19th October | 2019 | Saturday | 9:27:52 PM

संविधान दिवसको सार्थकता

  POSTED ON : आश्विन ३, २०७६ (९:३१ AM)

संविधान दिवसको सार्थकता

सरकारले संविधान दिवस, असोज ३, लाई राष्ट्रिय दिवस घोषणा गरेको छ । राष्ट्रिय दिवस अर्थात् प्रत्येक नागरिकले मनाउने उत्सव, गौरवको दिन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको संविधानसभाले जारी गरेको हो हाम्रो संविधान । जसको कार्यान्वयनको चार वर्ष पूरा भएको छ । संविधानसभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्ले हस्ताक्षर गरेर जारी भयो । सर्वसम्मत हुन सकेन । अक्सर सर्वसम्मति काल्पनिक कुरा हुन्छ, कहिलेकाहीँ संयोग । हाम्रो संविधानका लागि त्यस्तो संयोग जुरेन । त्यसैले त कार्यान्वयनको पाँचौँ वर्षमा प्रवेश गर्दा पनि कुनै पक्ष संविधानभित्रै ‘कालो दिवस’ भन्दैछ त कुनै पक्ष सिंगो संविधान अस्वीकार गरेको छ । 

संविधान संशोधनको माग गरिरहेका मध्ये राजपा नेपालले ‘कालो दिवस’ भनेको छ । उसले संविधान अस्वीकार गरेको छैन । संशोधनको सर्तमा संघीय सरकारलाई दुई तिहाइ समर्थन पु¥याउन सघाएको पनि हो । संघीय समाजवादी पार्टी संशोधनकै सर्तमा संघीय सरकारमा सामेल छ । यी दुई दलले प्रदेश २ मा संयुक्त सरकार चलाएका छन् तैपनि संविधानमा असन्तुष्ट छन् । असन्तुष्ट हुनु अनौठो होइन, अन्यथा पनि होइन । संशोधन माग गर्ने अधिकार संविधानले दिएकै छ । असन्तुष्टिका बीच पनि संविधान मानेरै सरकार चलाएका हुन् । समर्थन दिएका हुन् । यति भइसकेपछि ‘कालो दिवस’ भन्नु परस्परविरोधी चरित्र हो । 

संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता त वर्तमान सरकारले पनि जनाएकै छ । असन्तुष्ट पक्षसँग कागजै गरेको छ तर संशोधन कहिले ? गाँठो यसैमा परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ छ– आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधन हुन्छ । निश्चय नै, प्रधानमन्त्रीको भनाइ सोह्रै आना सही हो तर आवश्यकता र औचित्य निर्धारणको मापदण्ड के हो ? निर्धारक को हो ? नसुल्झिएका प्रश्न यी हुन् । संविधानअनुसार चलेकै पक्ष जबसम्म ‘कालो दिवस’ वा निरपेक्षता रहन्छ तबससम्म ‘साझा दस्ताबेज’ भयो भन्न अनकाउनु पर्ने हुन्छ । डाँडावारि र डाँडापारि खाने द्वन्द्व चलेको छ । 

अहिले संविधान नमान्ने तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट अलग्गिएका समूह हुन् । तीमध्ये नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको पार्टीले त सशस्त्र युद्धकै धम्की दिएको छ । संविधान अस्वीकार गरेर ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ भनेको छ । दश वर्षे सशस्त्रमा द्वन्द्वमा सहयात्री रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभामा उभिएर विप्लवको सैन्यशक्तिबारे जानकारी गराइसकेका छन् । सरकारले राजनीतिका नाममा कुनै पनि हिंसा सैन्य नहुने र नियन्त्रण गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । मोहन वैद्य नेतृवको समूह पनि संविधानबाहिर छ । संविधानभित्र र बाहिर रहेका यिनै नेताहरू हुन् जसले दश वर्षको हिंसात्मक द्वन्द्व अन्त्य गरेर शान्ति प्रक्रिया थालेका थिए । 

