18th August | 2019 | Sunday | 2:35:52 AM

मन्त्रीको कार्यसम्पादन

  POSTED ON : श्रावण १७, २०७६ (५:३१ AM)

मन्त्रीको कार्यसम्पादन

नयाँ मन्त्रीले जिम्मेवारी सहृमालेको केही दिनमा आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै आएका हुन् । उनीहरूका कार्ययोजना निकै महŒवाकाङ्क्षी र देशकै कायापलट नै पो हुन्छ कि जस्तो देखिने गरेका पनि हुन् । अवस्था कस्तो भने सबैजसो नयाँ मन्त्रीले आफ्नो कार्ययोजना बनाउने तर हुन नसकेको काम किन भएन भनेर जवाफदेही हुनु नपर्ने, दोष मातहतका तहमा सर्दै ओरालो झर्ने । यस वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ अभ्यास सुरु गरेका छन्, मन्त्रीसँग एक आर्थिक वर्षको कार्ययोजना र कार्यसम्पादन सम्झौता । 

प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार सबै मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरूलाई डाकेर चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि मन्त्रालयको कार्ययोजना सुने । मन्त्रीको प्रतिबद्धता सुने अनि कार्यसम्पादन सम्झौता गराए । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग यस किसिमको सम्झौता पहिलो अभ्यास भएको बताएका छन् । कर्मचारी अथवा राजनीतिक नियुक्तितिर फाटफुट यस्तो सम्झौता हुने गरेको भए पनि राजनीतिक तहमा पहिलो अभ्यास हो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको यो एउटा सकारात्मक कदम हो । यसले मन्त्रीलाई आफ्नो मन्त्रालयको काममा लगनशील बनाउन मद्दत गर्नेछ । मन्त्री अति उत्साही भएर योजना बनाउने तर काम पूरा नभए उत्तरदायी हुनु नपर्ने अवस्थामा पनि परिवर्तन ल्याउन सक्नेछ । प्रधानमन्त्रीसँग गरेको सम्झौता भनेको मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग जनाएको लिखित प्रतिबद्धता हो । अब प्रधानमन्त्रीले बुँदागतरूपमा मन्त्रीसँग जवाफ माग्न सक्नेछन् । यसले मन्त्रीलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सजग र उत्तरदायी बनाउने छ । प्रतिबद्धताअनुसार काम भएन भने किन भएन भन्ने तथ्यपरक जवाफ हुनुपर्नेछ । 

मन्त्री हुनु आफ्नो व्यक्तिगत सफलता, सुविधा र पहुँचमात्रै होइन, कामको गहन जिम्मेवारी हो भन्ने बोध गराउन कार्यसम्पादन सम्झौता सहयोगी हुन सक्नेछ । कार्यसम्पादन सम्झौताले मन्त्रीको कार्यदक्षता, उसको दृष्टि र जिम्मेवारीबोधको चित्र पनि प्रष्ट पार्नेछ । प्रतिबद्धताअनुसार काम भएन भने के हुन्छ भन्ने जवाफ कार्यसम्पादन सम्झौताले दिँदैन तर यसले मन्त्रीमाथि नैतिक दबाब सिर्जना गर्नेछ । त्यस्तो दबाबले मन्त्रीको स्वेच्छिक बहिर्गमनको बाटो खोल्नेछ । प्रधानमन्त्रीले यो पक्ष विचार गरेरै मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको हुनुपर्छ । 

हाम्रो पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा कार्यकारी हुन् । सबै मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै हुन्, मन्त्री केवल उनका सहयोगी हुन् । मन्त्रीको कार्यक्षमता राम्रो नदेखिनु वा मन्त्रीले गलत काम गर्नुको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्छ । मन्त्री व्यक्तिगतरूपमा प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन्छ । त्यसैले प्रकारान्तरले मन्त्रीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रधानमन्त्रीको पनि मूल्यांकन हो । भनिएअनुसार, मन्त्रीले सचिवसँग यस्तै सम्झौता गर्नेछन् । यसरी नै सम्झौताको शृङ्खला बन्दै तल्लो तहलाई दोषी देखाउने प्रवृत्ति नहोस् भन्नेतर्फ भने प्रधानमन्त्रीको सजगता आवश्यक पर्नेछ । 

अपेक्षा गरौँ, मन्त्रीसँगको कार्यसम्पादन सम्झौता यसअघि कहिल्यै नभएको भन्ने नाममा केवल एउटा ढर्रा बन्नेछैन । 


Views: 124

सम्बन्धित सामग्री:

दूधमा आत्मनिर्भरता

: श्रावण ३१, २०७६ (१२:२७ PM)

निजामतीको ट्रेड युनियन

: श्रावण ३०, २०७६ (७:२७ AM)

प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य

: श्रावण २९, २०७६ (६:३९ AM)