29th May | 2020 | Friday | 3:28:17 PM

कार्यान्वयनमा चुनौती

  POSTED ON : जेठ ४, २०७७ (९:२३ AM)

कार्यान्वयनमा चुनौती

सरकारले शुक्रबार आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । कोभिड–१९को कारण देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुन लागेको बेला सरकारले भने नियमित शैलीकै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै विज्ञहरूले टिप्पणी गर्न थालेका छन् । आर्थिक स्रोत जुटाउन मुस्किल परिरहेको बेला ठूला भौतिक पूर्वाधारका आयोजना निर्माणमा जोड दिइएको र कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित समस्या समाधानमा कम ध्यान दिएको भन्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना शुरु भएको छ ।

सत्तारूढ दलका केही नेताले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको खुलेर प्रशंसा गरे पनि बाँकी नेता तथा प्रतिपक्षीले भने नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको प्रतिकृया दिएका छन् । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमको खुला रूपमा प्रशंसा नगर्नुबाट पनि यसबारे सत्तारुढ पार्टीमै दुई धार रहेको प्रष्ट देखिन्छ । कार्यक्रम भद्दा, आत्मप्रशंसाले भरिएको र प्राथमिकता केन्द्रित नभएको टिप्पणी प्रतिपक्षीको छ । निजी क्षेत्रले पनि स्वास्थ्य संकटको समाधान, रोजगारीको संकट समाधान, पर्यटन र स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्उत्थान गर्ने चुनौती भावी दिनमा रहेपनि सबै क्षेत्रलाई छुन खोज्दा नीति तथा कार्यक्रम नै गिजलिएको प्रतिकृया दिएका छन् । 

हुन पनि सरकारले लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम समेटेर तीन वर्षदेखि हरेक नीति तथा कार्यक्रममा मन्त्रजस्तै दोहोरिएका २७ परियोजनालाई यथावत राखेको छ । पौने तीन घण्टा लगाएर राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले वाचन गरेको २७६ बुँदाको नीति तथा कार्यक्रम अहिलेसम्मकै सर्वाधिक लामोमध्येको एक हो । नीति तथा कार्यक्रमले आगामी आर्थिक वर्षमा हुने मुख्य नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकतालाई समेट्नु पर्ने हो, तर अहिले हरेक विभाग, मन्त्रालयले समेत के–के गर्ने भनेर सामान्य कुरालाई उल्लेख गर्न खोज्दा नीति तथा कार्यक्रम नै अल्मलिएको देखिएको छ ।

मुलुकको नीतिगत प्राथमिकता कतातिर उन्मुख छ भन्ने संकेत र सरकारका रणनीतिक प्राथमिकताका विषयमा उल्लेख गर्नुपर्ने भए पनि झिनामसिना र खुद्रे विषयलाई समेत राखिएर आकार ठूलो पारिएको छ । पूर्व–अर्थमन्त्रीहरूले समेत नीति तथा कार्यक्रममा सरकार चुकेको बताएका छन् । परम्परावादी ढंगले यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भन्दा कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती हुन जाने विज्ञहरूको भनाइ छ । सरकारका स्रोतहरू घटेका छन् । उद्योगधन्दा, कलाकारखान ठप्प छन् । पर्यटन व्यवसाय लामो समयसम्म जीर्ण बन्ने अवस्था छ । रेमिट्यान्स नाजुक छ । यस्तो अवस्थामा पनि बजेट भने पूर्ण आकारकै आउने देखिएको छ । यसले आन्तरिक ऋण बढी उठाउने सम्भावना देखिएको छ । यस्तो अवस्था सिर्जना भयो भने निजी क्षेत्र झनै नाजुक बन्न जानेछ । यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।


Views: 85

सम्बन्धित सामग्री:

गणतन्त्रका १२ वर्ष

: जेठ १६, २०७७ (९:५३ AM)

अपराधमा लेप नलगाऔं

: जेठ १५, २०७७ (९:५० AM)

खोई व्यवस्थापन ?

हिमालय टाइम्स : जेठ १४, २०७७ (१०:११ AM)