हामै्र अनुभवले भन्छ– वार्ताको औचित्य कहिल्यै सकिँदैन । त्यति वेलाको विद्रोही माओवादीसँग पनि वार्ता भंग भएको हो । अन्ततः दलहरू एउटा निष्कर्षमा पुगे तर त्यतिन्जेलमा निकै ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति बेहोर्नु प¥यो । शान्ति प्रक्रियाको तेह्र वर्ष पूरा भइसक्दा पनि अझै काम सकिएको छैन≤ संक्रमणकालीन न्याय निरूपणको काम निकै पेचिलो बनेर खडा छ । फेरि हामी क्षतिको अर्को शृङ्खलामा प्रवेश गर्ने कि दुवैतर्फ मान्य सर्तका आधारमा वा निःसर्त वार्ताको ढोका खुला राख्ने ? राज्यपक्षले मात्रै होइन आफूलाई विद्रोही भन्नेले पनि मनन गर्नुपर्ने प्रश्न हो । आखिर विद्रोह पनि देशकै उन्नति खातिर गर्ने न हो । 

संविधान राजनीतिक दस्ताबेज हो, यो अचल ग्रन्थ होइन । संसारभर मानिएको कुरा यही हो र धेरै विकसित मुलुकका संविधानमा धेरैपटक संशोधन भएको छ । समयानुकूल संशोधनले नै संविधानलाई गतिशील बनाउँछ, समृद्ध साझा बनाउँछ । कुरा यति हो कि क्षति हुनुअगावै संशोधनको आवश्यकता र औचित्य ठम्याउने विवेक नेताहरूमा हुनुप¥यो । माग गर्नेले मेरो मागले संविधान स्वीकार्यता अझ फराकिलो बनाउन मद्दत गर्छ कि गर्दैन भन्ने मनन गर्नुप¥यो । माग पूरा गर्ने ठाउँमा रहेको ठान्नेले पनि मनन गर्ने यही हो तर आफूलाई दाता ठान्नु भूल हुन्छ । संविधान संशोधन लेन–देनको होइन विषय, साझा आवश्यकता बन्नुपर्छ । 

संविधान दिवस मनाउन सरकारको उर्दी छ । राष्ट्रिय झण्डासहितको टि–सर्टको नमूना आएको छ । सिनेमा हलमा र अन्त कताकता पनि राष्ट्रिय गान बजाउन उर्दी छ । पञ्चायतकालमा ‘हाम्रो राजा हाम्रो देश ः हाम्रो भाषा हाम्रो भेष’ भन्न जम्मा हुनै पर्ने उर्दी हुन्थ्यो । सम्मान र गौरव त हृदयबाट उत्पन्न हुन्छ, स्तस्फूर्त हुन्छ, उर्दीमा हुँदैन । संविधान पालना र कार्यान्वयनको संस्थागत जिम्मेवारी बसेकाको व्यवहारबाट हृदयले निर्धारण गर्छ । संविधानप्रति सरकारको आचरण र व्यवहार प्रत्येक नागरिकले गम्भीरताका साथ मनन गरेको हुन्छ । यहीँबाट निर्धारण हुन्छ सम्मान र गौरवको स्तर । संविधान समृद्ध बनाउने सम्यक पालनाले पनि हो । 

संविधान राज्यसत्तामा रहनेका लागि अनुकूल वा प्रतिकूल दस्ताबेज बन्न थाल्यो भने त्यो कागजको खोस्टो बन्छ । संविधानलाई सबैको साझा र समृद्ध राजनीतिक दस्ताबेज बनाउने कि कागजको खोस्टो ¤ राज्यसत्ताको डाडुपुन्यु हातमा हुनेको विवेकमा भर पर्छ । धेरै लामो संघर्ष, क्षति र सकसपछि संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन सकेको हो । यही संविधानलाई र सहमतिको साझा दस्ताबेज र समृद्ध बनाउँदै जानुको विकल्प नखोजौँ । राजनीतिक क्रान्ति, यो वा त्यो वाद र फेरि संविधानकै नाममा अर्को क्षति बेहोर्नु नपरोस् । पहल गर्ने जिम्मेवारी सरकारको, सत्तारुढ दलको हो, अर्कोलाई दोषी नदेखाईकन । 

यसै पृष्ठभूमिमा संविधान दिवसको सार्थकता निहित हुनेछ । चौथो संविधान दिवसको शुभकामना ।   


Views: 141

सम्बन्धित सामग्री:

खाद्य सुरक्षाका लागि

: कार्तिक १, २०७६ (१०:११ AM)

माननीयको मर्यादा

हिमालय टाइम्स : आश्विन ३०, २०७६ (९:४८ AM)