19th November | 2019 | Tuesday | 12:53:02 PM

खाद्य सुरक्षाका लागि

  POSTED ON : कार्तिक १, २०७६ (१०:११ AM)

खाद्य सुरक्षाका लागि

संयुक्त राष्ट्रसंघको आहृवानअनुरूप सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न सन् २००० देखि २०१५ सम्ममा विश्वव्यापीरूपमा भएका प्रयासले भोकमरी आधा घटाउन सफल भएको भनिए पनि विश्वमा ८२ करोड मानिस खाद्य अभाव झेलिरहेका छन् । विश्वमा हरेक ५ सेकेन्डमा भोकमरीका कारण ५ वर्षमुनिका एक बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको छ । एसिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रमा विश्वको कुल जनसंख्याको आधा हिस्सा छ । भोकमरीग्रस्त कुल जनसंख्याको दुई तिहाइ यही क्षेत्रमा छ । 

विश्वमा ६० करोड मानिस कम खानाका कारणले रोगग्रस्त छन् । पाँच वर्षमुनिका ४० प्रतिशत बालबालिका कुपोषणग्रस्त छन् । दक्षिण एशियाली मुलुकमा मात्र ५० करोड मानिस दीर्घकालीन खाद्य असुरक्षामा छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकासका लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापीरूपमै भोकमरी अन्त्य हुनुपर्नेछ । सन् २०५० सम्ममा विश्वको जनसंख्या करिब १० अर्ब पुग्नेछ । त्यति जनसंख्यालाई खाद्यान्न पु¥याउन हालको उत्पादन दोब्बर बनाउनुपर्नेछ । 

नेपाल खाद्य संकटमा रहेको मुलुक होइन तैपनि सन् २०१८ मा प्रकाशित विश्व खाद्य संकट प्रतिवेदनअनुसार करिब ३४ लाख मानिसका लागि खाद्य सहयोग आवश्यक छ । करिब ६४ लाख मानिस दीर्घकालीन खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा छन् । यस्तै, २०७३ सालमा गरिएको नेपाल जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षणले देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या खाद्य असुरक्षामा रहेको देखाएको छ । 

विश्वमा बढ्दो जनसंख्याका लागि खाद्यान्न उत्पादन बढाउनुपर्ने अवस्था छ । नेपालले पनि उत्पादन बढाउनुपर्नेछ । बढ्दो जलवायु परिवर्तनले खडा गरेका समस्याका कारण उत्पादन बढाउन कठिन हुँदै गएको छ । खेतीयोग्य जमिन कङ्क्रिटमा परिणत हुने क्रम बढ्दो छ । बालीमा नोक्सानी पनि बढ्दो छ । कृषि पेसा व्यावसायिक बन्न सकेको छैन । अधिकांश कृषक निर्वाहखेतीमा छन् । कृषि प्रणालीको ठूलो हिस्सा परम्परागत छ । परिणामस्वरूप उत्पादन बढ्न सकेको छैन । 

खेतीको जमिन घट्दो छ तर उत्पादकत्व बढाउन सकिएको छैन । धानमा नेपालको प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व चीनको भन्दा आधाजति मात्रै छ । कृषकलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रमहरू प्रभावकारी छैनन् । भएका कार्यक्रममा सिमित पहुँचवालाको हालीमुहाली छ । नेपालको संविधानले खाद्य सुरक्षालाई नागरिकको मौलिक हक मानेको छ । उत्पादन नबढाए संवैधानिक हक संविधानमै सिमित हुनेछ । 

राष्ट्र संघको आहृवानअनुसार नेपालले पनि अक्टोबर १६ मा ‘हाम्रो पहल ः स्वस्थ आहार, भोकमुक्त संसार’ भन्ने सन्देशका साथ विश्व खाद्य दिवस मनायो । सहस्राब्दी लक्ष्यअनुसार नेपालले पनि खाद्य सुरक्षाका लागि काम गर्दै आएको सरकारको भनाइ छ । कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने सरकारी लक्ष्य छ तर हालसम्मको प्रगतिले आगामी पाँच–दश वर्षभित्र खाद्यान्न उत्पादन दोब्बर हुने विश्वासको आधार छैन । कृषियोग्य जमिन जोगाउने र उत्पादकत्व बढाउने प्रभावकारी कार्यक्रम आवश्यक छ । 

उत्पादित खाद्यान्नको सदुपयोगका लागि सामाजिक अभियान पनि आवश्यक छ । खाद्यान्न र खानाको दुरुपयोग रोक्न कानुनी र सामाजिक उपचारतर्फ सोच्ने बेला भइसकेको छ । नत्र खाद्य सुरक्षा झन कमजोर बन्दै जानेछ । 





Views: 152

सम्बन्धित सामग्री:

वैदेशिक रोजगारीका जोखिम घटाऊ

: मंसिर ३, २०७६ (९:५५ AM)

सामाजिक सुरक्षामा अन्योल

: मंसिर १, २०७६ (४:०५ PM)