19th October | 2019 | Saturday | 9:05:30 PM

सभामुखको मन्त्र

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : आश्विन १, २०७६ (९:४५ AM)

सभामुखको मन्त्र

सभामुख कृष्णबहादुर महराले पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीको गुनासो देखाउँदै संसदीय समितिहरूले सरकारको कामकारबाहीको निगरानी गर्न सक्ने तर सरकारलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने ‘मन्त्र’ सुनाएका छन् । उनका अनुसार संसदीय समितिहरूले अप्ठ्यारो पारे भन्ने गुनासो छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको । सभामुखले प्रधानमन्त्रीको गुनासो सम्बोधन गर्न सांसद्हरूलाई दिएको मन्त्र हो– निगरानी गर्ने तर नियन्त्रण नगर्ने । 

संविधान र कानुनहरूमा प्रष्ट व्यवस्था छ बहुमतको निर्णयले कानुन बन्छ । समितिमा होस् कि संसद्को पूर्ण बैठकमा, जति नै छलफल भए पनि निर्णय बहुमतकै हो । सर्वसम्मति संयोग हो । स्वभावै हो, बहुदलीय संसदीय पद्धतिमा सत्तापक्ष चाँडो निर्णय गर्न–गराउन चाहन्छ, विपक्ष अल्झाउन । छलफलका नाममा अनुचित ढंगले समय तन्काउन रोक्ने बहुमतले नै हो । 

सर्वसम्मति वा सहमति बहुधा काल्पनिक कुरा हो, कहिलेकाहीँ संयोग । सर्वमान्य लोकतान्त्रिक विधि भनकै बहुमत हो । संसद् र संसदीय समितिमा छलफल चालाउने, पक्ष–विपक्षका कुरा सुन्ने र ठोस निष्कर्षमा पु¥याउने, निर्णय गराउने कुशलता तिनका नेतृत्वको हो । अन्तिम उपाय बहुमत छँदैछ । संसदीय समितिको भूमिका संविधानले निर्देश गरेको छ, विस्तृत व्यवस्था नियमावलीमा छ । आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउने हो, न निगरानी न नियन्त्रण । 

सभामुखले भनेजस्तो गुनासो प्रधानमन्त्रीले गरेका हुन् भने उनले समितिहरूको भूमिकाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको मान्नुपर्छ । समितिमा विधेयकमाथि दफावार छलफल हुन्छ, सम्बद्ध मन्त्रीले जवाफ दिन्छन् र प्रक्रियासम्मत निष्कर्ष तयार हुन्छ । जस्तो कि, झण्डै एक वर्षदेखि नागरिकता विधेयक संसद्मा विचारधीन छ, समिति निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । समितिमा अड्किएका कतिपय विधेयक र समितिका निर्देशनमा प्रधानमन्त्रीको गुनासो हुनसक्छ । सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको भए पनि संसद्मै भन्ने हो । गाँठो परेको भए फुकाउने पनि संसद्ले नै हो । 

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा सभामुखको सक्रियता उदेकलाग्दो थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओली विदेशमा थिए । प्रधानमन्त्री ‘फर्किनुअघि’ विधेयक पारित गर्नै पर्ने एक सूत्रीय नीति लिएका थिए सभामुखले । उक्त विधेयक पारित गर्ने समयसीमा प्रधानमन्त्रीको फिर्तिसँग कसरी जोडियो भन्ने थाहा हुन सकेन । शिक्षामन्त्री चाहन्थे त्यस्तो । सभामुखको भूमिका कुनै पक्षलाई सजिलो वा अप्ठ्यारो बनाउने होइन । सहजीकरण गर्ने हो । 

सभामुखले संसदीय समितिको कस्तो भूमिकालाई ‘निगरानी’ कस्तो भूमिकालाई ‘नियन्त्रण’ भनेका हुन्, त्यो संविधान वा संसद् नियमावलीले प्रष्ट पार्दैन । समयले यी शब्दको प्रष्ट परिभाषा माग्नेछ । परिभाषित गर्न नसके उनको बोली व्यर्थ ठहर्नेछ । ससद्, संसदीय समिति, सरकार सबैको भूमिका संविधान, ऐन र नियमबाट निर्देशित हुन्छन् । संसदीय कामकारबाही सहज बनाउने जिम्मेवारी सभामुखकै हो । 

 


Views: 120

सम्बन्धित सामग्री:

खाद्य सुरक्षाका लागि

: कार्तिक १, २०७६ (१०:११ AM)

माननीयको मर्यादा

हिमालय टाइम्स : आश्विन ३०, २०७६ (९:४८ AM)