29th February | 2020 | Saturday | 7:05:51 AM

सरकारको अनुचित अलमल

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : माघ २७, २०७६ (१०:३८ AM)

सरकारको अनुचित अलमल

एकल बहुमतको सरकार हुनु र सुशासन हुनु भनेको ठिक समयमा ठिक निर्णयहरू हुनु हो । झण्डै एक्लै दुई तिहाइ बहुमतनजिक रहेको नेकपा सरकार महŒवपूर्ण निर्णयहरू ठिक समयमा गर्नबाट भने चुक्दै आएको छ । कति आयोग, विश्वविद्यालय पदाधिकारीविहीन छन् । मन्त्रिपरिषदबाट हुनुपर्ने निर्णयहरूमै अनपेक्षित विलम्ब हुने गरेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल भोलि, माघ २८ गते, अनिवार्य अवकाशमार्फत सेवा निवृत्त हुँदैछन् । तर, सरकारले उनको उत्तराधिकारी नियुक्त गर्न सकेको छैन । 

सामान्यतया सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू अनिवार्य अवकाशको मितिभन्दा एक महिनाअघि बिदामा बस्ने चलन थियो । यसो गर्दा नयाँ उत्तराधिकारीले कामको लय समाउने अवसर पाउँथ्यो । सरकारले अवकाशको एक महिनाअघि नै निर्णय गरेको हुनुपथ्र्यो । राजनीतिकरूपले यति शक्तिशाली सरकार मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयहरूमै अनपेक्षित विलम्ब गर्छ भने सुशासनको संकेत मान्न सकिँदैन । यस्तो अवस्था त सरकारको अकर्मन्यता हो । सरकार अनिर्णयको बन्दी बन्नु हो । अझ सुरक्षा निकायमा यस किसिमको विलम्ब त लापरवाही पनि हो । 

ठिक समयमा निर्णय नहुँदा आकांक्षीहरूमा अनुचितरूपले दौडधुप बढ्छ । नेताहरूका ढोकामा पुग्ने र आफ्नो नियुक्तिका लागि हारगुहार गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ । यसले अकांक्षीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्त्याउँछ । नेताहरूले भने यस्तै प्रवृत्ति रुचाउने गरेका छन् नत्र ठिक समयमा निर्णय हुने थियो । प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार सरकारले गर्ने हो । मापदण्ड पुगेका उम्मेदवारमध्ये सरकारलाई सबैभन्दा बढी उपयुक्त लागेकोलाई बढुवा गर्ने हो । तालुकवाला गृहमन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्ने हो । यही काममा सरकार अनावश्यक विलम्ब गर्छ भने कार्यक्षमता वा नियतमा प्रश्न उठ्छ । 

नेपाल प्रहरीमा निकै लामो समयदेखि प्रहरी निरीक्षकदेखि नायव महानिरीक्षकसम्मका पाँचवटा तहमा चार सयभन्दा बढी सिट रिक्त छन् । दाबेदारहरू बढुवाको पर्खाइमा छन् । राष्ट्र सेवकमा बढुवा र वृत्ति विकासको उच्च चाहना हुन्छ । अझ फौजीमा त एक दिन अघि–पछिको पनि महŒव हुन्छ । ठिक समयमा हुने बढुवा र वृत्ति विकासले राष्ट्र सेवकमा ऊर्जा भर्छ । कार्यक्षमता बढाउँछ । वृत्ति विकासमा ढिला भए निराशा बढाउँछ । निराशाको अवस्थामा कार्य क्षमता पनि घट्छ । यो स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति हो । यसतर्फ सरकार संवेदनहीन देखिएको छ । 

सुशासन व्यवहारमा देखिनुपर्छ । काम गर्ने राज्यका निकायहरूले हो । सरकारले नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्नु भनेको प्रहरीले गर्नु हो । सरकारको काम ठिक समयमा ठिक निर्णय गर्नु र सोअनुसार काम भएको छ कि छैन भनेर निगरानी गर्नु हो । वर्तमान सरकार यही प्रक्रियामा अलमलमा देखिएको छ । प्रहरीमा तहगत बढुवा र महानिरीक्षक नियुक्तिमा भएको ढिलाइले सरकारभित्रको जटिलताको पनि संकेत गर्छ । स्वार्थहरूको चलखेल र टकरावको संकेत गर्छ । सुधार मन्त्रिपरिषदमै आवश्यक छ । 


Views: 153

सम्बन्धित सामग्री:

सांसदले बिर्सेको दायित्व

: फाल्गुन १६, २०७६ (१०:४१ AM)

सम्पत्ति होइन, सम्पदा

: फाल्गुन १५, २०७६ (१०:२७ AM)