18th August | 2019 | Sunday | 3:25:33 AM

प्रचार बढी, खर्च अनुत्पादक

  POSTED ON : श्रावण २०, २०७६ (५:३० AM)

प्रचार बढी, खर्च अनुत्पादक

उच्च महŒव र प्रचार प्रसारका साथ सुरु गरिएको हो प्रधानमन्त्री ‘रोजगार कार्यक्रम’ । यो कार्यक्रम गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को अन्त्यतिर सञ्चालन गरिएको थियो । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रम ७५३ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिएको थियो । तीमध्ये ५९९ वटा स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरणअनुसार १ लाख ७५ हजार ९०९ जनाले रोजगारी पाए, औसतमा एक जनाले १३ दिनको रोजगारी पायो । औसतमा एउटा स्थानीय तहले २९४ जनालाई रोजगारी दियो । यस आधारमा कुल करिब २ लाख २० हजारले १३ दिन रोजगारी पाए । 

संविधानले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकमा राखेको छ । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ र नियमावली बन्यो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि’ अनुसार सञ्चालन भएको हो । यस अन्तर्गत ७५३ वटै स्थानीय तहले कम्तीमा ५ लाखदेखि बढीमा १ करोड रुपैयाँसम्म पाए । मन्त्रालयका अनुसार कुल २ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च भयो । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले कार्यक्रम निकै सफल भएको दाबी गरेका छन् । 

सरकारले सफलताको कथा हाले पनि निकै आलोचित छ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम । ‘बेरोजगार’ व्यक्तिहरू भेला गरेर जे जे काम लगाइयो त्यो सर्वथा व्यर्थ थियो । सरकारले आफ्नो सुवास छर्न प्रयोग गरेको यो बजेट खर्च ‘झार उखेल्ने कार्यक्रम’ भन्ने कटाक्षमा परेको छ । जुन कामहरू समुदायमा आफ्नै पहलमा हुन्थे, जुन काम स्थानीय तहले आफ्नै खर्चमा गर्न गराउन सक्थ्यो त्यसमै सरकारले साढे २ अर्ब हाराहारी खर्च गरेको छ । यसले समुदायले आफ्नै स्तरमा गर्ने ससना काममा पनि राज्यको बजेट ताक्ने र ‘प्रधानमन्त्री रोजगार’ जस्ता कार्यक्रम पर्खिनुपर्छ भन्ने मानसिकता बनाइदिएको छ । 

जुन खर्चमा जति व्यक्तिले जति दिन ‘रोजगारी’ पाए त्यसले रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्दैन, ‘बेरोजगारलाई रोजगार बनाउने’ सरकारको उद्देश्य पूरा गर्न मद्दत गर्दैन । यति ठूलो बजेट बेरोजगार युवालाई रोजगारमूलक तालिम दिने, दैनिक आम्दानी हुने स्वरोजगारी गर्न ससानो ऋण वा अनुदान दिने जस्तो कार्यक्रम बढी उपयोगी हुन्थ्यो । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट बेरोजगारलाई रोजगार बनाउने जुन सपना देखेर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च ग¥यो, मन्त्री विष्टले जतिसुकै फूलबुट्टा भरे पनि राजस्वको दुरुपयोग हो, व्यर्थको खर्च हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सम्यक समीक्षा गर्नै पर्छ र साँच्चै उपयोगी बनाउनु पर्छ ।

रोजगारी दिने नाममा जुन ढंगले उच्च महŒवका साथ राजस्व खर्च गरिएको छ, यसमा सुधार र परिमार्जन हुन आवश्यक छ । होइन भने दल र नेता विशेषलाई लाभ हासिल होला तर रोजगारी अभिवृद्धिमा कुनै सहयोग पुग्दैन । यस्तो अनुत्पादक खर्च खारेज गरे हुन्छ । 



Views: 109

सम्बन्धित सामग्री:

दूधमा आत्मनिर्भरता

: श्रावण ३१, २०७६ (१२:२७ PM)

निजामतीको ट्रेड युनियन

: श्रावण ३०, २०७६ (७:२७ AM)

प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य

: श्रावण २९, २०७६ (६:३९ AM)