8th December | 2019 | Sunday | 8:41:36 AM

मेडिकल कलेजसामु निरीह सरकार

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : मंसिर ९, २०७६ (१०:२६ AM)

मेडिकल कलेजसामु निरीह सरकार

निजी मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराउन सरकार लगभग असफल भएको छ । सरकारले तोकेकोभन्दा बढी लिएको त्यस्तो अतिरिक्त शुल्क नगदै फिर्ता गर्न वा समायोजन गर्न सरकारले निर्देशन दिएको हो । केही कलेजले समायोजन गर्ने वचन दिएका भए पनि सरकारले तोकेको पन्ध्र दिनको अन्तिम म्याद आइतबार त्यसै गुज्रिएको छ । मेडिकल कलेजका सामु सरकार निरीह देखिएको छ । 

विद्यार्थीहरू अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराउन आन्दोलनमा छन् । कलेज व्यवस्थापनले सुनेको छैन । उल्टै आन्दोलनकारी विद्यार्थीमाथि जाइलाग्न थालेका छन् । कलेज सञ्चालकहरू पहुँचवाला छन् । राजनीतिक पार्टीसँग निटक छन् । कति त नेतै छन् । न त्यस्ता सञ्चालक सरकारलाई टेर्छन् न सरकारले कडाइका साथ कारबाही गर्छ । उनीहरूले त चाबी सरकारलाई बुझाइदिन्छौँ भनेर धम्क्याउने गरेका छन् । 

कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको कुरा कतै पनि छिपेको छैन । धेरैजसोले त कुनै लिखित प्रमाणविना नै रकम लिएका छन् । कलेज सञ्चालकहरू सिधै भन्छन् सरकारले तोकेको शुल्कमा पढाउन सम्भव छैन भनेर । त्यसो हो भने कति शुल्क अनिवार्य हो भन्नेमा छलफल चलाउनु प-यो । तोकिएभन्दा बढी लिनु नै अवैध हो, अझ कुनै लिखित प्रमाणविना असुल्नु त ठगी हो । शिक्षण संस्था नै हाकाहाकी ठगी गर्छ भने अरूसँग के अपेक्षा गर्नु ¤

अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा समायोजन नगरे ठगी अभियोगमा कारबाही चलाउने चेतावनी सरकारको छ । उता सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छापा मार्न थालेको छ । यस्ता कारबाही अघि बढाउनु पर्छ र मेडिकल कलेजको ठगी रोक्नुपर्छ । निजी मेडिकल कलेजको ठगी नौलो घटना होइन । वर्षौंदेखि यस्तै चल्दै आएको हो । विद्यार्थी र अभिभावकको दबाबले सरकार कारबाही चलाउनै पर्ने अवस्थामा पुगेको छ तर देखावटीले समाधान दिँदैन । 

सञ्चालकले साँचो बुझाउनु वा सरकारले चल्नै नसक्ने अवस्थामा पु¥याउनु समाधान होइन । समस्या छ भन्ने त घामजत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ । वैज्ञानिक ढंगले समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नु सरकार र कलेज सञ्चालक दुवैको जिम्मेवारी हो । प्रष्टै छ, शिक्षासेवानिम्ति मेडिकल कलेज खुलेका होइनन्, नाफाकै लागि हो । द्वन्द्व नाफाको दायरा कति फराकिलो भन्नेमा हो । कमाइको स्रोत र कमाइ लुकाउन सजिलो हुने भएपछि बढी भन्दा बढी असुल्ने प्रयास हुने नै भयो । 

पारदर्शिताले मात्रै ठगी रोक्न सक्छ । कमाइ, कमाइको स्रोत र खर्चको निगरानी गर्ने वैज्ञानिक पद्धति नभएसम्म ठगी चलिरहन्छ । मेडिकल कलेजले मात्रै होइन, शिक्षाका नाममा नाफाको व्यापार नै चलेको छ । ठगी रोक्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । एकपटकका लागि होइन, दीर्घकालीन समाधान हुनेगरी पद्धति बसाल्नु पर्छ । सरकारको जोड यसतर्फ हुन अनिवार्य छ । सरकारले नियम र पद्धतिभित्रबाट आफूलाई पारदर्शी बनाउन सके समाधानको बाटो सहज हुनेछ । 



Views: 98

सम्बन्धित सामग्री:

भान्साकोठामा विद्युत खपत

: मंसिर १९, २०७६ (१०:१५ AM)