25th August | 2019 | Sunday | 6:11:23 PM

हेग पुगेर हिरो हुने सपना !

  POSTED ON : श्रावण १५, २०७६ (११:१४ AM)

हेग पुगेर हिरो हुने सपना !

अयोग्य भनेर बहिर्गमनमा परेका माओवादी बाल लडाकुले हालै सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अपराधसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, हेग पु¥याउने चेतावनी दिए । उनीहरूले यस्तै चेतावनी दाहालका युद्धसहकर्मी डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि दिए । ती बहिर्गमित लडाकुले आफ्नो जीविकोपार्जनका सम्बन्धमा केही माग राखेका छन् । माग पूरा नभए युद्धका नेतालाई हेग पु¥याउने उनीहरूको चेतावनी छ । 

यही मंगलबार पार्टीकै एक कार्यक्रममा दाहालले ‘हेग पु¥याए आफू संसारकै हिरो भएर निस्कने’ बताए । साथै, उनले आफू न्याय र शान्तिको पक्षमा रहेको कुरा संसारले थाहा पाउने पनि जिकिर गरे । हेगको कुरा पहिलोपटक आएको होइन, कहिलेकाहीँ फाट्टफुट्ट सुनिने गरेको हो । यसपटक भने माओवादीमा लागेर बन्दुक बोकेका लडाकुहरूले नै त्यतिबेलाका आफ्ना प्रेरणापात्रलाई हेग पु¥याउने चेतावनी दिए । 

संयोग कस्तो प¥यो भने दाहालले ‘हेग पु¥याए आफू संसारकै हिरो भएर निस्कने’ भनेकै दिन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी चारवटा संस्थाले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायनिरूपण सन्तोषजनक नभएको आरोप लगाएर संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरे । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे), हृयुमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले यस्तो असन्तोष प्रकट गरेका हुन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरूप संशोधन गरेर संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अघि बढाउन उनीहरूको आहृवान छ । 

उनीहरूले संक्रमणकालीन न्यायबारे अन्य केही सरोकारसमेत राखेका छन् । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन र द्वन्द्वकालमा भएका अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्ति नदिने वातावरण बनाउन माग गरेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम सन्तोषजनक नभएको र यस सम्बन्धमा नेपाल सरकार अकर्मण्य देखिएको उनीहरूको टिप्पणी छ । 

संक्रमणकालीन न्याय सन्तोषजनक ढंगले टुंगो लगाउन नेपाल सरकार असफल भएकै हो । चार वर्षमा आयोगहरूले उजुरी संकलन गर्नेभन्दा बढी काम गर्न सकेनन् । किनभने, साँच्चै पार लगाउने गरी आयोगले काम गर्ने वातावरण नै बनेन । अहिले आयोग पदाधिकारीविहीन भएको आधा वर्ष हुन लाग्दासम्म नामै सिफारिस भएको छैन । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार कानुन संशोधन गर्न कुनै कदम चालिएको छैन ।

संक्रमणकालीन न्याय सन्तोषजनक ढंगले टुंगो नलागेसम्म शान्ति प्रक्रिया टुंगो लागेको मानिने छैन किनभने यो शान्ति प्रक्रियाकै एक अंग हो । हाम्रा नेताहरूले ‘हाम्रो शान्ति प्रक्रियाको मौलिकताअनुसार सबैलाई मान्य हुनेगरी टुंगो लगाउँछौँ’ भन्ने गरेका भए पनि द्वन्द्वका पीडितहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । मौलिकताले मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नमान्न सक्छ र नेपालले उनीहरूलाई बेवास्ता पनि गर्न सक्नेछैन । 

जबसम्म संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेतले सन्तोष गर्नेगरी टुंग्याइँदैन हेग पु¥याउने चेतावनी पनि सकिँदैन । यो मामिला नेपाल एक्लैको हातमा छैन । नबुझेजस्तो नगरेको राम्रो । हेग पुगेर हिरो हुने सपना पनि नदेखेकै राम्रो । 


 

 


Views: 129

सम्बन्धित सामग्री:

उपभोक्ता हित संरक्षण

: भदौ ८, २०७६ (४:१४ PM)

प्रहार कताबाट ?

: भदौ ६, २०७६ (८:४४ AM)

जयशंकरको नेपालयात्रा

: भदौ ५, २०७६ (९:४९ AM)