18th November | 2019 | Monday | 11:18:09 PM

बरालिएको सरकारी प्राथमिकता

  POSTED ON : कार्तिक १९, २०७६ (१०:०६ AM)

बरालिएको सरकारी प्राथमिकता

सरकारले नियुक्तिको दुई वर्ष नपुग्दै सातवटा प्रदेशका प्रमुखलाई एकसाथ हटाएको छ । प्रदेश प्रमुख प्रदेशका लागि नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हो । प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिदेखि सेवा सुविधालगायतको जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो । प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्ष हुने तर राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियमित कार्यतालिकाभन्दा एक दिनअगावै मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गराए ।

हटाइएका प्रदेश प्रमुख कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नियुक्त भएका थिए । आम निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले उक्त नियुक्तिमा चर्को आपत्ति जनाएको हो । गठबन्धनका नेता रहेका हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त नियुक्तिलाई मान्यता नदिने आफ्ना प्रदेश सांसदले शपथसमेत नलिने चेतावनी नै दिएका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्ने देउवा सरकारको सिफारिस भने रोकेर राखिन् जो पछि खारेज भयो । 

प्रदेश प्रमुखहरू हटाउने निर्णय हठात् भएजस्तो देखिए पनि नियुक्तिमा असहमतिकै प्रतिक्रिया हो भन्ने नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको अभिव्यक्तिले पुष्टि गरेको छ । उनले संघीय सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश प्रमुखहरूको स्वयम् बहिर्गमन पर्खेको तर त्यसो नभएको बताए । अर्को, प्रदेश प्रमुखहरूले नेपाल सरकारलाई सहयोग नगरेको आरोप उनले लगाए । सरकार परिवर्तन भएपछि प्रदेश प्रमुखहरूले सोच्नुपथ्र्यो भन्ने उनको अभिव्यक्तिले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका नियुक्ति खारेजीको सन्देश दिएको छ ।

प्रदेश प्रमुखहरू हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्नु वर्तमानको प्राथमिकता होइन । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा सात महिनाभन्दा लामो समयदेखि नियुक्ति हुन सकेको छैन । केही संवैधानिक आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । कुनैमा नियुक्ति पूरा भएको छैन । विश्वविद्यालयहरू कामु कुलपतिका भरमा छन् । तत्कालै गर्नुपर्ने काम छाडेर आलंकारिक हैसियतको प्रदेश प्रमुख परिवर्तन सरकारको प्राथमिकतामा प¥यो । सरकार कामको प्राथमिकताबाट बरालिएको दृष्टान्त हो यो ।

प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने प्रावधान छ । नियुक्तिको सिफारिस नेपाल सरकारले गर्छ । यस्तो संवैधानिक पदमा सत्तारुढ नेकपाको बैठकले सरकारलाई नाम सिफारिस गरेको छ र सोहीअनुसार सरकारले निर्णय गरी नियुक्ति भएको छ । पार्टी बैठकले औपचारिक निर्णय गरेर प्रदेश प्रमुखका लागि नाम सिफारिस गर्नु गलत सुरुवात हो । संवैधानिक नियुक्तिमा पार्टीको औपचारिक निर्णयले राज्यका समस्त निकायमा पार्टीकरणको सन्देश दिन्छ । यसले प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप पनि बढाउँछ । 


 





Views: 144

सम्बन्धित सामग्री:

सामाजिक सुरक्षामा अन्योल

: मंसिर १, २०७६ (४:०५ PM)

सरकारको गति

: कार्तिक २९, २०७६ (१०:१७ AM)