3rd July | 2020 | Friday | 1:52:22 AM

घरेलु मदिरा नियन्त्रणको खाँचो

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : चैत्र ३, २०७६ (११:०७ AM)

घरेलु मदिरा नियन्त्रणको खाँचो

प्रदेश २ मा घरेलु मदिरा सेवनका कारण मृत्यु हुनेको संख्या लगातार बढ्दो छ । धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाको १ र २ नम्बर वडा तथा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ७ स्थित मुसहरी टोलमा विषाक्त घरेलु मदिरा सेवनका कारण करिब डेढ दर्जनको संख्यामा मानिसको मृत्यु भएको छ ।

घरेलु मदिरा उत्पादन तथा बिक्री–वितरणमा नियन्त्रण नभएका कारण बर्सेनि विषाक्त मदिराका कारण ज्यान गुमाउने गरेको घटना प्रकाशमा आउने गरेका छन् । जनकपुरमै केही वर्षअघि विषाक्त घरेलु मदिरा सेवनका कारण २१ जनाको तथा धनुषाकै कमला नगरपालिकामा गत वर्ष ७ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

सामान्यतया घरेलु मदिरा उत्पादनको प्रक्रिया एउटै भए पनि त्यसमा प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थका आधारमा त्यसको गुणस्तर र विषाक्तता निर्भर हुने जानकारहरूको भनाइ छ । बढी फाइदा लिनका लागि घरेलु मदिरा उत्पादकले अनेक प्रकारका रसायन प्रयोग गरी मदिरा उत्पादन गर्दै आएका छन् । यसरी उत्पादित मदिरामा के–कस्ता कच्चा पदार्थ प्रयोग गरिएको छ र विषाक्त छ÷छैन भन्ने कुनै परीक्षणबिना नै बजारमा पुग्ने गर्छ ।

कतिपय अवस्थामा स्थानीय प्रशासनको आँखा छलेर घरेलु मदिरा उत्पादन हुने गरेको पाइन्छ भने कतै स्थानीय प्रशासनकै समेत मिलोमतोमा यस्ता मदिरा उत्पादन, ओसारपसार र बिक्री–वितरण हुने गरेको पाइन्छ । घरेलु मदिराको अधिकांश उपभोक्ता विपन्न समुदाय नै हुने गर्छन् । दैनिक मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका त्यस्ता समुदायमा विषाक्त मदिरा सेवनबाट हुने भौतिक तथा शारीरिक क्षतिको लेखाजोखा नै हुँदैन ।

घरेलु मदिरा उत्पादनले सीमित केही व्यक्ति तथा कारोवारीलाई फाइदा भए पनि समग्रमा त्यसले देशको अर्थतन्त्र, सर्वसाधारणको स्वास्थ्य, सामाजिक मर्यादालगायतमा ठूलो क्षति गराइरहेको हुन्छ । आपराधिक घटना बढ्नुमा समेत मदिराको भूमिका रहेको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा स्वयंले बेलाबखत अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् । घरेलु मदिरा उत्पादन तथा बिक्री–वितरण रोकथामका लागि प्राथमिक दायित्व स्थानीय सरकारले नै लिनुपर्छ । प्रदेश सरकारले पनि यस सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय लिन सक्छ र इच्छाशक्ति भएमा प्रदेशलाई नै मदिरामुक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण हामीले छिमेकी मुलुक भारतको बिहार राज्यमा गरिएको व्यवस्थालाई लिन सक्छौँ ।

प्रदेश २, प्रदेशसभा बैठकमा पनि सांसदहरूले घरेलु मदिरा नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । घरेलु मदिरा खासगरी विषाक्त मदिरा सेवन गरेका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या बर्सेनि बढिरहेको समयमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यसलाई नियन्त्रण गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।


Views: 176

सम्बन्धित सामग्री:

क्वारेन्टिनहरूको व्यवस्थापन

: असार १९, २०७७ (१२:४६ AM)

असहमतिबीच निजामती विधेयक

: असार १७, २०७७ (१०:५० AM)