8th July | 2020 | Wednesday | 8:13:01 AM

खाल्डोमा तरकारी !

  POSTED ON : जेठ २३, २०७७ (१०:३३ AM)

खाल्डोमा तरकारी !

भारतबाट आएका तरकारी नागरिकको घर घरमा पुग्दा देशभित्र किसानले उत्पादन गरेको तरकारी भने खाल्डोमा पुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कोरोनाको नाम भजाउँदै जनप्रतिनिधिले नै भ्रम सिर्जना गरेपछि सरकारले समेत आधिकारिक रुपमा प्रष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था आयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले विश्वभरनै खाद्य सामग्रीबाट कोरोना संक्रमण फैलिएको नभेटिएकाले भ्रममा नपर्न तर सफा गरेर तरकारी तथा फलफूल खान सुझाएको छ । गृह मन्त्रालयले समेत तरकारी नष्ट नगर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । उत्पादित तरकारी नष्ट गर्न नदिन र उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउने व्यवस्था मिलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।

अर्घाखाँची, कास्कीलगायत केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कथित जनप्रतिनिधिलगायतका स्थानीय स्तरका केही व्यक्तिहरूले अर्को जिल्लामा उत्पादित तरकारी, दूधलगायतका कृषिजन्य उपजहरू जिल्ला भिœयाइएको भन्दै नष्ट गरेपछि देशका अन्य केही जिल्लाका किसाहरुलेसमेत आफूले उत्पादन गरेको तरकारी आफैंले नष्ट गरे । विगत दुई महिनाभन्दा अधिक समयदेखि लागू गरिएको लकडाउनका कारण कृषिजन्य उपज बजारसम्म पठाउन नपाएर त्यतिकै पीडित भइरहेका किसानहरूलाई यस्तो हुकुमी शासनले थप प्रताडित बनायो ।  

देशभित्र लकडाउन कडा बनाएर किसानको मेहनत बिचौलियाको हातमा पु¥याउनु र स्वदेशी तरकारीसमेत भारतबाट आएका तरकारीको मूल्यमा बेच्दा मुख्य किसानसहित आम सर्वसाधारण मारमा छन् । यसमा सबैभन्दा कमजोरी सरकारकै देखिएको छ । संक्रमण रोक्न विश्वभरजस्तै नेपालमा पनि बन्दाबन्दी (लकडाउन) को विधि अपनाइयो । तर, अरू मुलुकले वैकल्पिक बाटो खोज्दै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखे । उत्पादन हुन नसकेको ठाउँमा राज्यले नै सहायता गरेर जीवन अपेक्षाकृत सहज बनाइयो । नेपाल सरकार तमासा हेरेर बसेको छ । किसानको खेतबारीमै कृषि उपज कुहिएको अवस्था छ भने भारतबाट आयातित तरकारी तथा फलफूलले माग धान्नुपरेको छ ।

देशको कुनै पनि भू–भाग आफैंमा कुनै पनि कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर छैन, एक जिल्लाबाट उत्पादित कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य उपज अर्को जिल्लामा आपूर्ति र उपभोगबाटै देशको अर्थतन्त्र टिकेको छ । यतिमात्र नभइ मुलुकभित्र उत्पादित कृषिजन्य वस्तुले नपुगेर विदेशबाट समेत किनेर उपभोग भईरहेको छ । कृषि बजारका लागि सरकारले अझै पनि ठोस कार्यक्रम ल्याएको छैन । किसानसँग खरिद गर्ने र उपभोक्तातहसम्म लैजानका लागि विचौलियाको भरमा पर्नुपरेको यो अवस्थामा सरकारले किसान र उपभोक्ताबीच दीगो सरकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने हो भने यस्ता समस्या सदाका लागि अन्त्य हुन सक्छ र किसानले पनि राहतको अनुभूति गर्न सक्छन् ।


Views: 45