19th November | 2019 | Tuesday | 1:00:06 PM

निर्वाचन आचार

  POSTED ON : कार्तिक १५, २०७६ (१०:०९ AM)

निर्वाचन आचार

आगामी मङ्सिर १४ गते तीन तहका ५२ पदमा उपनिर्वाचन हुँदैछ । प्रतिनिधिसभा सदस्य एक, प्रदेशसभा सदस्य तीन, स्थानीय तहमा नगरप्रमुख एक, गाउँपालिका अध्यक्ष तीन र उपाध्यक्ष एक तथा वडाअध्यक्ष ४३ पदमा निर्वाचन हुन लागेको हो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको एक साता भएको छ । 

निर्वाचन आचारसंहिता कानुन होइन, नैतिक बन्धन हो तर कारबाही र सजाय निर्वाचन आयोग ऐनअनुसार हुने भएकाले कानुनी हैसियत पनि हुन्छ । उल्लङ्घन भए नभएको ठहर गर्ने र उचित कारबाही गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगसँगै हुन्छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको सहमतिमै आचारसंहिता जारी गरेको हुन्छ । यसको पालना गर्नु दलहरूको कर्तव्य हो । 

निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी उल्लङ्घन हुने नै आचारसंहिता हो । निर्वाचनमा सहभागी दल, उम्मेदवार र कार्यकर्ताहरू आचारसंहिता उल्लङ्घनमा अग्रस्थानमा हुन्छन् । दल र उम्मेदवारले प्रचारका माध्यमले निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गर्दा ‘गर्न हुने र नहुने’ कामको सीमा आचारसंहिताले तोकेको हुन्छ । त्यो सीमामा रहनु सबैको कर्तव्य हो । यसमा अन्य पक्ष पनि जोडिन आउँछन् । 

नयाँ संविधानअनुसार आमनिर्वाचनपछि एकल बहुमतसहित दुई तिहाइ समर्थनको सरकार बनेको दुई वर्ष हुनै लाग्दा उपनिर्वाचन हुन लागेको छ । सामान्यतया यस्तो निर्वाचनलाई सरकारको कामको परीक्षाका रूपमा हेरिन्छ । हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा सङ्घीय संसददेखि स्थानीय तहका वडासम्मै दलीय आधारमा निर्वाचन हुने भएकाले पनि उपनिर्वाचनले सरकारप्रतिको धारणा प्रतिविम्बित गर्ने बलियो आधार हुन्छ । विपक्षी दलमा पनि उही अवस्था लागू हुन्छ । 

सरकार र विपक्ष दुवैले आफ्नो प्रभाव झन् बढेको देखाउन उपनिर्वाचनमा आआफ्नो शक्तिको अधिकतम प्रयोग गर्ने नै छन् । यही क्रममा शक्तिको दुरुपयोग हुने सम्भवाना बढी हुन्छ । सत्ताको शक्ति सरकारको हातमा हुने भएकोले सत्तापक्षले दुरुपयोग गर्ने सम्भावना झन् बढी हुन्छ । राज्यका निकायहरूमा अति राजनीतीकरण भएको हाम्रो परिवेशमा निर्वाचन आचारसंहितासम्बन्धी कारबाही र सजायमा पनि राजनीतिक छाया देखिने गरेको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नु सम्बद्ध सबै पक्षको कर्तव्य हो । कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने र तदनुकूल कारबाही गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो । निर्वाचनमा पैसा र बाहुबल दुरुपयोग हुने गरेको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । बढीभन्दा बढी पैसा खर्च गर्न र बाहुबल देखाउन सक्ने उम्मेदवार निर्वाचित भएका दृष्टान्तहरू पनि छन् । त्यसैले निर्वाचन प्रक्रिया आलोचित पनि हुने गरेको छ । 

स्वस्थ र निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रियामा मात्रै लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ । राजनीतिमा अपराधीकरण रोक्ने एउटा महŒवपूर्ण मौका हो निर्वाचन । आचारसंहिताको परिधिमा रहेर प्रचार प्रसार गर्न गराउनमा राजनीतिक दल, उम्मेदवारहरू र निर्वाचन आयोग सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ । आचारसंहिता देखाउने दाँतमात्रै हुनु हुँदैन । लोकतन्त्रप्रति साँच्चै आस्था हुनेले यो परिधि उल्लङ्घन गर्दैन ।

Views: 109

सम्बन्धित सामग्री:

वैदेशिक रोजगारीका जोखिम घटाऊ

: मंसिर ३, २०७६ (९:५५ AM)

सामाजिक सुरक्षामा अन्योल

: मंसिर १, २०७६ (४:०५ PM)