बन्न सक्नेछ । यस दिशामा उनीहरूको ध्यान जान आवश्यक छ ।


Views: 142

सम्बन्धित सामग्री:

दूधमा आत्मनिर्भरता

: श्रावण ३१, २०७६ (१२:२७ PM)

निजामतीको ट्रेड युनियन

: श्रावण ३०, २०७६ (७:२७ AM)

प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य

: श्रावण २९, २०७६ (६:३९ AM)