2nd July | 2020 | Thursday | 11:31:10 PM

जनतामा पठाऔँ विधेयक

  POSTED ON : पुष २७, २०७६ (३:४५ PM)

जनतामा पठाऔँ विधेयक


प्रतिनिधिसभामा २०७५ फागुन २ गते दर्ता भएको सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विकास तथा प्रविधि समितिबाट बहुमतले पारित भएको छ । विधेयकका केही प्रावधानमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले असहमति राखेको थियो । समितिले मूल विधेयकमा केही परिमार्जन गरेको छ । लामो छलफलपछि ३६ ठाउँमा परिमार्जन भएको र विधेयक समृद्ध बनाएको सत्तापक्षका सदस्यहरूको भनाइ छ । सूचना प्रविधिमा यस्तो कानुन जरुरी रहेको उनीहरूको जिकिर भए पनि विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने प्रावधानको विरोध भइरहेको छ । 


विधेयकका कारण संविधान प्रदत्त विचार तथा अभिव्यक्तिसम्बन्धी आधारभूत स्वतन्त्रतामै प्रश्न उठेको छ । समितिले गरेको परिमार्जनले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित नगर्ने निश्चित गर्दैन । उक्त विधेयकले अपराध ठानेका अधिकांश विषय प्रचलित केही कानुनहरूले पनि अपराध ठानेका छन् र सजायको व्यवस्था गरेका छन् । सरकारले सूचना प्रविधि सम्बन्धमा बलियो कानुनको आवश्यकता ठानेको छ भन्ने प्रष्ट भयो तर तत्कालैको अनिवार्य आवश्यकता होइन । विधेयकका कुनकुन प्रावधानहरू संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारका विपक्षमा छन् ? कानुन बनेर कार्यान्वयन भएपछि के कस्तो प्रभाव पार्ला, सामाजिक सञ्जालमा आउन सक्ने कुनकुन कुरा नियन्त्रण गर्नुपर्ला ? 

उपर्युक्त प्रश्नहरूमा विज्ञका विभिन्न समूहहरूमा र प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार जनतामा छलफल चलाऔँ । अनि नागरिक स्वतन्त्रताको कुनै पनि पक्ष सुंकुचित हुँदैन भन्ने पक्का गरा गरेर कानुन बनाऔँ । यसो गर्न कति समय लाग्ला संसद्ले विचार गरोस् र तदनुकूल योजना बनाएर बृहत् छलफल चलाओस् । त्यतिन्जेल मौजुदा कानुनहरूले काम चलाऔँ । अनि, सूचना प्रविधिसम्बन्धी एउटा समृद्ध कानुन बनाऔँ जसले अपराध नियन्त्रण गर्न भरपूर मद्दत गरोस् र नागरिकको स्वतन्त्रता पनि मजबुत बनाओस् । 


संसद्मा सरकारको बहुमत छ । कानुन बनाउने, शासन चलाउने बहुमतले नै हो । यसको अर्थ जनस्तरको आवाज सुन्नु पर्दैन भन्ने होइन । सरकारले बनाउन खोजेको कानुनबारे जनस्तरमा कुनै धारणा हुँदैन भन्ने पनि होइन । विरोधमा आवाज उठाउने जति सबै सरकारलाई सत्तोसराप गर्ने मात्रै हुँदैनन् । विरोधको आवाज सहयोगी हुन्छ । वर्तमान सरकारले सडकको आवाजका कारणले गुठीसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनुपरेको धेरै भएको छैन । सरकारले गुठी विधेयक पनि अनिवार्य भनेको थियो र उक्त विधेयक खराब मात्रै पनि थिएन । 


सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकलाई कानुन बनाऔँ, अहिले नै सरकारको नियतमा प्रश्न नउठाआँै, अनुमान गरेर विरोध नगरौँ भन्ने सत्तापक्षको आग्रह सुनिएको छ । यहाँ बुझ्नुपर्ने के हो भने सम्भावित भविष्यको अनुमान गरेरै कानुन बनाउने हो र समर्थन वा विरोध गर्ने हो । वर्तमानमै परिमार्जन गरेर सुधार गर्ने ठाउँ छ भने किन नगर्ने भन्ने सोच्नु बढी उपयुक्त हुन्छ । सूचना प्रविधि विधेयक यही रूपमा कानुन बने त्यसको दुरुपयोग हुने अधिक सम्भावना छ । संसद्ले यसतर्फ विचार गरोस् । केही बितिहालेको छैन । 


Views: 159

सम्बन्धित सामग्री:

असहमतिबीच निजामती विधेयक

: असार १७, २०७७ (१०:५० AM)

फेरि अर्को संक्रमण

: असार १६, २०७७ (९:२९ AM)