19th October | 2019 | Saturday | 9:33:49 PM

नेकपामाथि शंका दृष्टि

  POSTED ON : आश्विन ९, २०७६ (५:२९ PM)

नेकपामाथि शंका दृष्टि

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सिपिसी) बीच राजधानी काठमाडौंमा भएको ‘विचारधारात्मक छलफल’ र ‘द्विपक्षीय समझदारी’ दुवै कम्युनिष्ट पार्टी भएकै नाताको परिणाम हो । सिपिसीले अवलम्बन गरेको सीपथबारे जानकारी गराउने नीति अन्तर्गत नै चिनियाँ प्रतिनिधिहरू नेपाल आएका हुन् । छिमेकी देशका दुई राजनीतिक दलका रूपमा यस प्रकारको छलफल र समझदारी नौलो अभ्यास होइन तैपनि यो घटनाले नेपालमा एक किसिमको तरङ्ग उत्पन्न गरिदिएको छ । 

नेपाल र चीनका सत्तारुढ दल दुवै कम्युनिष्ट पार्टी भए पनि शासनको आधार उस्तै होइन, आकाश–जमिनको फरक छ । सिपिसी शासनअनुकूल परिमार्जित हुँदै आएको सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टी हो जसले राष्ट्रपति सि चिन फिङलाई ‘सीपथ’ अर्थात ‘सि विचारधारा’ का रूपमा विधानमै समावेश गरको छ । चीनमा यो नौलो घटना होइन । यसरी विधानमै स्थान पाउने उनी तेस्रा नेता हुन् । उनी अविछिन्न शासनाधिकारी हुने मार्गमा छन् । 

नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमि र वर्तमान पनि चीनको भन्दा धेरै फरक छ । नेपालको संविधानमा ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता निष्पक्ष न्यायपालिका’ प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको छ । संविधानअनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित छ र यसको प्रयोग संविधानले व्यवस्थित गरेको छ । संविधान संशोधन ‘जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता’ प्रतिकूल हुन सक्दैन । 

नेकपा नामले कम्युनिष्ट पार्टी हो तर हाम्रो वर्तमान सरकार कम्युनिष्ट होइन, कम्युनिष्ट शासन त हुँदै होइन । विधि पु¥याएर नेकपा सरकारले संविधान संशोधन पनि गराउन सक्छ तर के त्यसो गरेर नेकपा सिपिसीको शासनमार्गमा जान सक्छ ? संविधानको प्रस्तावना नै बद्लेर ‘कम्युनिष्ट शासन’ सुरु गर्न सक्छ ? वर्तमान संविधानमाथिको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न सक्छ ? नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा यी प्रश्नको सकारात्मक जवाफ सम्भव छैन । साँच्चै नागरिकहरू छिमेकी चीनको झैँ कम्युनिष्ट शासन नै चाहन्छन् भने अर्को शक्तिले छेक्दैन पनि । 

मुख्य कुरा के हो भने चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण तय हुँदै गर्दा नेपालमा सिपथबारे छलफल हुनुको कुनै खास कारण छ ? के नेकपा र सिपिसीबीचको भाइचाराले उत्तरी छिमेकी चीनसँग विशेष प्रकारको सम्बन्ध स्थापित गर्नेछ ? दक्षिणी छिमेकी भारतले यो छलफल र समझदारीलाई बेवास्ता गर्नेछ ? अर्को विश्वशक्तिले कसरी विश्लेषण गर्ला ? कतै नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमाथि नै अविश्वासको अवस्था त सिर्जना हुँदैन ? शंकाका प्रश्नहरू उठ्छन् नै । 

सी विचारधाराबारे नेकपा र सिपिसीबीचको छलफल, अनुभव आदान–प्रदान र दुई पार्टीबीचको समझदारीले नेपालको शासन प्रणाली बद्लिँदैन । दुई सत्तारुढ दलबीचको सम्बन्ध देशको संविधान र विदेशनीति तथा विश्वसम्बन्धको प्रतिकूल अघि बढ्न सक्दैन । यति हुँदा हुँदै पनि शंकाको दृष्टिले विचार गर्न नसकिने होइन । नेकपाले सिपिसीसँगको छलफल र सझदारीको उद्देश्यबारे प्रष्ट पार्नुपर्ने नै छ । शंका निवारण गर्नु पर्ने नै छ । नत्र नेकपाका लागि घातक पनि हुन सक्नेछ । 

 


Views: 150

सम्बन्धित सामग्री:

खाद्य सुरक्षाका लागि

: कार्तिक १, २०७६ (१०:११ AM)

माननीयको मर्यादा

हिमालय टाइम्स : आश्विन ३०, २०७६ (९:४८ AM)