6th December | 2019 | Friday | 6:22:00 AM

शून्य र विशेष समय

  POSTED ON : श्रावण २८, २०७६ (१२:१२ PM)

शून्य र विशेष समय

मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एउटा प्रश्न उठाए– शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयहरूको जवाफ किन आउँदैन ? के सरकारले संसद्लाई नटेरेको हो । उनका अनुसार जवाफ नआउने हो भने संसद्मा बोल्नु र बाहिर कतै बोल्नुमा केही फरक छैन । उनले नियमावलीअनुसार जवाफका लागि सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । 

प्रतिनिधिसभा नियमालीको नियम १५ मा शून्य र विशेष समयको व्यवस्था छ । उपनियम १ मा भनिएको छ– सदस्यले आवश्यक महसुस गरेका समसामयिक विषय प्रस्तुत गर्नका लागि सभामुखले सदनको कार्यबोझलाई विचार गरी शून्य समय र विशेष समय तोक्न सक्नेछ । उपनियम २ मा भनिएको छ– उपनियम १ बमोजिमको शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले पाँच दिनभित्र सभामुखमार्फत सदनलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

विपक्षी सांसद् थापाको आरोप छ– सरकारले शून्य समय र विशेष समयमा उठेका विषय र प्रश्नहरूको जवाफ दिएको छैन, सभामुखले पनि यसतर्फ ध्यान दिएका छैनन् । उनले नियमावलीअनुसार पाँच दिनभित्र जवाफ दिने निर्देशन दिन माग गरेका छन् । शून्य र विशेष समयमा बोल्ने विषयहरू सभामुखद्वारा पूर्वनिर्धारित हुँदैनन् । सत्तापक्ष–विपक्ष दुवैतिरका सांसद्हरूले समसामयिक विषयमा कुरा उठाउँछन्, प्रश्न उठाउँछन् । यस्ता विषयहरू राष्ट्रिय महŒवका, जनसरोकारका, सांसदका निर्वाचन क्षेत्रका इत्यादि अनेक हुन सक्छन् । यस्ता विषय सरकारको जवाफ पाउनकै लागि उठाइएका हुन्छन् । यो खुला समय हो । शून्य र विशेष समयको महŒव पनि यही हो । 

सांसदहरूले उठाएका कुरा सरकारले सुन्दैन र जवाफ दिँदैन भने सांसद थापाले भनेझैँ संसद् बैठकमा बोल्नु र बाहिर कतै कुनै कार्यक्रममा भाषण गर्नुमा फरक हुँदैन । जवाफ नदिँदा एकातिर नियमावली उल्लंघन भइरहेको हुन्छ भने अर्कातिर सरकारले बेवास्ता गरेको ठहर्छ । सरकारको यस्तो व्यवहारले संसद्को मर्यादामा पनि असर गर्छ । बोलेर के हुन्छ र भन्ने धारणा बन्छ । यसो हुँदा संसद्को महत्ता र गरिमा गुम्छ । 

नियमावलीअनुसार संसद् सञ्चालन गर्ने, सरकारले बेवास्ता गरेको अवस्थामा आवश्यक रुलिङ गरेर उपस्थित गराउने, जवाफ दिलाउने लगायतको जिम्मेवारी सभामुखको हो । संसद्को महत्ता र गरिमा बढाउन र सरकारलाई संसद्प्रति जिम्मेवार बनाउने मुख्य भूमिका सभामुखकै हो । सरकारले सुने पनि हुने, नसुने पनि हुने, जवाफ दिए पनि हुने र नदिए पनि अवस्था संसद्को अपमान हो । यस्तो अवस्थाले सभामुखको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाउँछ । 

नियमावलीको व्यवस्था थाहा नपाएजस्तो गर्नु सरकारको दोष हो । स्वभावैले सरकार प्रश्नबाट भाग्ने प्रयासमा हुन सक्छ । सकेसम्म जवाफ नदिने नियत हुन सक्छ । यसो गर्न नदिन नियमावलीअनुसार चल्नु र चलाउनु सभामुखको जिम्मेवारी हो । संसद् जनताको हो, सांसदहरू जनताका प्रतिनिधि हुन् । सरकार पनि जनताको हो । यसर्थ सबै जनताप्रति उत्तरदायी छन् । जनताप्रति उत्तरदायी हुनु भनेकै संसद्प्रति उत्तरदायी हुनु हो । 

यसकारण, शून्य र विषेश समयमा उठेका विषयहरू नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार सम्बोधन गर्नुपर्छ र गराउनुपर्छ । यो समय सांसदहरूको मनको तीतो पोख्नका लागि लागि मात्रै होइन । 



Views: 138

सम्बन्धित सामग्री:

भान्साकोठामा विद्युत खपत

: मंसिर १९, २०७६ (१०:१५ AM)