19th January | 2020 | Sunday | 7:19:06 AM

नाम–राजधानी सकस

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : पुष २२, २०७६ (११:४३ AM)

नाम–राजधानी सकस

हालै सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालय बैठकले प्रदेश ३ को राजधानी ‘हेटौँडा’ र नाम ‘वागमती’ हुने निर्णय ग¥यो । प्रदेशको नाम र राजधानी प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश ३ मा नेकपा एक्लैको दुई तिहाइभन्दा बढी मत छ तर दुई वर्ष बित्नै लग्दा पनि नाम र राजधानी निर्णय भएको छैन । यति प्रबल बहुमतयुक्त सत्तारुढ दलले गरेको निर्णयको चर्को विरोध भएको छ दलभित्रै । सोमबार संघीय राजधानी काठमाडौंमा उक्त निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन पनि भएको छ । 

प्रदेश १ ले राजधानी त टुंगो लगायो तर नाममा सकस परेको छ । प्रदेश २ निर्णयविहीन अवस्थामा छ । यहाँ पनि नाममै बढी सकस परेको छ । प्रदेश ५ मा राजधानीले सकस परेको छ । सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै तानातान छ बुटवल कि दाङ भन्ने । प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश गर्न नसकेपछि प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व गुहारे । यता सचिवालयले पनि आफ्नै काम ठानेर निर्णय सुनाइदियो । प्रदेश ५ ले पनि केन्द्रकै मुख ताकेको हुनसक्छ ।

सैद्धान्तिक दृष्टिले विचार गर्दा एक्लै दुई तिहाइ बहुमत रहेको सत्तारुढ दलको कार्यकारी निकायले निर्णय गर्नु अनौठो नभए पनि व्यवहारमा भने उपयुक्त होइन । नेकपा सचिवालयले प्रदेश ३ को संसदीय दलमार्फत उयुक्त निर्णय गराउन सक्थ्यो । सचिवालयले निर्णय गरिदिँदा प्रदेशसभामाथि हस्तक्षेपको अर्थ लाग्यो । केन्द्रको निर्णयले प्रदेश ३ सरकार झन अप्ठ्यारोमा परेको हुनसक्छ । सर्वसम्मति नभए संविधानअनुसार निर्णय गर्नु प्रदेशसभाको काम हो । सहमतिको प्रयासमा अपेक्षितभन्दा बढी समय लाग्नु पनि अनौठो होइन । 

नाम–राजधानी निर्णय हुन बाँकी चार वटा प्रदेशमध्ये प्रदेश २ बाहेक तीन वटामा नेकपा एक्लैसँग दुई तिहाइभन्दा बढी मत छ । निर्णय गराउनमा दुई तिहाइयुक्त सत्तारुढ दलकै भूमिका बढी हुन्छ । अधिकतम सहमति जुटाउने काम उसको हो । मतको बलले मात्रै पनि नहुने रहेछ भन्ने त नाम–राजधानी सकसले देखाएको छ । हुन्थ्यो भने त यति लामो समय लाग्ने थिएन । सहमति बनाउने प्रयासलाई सकारात्मक मान्नै पर्छ तर निर्णय हुनै नसक्दा भने अक्षमता झल्किन्छ । 

अब प्रदेशका नाम र राजधानी टुंगो लगाउन ढिलो गर्नु हुँदैन । यसले एकातिर राजनीतिक दलहरूको निर्णय क्षमतामा प्रश्न उठाएको छ भने अर्कातिर प्रदेश राजधानीको भौतिक विकासमा असर परेको छ । पार्टी केन्द्रको भूमिका आफ्नो निर्णयमा छाप लगाउन अह्राउने नभई निर्णय गर्न सघाउने सहजकर्ताका रूपमा हुनुपर्छ । राजधानीबारे आन्तरिक असहमति सुल्झाउन सघाउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रस्तावमा अधिकतम सहमति बनाई संविधानको प्रावधानअनुसार निर्णय गराउनुपर्छ । सकस पार लगाउनुपर्छ । 


Views: 124

सम्बन्धित सामग्री:

दाहालको इमान

हिमालय टाइम्स : माघ ३, २०७६ (१०:४४ AM)