देशलाई निर्वाचनको चिन्ता, किसानलाई मलको

रिता बस्नेत/हिटा
काठमाडौं । देश अहिले निर्वाचनमय बनेको छ । शहर, बजार, गाउँ, चोक, गल्ली सबैतिर अहिले निर्वाचनकै कुरा हुन्छ । तर, किसानलाई भने अहिले निर्वाचनभन्दा पनि रोपाइँकै चिन्ता देखिएको छ । वर्षभरिलाई खान पुग्ने धान उब्जाउनका लागि रोपाइँ गरिने समय आउन अब केही दिन मात्र बाँकी छ । तर, किसानलाई मलखाद र बिउबिजन समयमै उपलब्ध नहुने चिन्ताले पिरोल्न थालेको छ । जुन समस्या र चिन्ता अहिलेको मात्र नभई वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ । प्रदेश २ का उखु किसान संघर्ष समितिको संरक्षक तथा किसान नेता राकेश मिश्र खेतीको सिजनमा प्रदेश २ को कुनै एउटा गाउँलाई कम्तीमा पनि एक हजार बोरासम्म मलखाद खपत हुने बताउनुहुन्छ । तर, सरकारले मागको २५ प्रतिशत पनि उपलब्ध गराएको छैन । दुई नम्बर प्रदेशका प्राय किसानलाई मलखाद, बिउबिजन र कृषि लोनको समस्या जहिल्यै हुने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार सिञ्चाइ पनि आकाशको भर पर्नुपर्छ ।

मलखाद, बिउबिजन यो पटकको रोपाइँमा अभाव नहोस् भनेर पटकपटक प्रदेश सरकारसँग ताकेता गरिराखेको भए तापनि कुनै प्रतिक्रिया नपाएको भन्दै किसान नेता मिश्र गुनासो गर्दै भन्नुहुन्छ, ‘वर्षात आउन लागिसक्यो तर मल आउने-नआउने टुंगो छैन । हामीले पटकपटक ज्ञापनमार्फत, फोनमार्फत ताकेता गरिराखेका छौं । तर, केन्द्र र प्रदेश सरकारले वास्तै गर्दैन । हामी सम्बन्धित निकायमा सोधिखोजी गर्दैछौँ, आउँछ व्यवस्था गर्दैछु मात्रै भन्ने गर्छन् । हामी किसानसँग कृषिसम्बन्धी नीति नियम बनाउँदा पनि केही सोधिखोजी हुँदैन ।

सरकारले घोषणा गरेको सुविधा उपलब्ध गराउन पनि हामीले ताकेता गर्दा समेत पाइराखेका छैनौँ । यहाँको प्रदेश सरकारले पनि बाहान बनाइराख्छ, किसानहरूलाई प्रदेश सरकारले टेर्दै टेर्दैन । किसानका लागि मिठामिठा गुलियो कुरा गर्ने तर उपलब्ध केही छैन । प्रदेश सरकारले हामीलाई मलको खरिद गर्ने अधिकार छैन, केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराए पो दिने भन्छ । मलखाद ल्याउन टेण्डर प्रक्रिया नै भइसकेको छैन रे अब मल आउँछ कि आउँदैन भगवान् भरोसा ।’

कृषि लोनको सुविधालगायत अन्य अधिकारबाट किसानले दुःख मात्र पाइराखेको मिश्र बताउनुहुन्छ । विशेष गरी वास्तविक किसान मारमा परेको सुनाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सरकारको कृषि अनुदान पनि सर्वसाधारण किसानले पाउँदैन । जसको पहुँच छ, त्यसले थोरबहुत पाउँछ । बटैया गर्ने किसान, लिजमा लिएर खेती गर्ने किसानले केही सुविधा पाउँदैनन् । सरकारको जे जति पनि सुविधाको नीति छ, त्यो लालपुर्जा केन्द्रित खेती मात्र हो । शहरकेन्द्रित किसानहरूले आफ्नो खेतहरू बटैया, लिजमा दिन्छन् र त्यो जग्गामा खेती गर्ने किसानहरूलाई सरकारी सुविधा पाउन लालपुर्जा चाहिन्छ । आफ्नो खेत नभएकाले उनीहरूसँग लालपुर्जा हुँदैन भने अर्कोतिर उनीहरूलाई सहमतिपत्र (एग्रिमेन्ट) गरेर लिज वा बटैया गर्न खेत नदिएर मौखिकको भरमा दिइएको हुन्छ ।’ उहाँका अनुसार प्राय किसान कुनै लिखित प्रमाणबिनै धनीमानी व्यक्तिको खेतीपाती गर्दै आएका छन्, जसले गर्दा उनीहरूलाई सरकारले उपलब्ध गराएको सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको छ । कृषि लोन, मलखाद, बिउबिजन लालपुर्जा केन्द्रितले गर्दा वास्तविक आम किसानहरू मार्कामा परेको सुनाउँदै मिश्र सरकारको तर्फबाट किसानलाई समृद्धि पार्ने कुनै योजना नै नभएको गुनासो गर्नुहुन्छ । मधेशमा साढे तीन वा तीन बिघा जग्गा वा त्योभन्दा बढी जग्गामा खेतीपाती गर्ने किसानलाई ३३ प्रतिशत अनुदानमा ट्याक्टर उपलब्ध गराइन्छ तर त्यो सुविधाबाट धेरै किसान आफ्नो जग्गा नभएकाले वञ्चित हुनुपरेको उहाँ सुनाउनुहुन्छ ।

मिश्रका अनुसार पहिला मधेशतिरबाट उता(भारत) धानलगायत खाद्यान्न निर्यात हुन्थ्यो भने अहिले सबै त्यतैतिर (भारत)बाटै ल्याएर निर्भर हुनु परेको छ । र, सरकारले किसानका विविध समस्याहरू नहेरेको कारणले गर्दा प्रायः किसानहरू सीमा पार गएर चोरीपैठारी बाटोबाट केही मात्रामा मल ल्याएर हाल आफ्नो खेतीपाती गर्न बाध्य छन् ।

उता कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले आउँदो रोपाइँका लागि चाँडै नै एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउनेबारे नेपाल सरकारको भारत सरकारसँग कुरा भएको बताउनुभएको छ । सो सम्बन्धमा मन्त्रालयले टेण्डर आव्हान गरिसकेको र छिट्टै सम्झौता भई मल आपूर्ति हुने विश्वास गरिएको छ । सोअन्तर्गत पहिलो चरणमा ६० हजार मेट्रिकटन युरिया मल आयात गरिनेछ भने सम्झौता सम्पन्न भएपछि मलको खरिद दर पनि आपसी छलफलद्वारा तय गरिनेछ । मन्त्री यादवका अनुसार सरकारसँग तत्काल मल आपूर्तिको निम्ति सात हजार मेट्रिकटन पोटास र २० हजार मेट्रिकटन डिएपी जगेडा छ । साथै, युरियाको वैकल्पिक उपायको रूपमा भारतबाट ५० लाख लिटर न्यानो युरिया (झोल मल) झिकाउन पनि प्रयास भैरहको छ । सो झोल मल एक लिटरको मूल्य आठ सय रुपैयाँ पर्छ र सो एक लिएरले एक बिघा जमिनको निम्ति पुग्छ ।