19th November | 2019 | Tuesday | 1:11:07 PM

स्थानीय तहमा पारिश्रमिक

  POSTED ON : कार्तिक ३, २०७६ (३:५८ PM)

स्थानीय तहमा पारिश्रमिक

निर्वाचनबाट स्थानीय तह गठन भएपछि जनप्रतिनिधिहरूले तलब–भत्ता लिन थाले≤ मासिक पारिश्रमिक, बैठकभत्ता इत्यादि । कतिपय नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखका लगि महँगा गाडी खरिद गरिए । परिणामस्वरूप जनप्रतिनिहरूले आफ्नो सुविधा बढाउन कर वृद्धि गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू जनप्रतिनिधिजस्ता नभई जागिरेजस्ता भएको भन्ने टिप्पणी पनि हुने गरेको छ । 

स्थानीय जनप्रतिनिधिले आर्थिक सुविधा लिने कि नलिने भन्ने विषयमा तर्क वितर्कहरू भएका हुन् । आफ्नो निजी पेसा–व्यवसाय छाडेर जनताको काममा समय दिएपछि उचित पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्ने एउटा तर्क छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सांसदहरू सबै जनप्रतिनिधि हुन्≤ उनीहरूले पारिश्रमिक पाउँछन् भने स्थानीयमा किन नपाउने भन्ने तर्क उनीहरूको छ । 

अन्ततः सबै प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि पारिश्रमिक, भत्ता इत्यादिका नाममा आर्थिक सुविधा लिन पाउने कानुन बनाए । मासिकरूपमै ‘पारिश्रमिक’ लिन थाले । यस्तो पारिश्रमिक तथा आर्थिक सुविधा लिने कानुन संविधान विपरीत रहेको जिकिर गर्दै परेको एउटा रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रिटको पक्षमा फैसला गरेको छ । यो फैसलाको पक्ष विपक्षमा प्रतिक्रियाहरू उत्पन्न हुन थालेका छन् । 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिकका बारे संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छैन । प्रदेश १ बाहेक अन्यले स्थानीय जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक पाउनेगरी कानुन बनाएका थिए । प्रदेश १ ले भने भत्ता पाउने गरी कानुन बनाएको थियो । संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीको पारिश्रमिक सम्बन्धी छ वटा प्रदेशका कानुन एकैमुष्ठ खारेज गरिदियो । 

यो फैसलाले स्थानीय तहका पदाधिकारीको पारिश्रमिकबारे नयाँ वहस सिर्जना गर्नेछ । पारिश्रमिकको आवश्यकता र औचित्य के हो, ककसका लागि आवश्यक र ककसका आवश्यक लागि छैन, कसका लागि कति पारिश्रमिक आवश्यक छ, पारिश्रमिक पाउनुपर्ने पद हो कि होइन भन्नेजस्ता प्रश्नहरूमा पर्याप्त बहस र छलफल हुन आवश्यक छ । पारिश्रमिक, तलब वा भत्ता जे भने पनि आर्थिक लाभको औचित्य र आवश्यकता बारे बहस आवश्यक छ । 

राजनीति सेवाको क्षेत्र हो कि आर्थिक लाभको भन्ने वहस निरन्तर चल्दै आए पनि यसको ठोस निष्कर्ष छैन । सामान्यतः सेवाको क्षेत्र भन्ने गरिए पनि आर्थिक मामिलामा विवादमा पर्नेमा राजनीतिक व्यक्तिहरू अग्रस्थानमै छन् । उचित पारिश्रमिकले गलत तरिकाले आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुने अपेक्षा गर्न सकिए पनि त्यस्तो परिणाम देखिएको छैन ।  

स्थानीय तहका पदाधिकारीको आर्थिक सुविधाका लागि राष्ट्रिय नीति आवश्यक छ । निजी खल्तीबाट खर्च गर्नु नपर्ने वा नागरिकको करबाट अनुचित लाभ लिएको आरोप पनि नलाग्ने गरी उपयुक्त मार्ग खोज्नुपर्छ । 


Views: 143

सम्बन्धित सामग्री:

वैदेशिक रोजगारीका जोखिम घटाऊ

: मंसिर ३, २०७६ (९:५५ AM)

सामाजिक सुरक्षामा अन्योल

: मंसिर १, २०७६ (४:०५ PM)