19th October | 2019 | Saturday | 9:30:22 PM

अक्षमतातिर संक्रमणकालीन न्याय

  POSTED ON : आश्विन २, २०७६ (१०:०० AM)

अक्षमतातिर संक्रमणकालीन न्याय

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्यायका लागि ‘सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ गठन प्रक्रियामै समस्या देखिएको बताएका छन् । उनको भनाइअनुसार शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंगोमा पुग्न नदिन देशी–विदेशी शक्तिहरू सक्रिय छन् । आयोगलाई कतियले बदला लिने माध्यम बनाउन खोजेको पनि दाहालको भनाइ छ । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानविन आयोग’ पनि पदाधिकारीविहीन छ । 

दाहाल सत्तारुढ दलका अध्यक्षमात्रै होइनन्≤ दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका नेता र शान्ति प्रक्रियाका एक पक्ष पनि हुन् । संक्रमणकालीन न्याय निरूपण शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंग हो । दुवै आयोगले उद्देश्यअनुरूप न्याय निरूपणको काम पूरा गरेपछि मात्रै शान्ति प्रक्रिया पूरा हुन्छ । संक्रमणकालीन न्यायको काम पूरा गर्ने राज्यको दायित्व हुँदै हो≤ दाहालका लागि व्यक्तिगत सन्तुष्टिको विषय पनि अवश्य हो किनभने यसमा उनी सोझै जोडिएका छन् । 

दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन भएको छ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । पदाधिकारी नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न बनेको समिति निकम्मा भएको छ । सिफारिस गर्न सकेको छैन । संक्रमणकालीन न्यायमा सरकार र राजनीतिक दलहरूमात्रै सरोकारवाला होइनन् । पीडितहरूको ठूलो समूह अगाडि छ । सरकार साँच्चै न्याय दिलाउने गरी काम गर्न चाहन्छ भन्ने कुरामा पीडिहरूलाई शंका छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताअनुसार न्याय निरूपण होस् भन्ने उनीहरू चाहन्छन् । 

दुवै आयोगले चार वर्ष काम गरिसकेका छन् तर न्यायको मुख्य काम बाँकी छ । मौजुदा ऐन संशोधनका लागि सर्वोच्च अदालतको आदेश छ तर त्यसतर्फ काम भएकै छैन । हाम्रा नेताहरूले हाम्रो शान्ति प्रक्रियाको मौलिकताबारे जति नै बयान गरे पनि संक्रमणकालीन न्याय निरूपणको विषय हाम्रो भौगोलिक सीमाभित्र मात्रै छैन । हेगको कुरामा त दाहालले नै मुख खोलिसकेका छन्≤ हिरो हुने थिएँ भनेर । हेग पु¥याउने–नपु¥याउने र हिरो हुने–नहुने कुरा अहिले तर्क–वितर्कमै छोडौँ≤ संक्रमणकालीन न्याय भने पार लगाउनै पर्नेछ । 

पार नलगाएसम्म मुद्दाले पछ्याइरहने छ र त्यसले हेगसम्मको यात्रा गराउन बेर लगाउने छैन । दाहालले आयोग गठनमै ‘समस्या देखिएको’ भने पनि समस्या के हो भन्ने प्रष्ट पारेका छैनन् । सिफारिस समितिले काम गर्न नसक्नुले न्याय निरूपणसँग जोडिएका स्वार्थहरू बाझिएको कुरा बुझ्न कठिन छैन । समस्या छ भनेर वा देशी–विदेशी कसैलाई देखाएर समस्या पन्छाउन सुविधा छैन ।  जति ढिलो हुन्छ≤ प्रक्रिया उति नै जटिल हुँदै जान्छ । रात रहेपछि अग्राख त पलाउँछ नै । 

विपक्षी नेपाली कांग्रेसको मौनता पनि अनौठो छ । यति लामो समय रिक्त हुँदा पनि पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्नुको कारण विपक्षले खोजेको छैन । संसदमा कुरा उठाएको छैन । बदला लिने, तर्साउने, तह लगाउने इत्यादि स्वार्थहरू हुन सक्छन् तर राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन सक्दैन । राज्यका सञ्चालक नेताहरू नै हुन् । द्वन्द्वको एक पक्ष नै अहिले राज्यपक्ष छ, अरू कसैलाई देखाउनु अक्षमता वा टुंग्गोमा पु¥याउन अरुचि ठहरिने छ । 





Views: 141

सम्बन्धित सामग्री:

खाद्य सुरक्षाका लागि

: कार्तिक १, २०७६ (१०:११ AM)

माननीयको मर्यादा

हिमालय टाइम्स : आश्विन ३०, २०७६ (९:४८ AM)