सात दिनभित्रै सबै मतपरिणाम सार्वजनिक गरिने

गोविन्द लुइँटेल/हिटा
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनको मतदान हुन एक दिन बाँकी छ । निर्वाचनमा मतदान अगाडि भन्दा मतदान सम्पन्न भएपछिको व्यवस्थापन कार्य अझ चुनौतीपूर्ण र संवेदनशील मानिन्छ । मतदानपछिलाई निर्वाचनको अर्काे चरणको रूपमा लिने गरिन्छ । मतदान पछिको निर्वाचनको दोस्रो चरणलाई निर्वाचन आयोगले स्रोत साधन र प्रर्याप्त जनशक्तिको आधारमा व्यवस्थापन गरेको बताएको छ । मतगणनाका लागि उपयुक्त सुरक्षासहित उचित स्थानको छनोट तथा समयमै गणना सम्पन्न गर्ने जस्ता जिम्मा जिल्लास्थित प्रमुख निर्वाचन अधिकृतलाई दिइएको छ ।

मतदानपछि सबै मतपेटिका प्रमुख निर्वाचन अधिकृतसम्म ल्याइसकेपछि मात्रै मतगणनाको चरण सुरु हुनेछ । मतगणनाका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान छनोट गर्नेदेखि समय समयमा मतपरिणाम घोषणा गर्नेसम्मका व्यवस्थापकीय पाटोमा प्रमुख निर्वाचन अधिकृतले भूमिका खेल्ने छन् । मतगणनाका अगाडि दलको सर्वपक्षीय बैठक डाक्ने र दलका प्रतिनिधि छनोट गर्ने सम्मका कार्य सम्पन्न भएपछि मात्रै मतगणनाको कार्य अगाडि बढ्नेछ । मतगणनास्थल भिडभाडरहित बनाई विश्वसनीय हिसाबले मतगणना कार्य अगाडि बढाइनेछ । हरेक मतगणनास्थलमा सिसिटिभी जडान गरिने र त्यसको आयोगले केन्द्रबाट अवलोकन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो । ‘मतगणना कार्य अमर्यादित नहोस् र कुनै त्रुटि नहोस् साथै निर्वाचनको विश्वसनीयता कायम होस् भनेर यसो गरिएको हो’, उहाँले भन्नुभयो ।

सहायक प्रवक्ता अर्यालका अनुसार निर्वाचन आयोगले पहिलोपटक मतगणनाका लागि सिसी क्यामेराबाट निगरानी गर्न लागेको हो । मतगणना कार्यको पारदर्शीता र विश्वसनीयता कायम राख्न गणनास्थलमा आवश्यक संख्यामा पर्यवेक्षकलाई समेत प्रवेश दिइनेछ ।

मतगणना कार्य छिटो र छरितो गर्ने रणनीति
आयोगले यसपटकको मतगणना कार्य पनि छिटो र छरितो रूपमा सम्पन्न गर्ने रणनीति बनाएको छ । ०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकामा ११ दिन बढी समय मतगणनाकै लागि खर्चिएको थियो । यसपटक पनि निर्वाचनमा भाग लिने दलको संख्या तथा मतपत्रको आधारमा समान भए पनि करिब एक हप्ताभित्रै काठमाडौं महानगरपालिकाको मतगणना कार्य पनि सम्पन्न गरिने आयोगको भनाइ छ । समयमै मतगणना सम्पन्न गर्न सबै वडाको एकैपटक सुरु गर्ने व्यवस्था गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृतहरूलाई आयोगले सुझाइसकेको छ । ‘एकैपटक सबै वडाको मतगणना गर्दा प्रमुख र उपप्रमुखको मतपरिणाम एकै चरणमा आउँछ । राजनीतिक दलहरू सबै वडाको मतगणना गर्नका लागि भने तयार हुनुपर्छ ।’ सहायक प्रवक्ता अर्यालले भन्नुभयो । मतगणनालाई विश्वनीय, छिटो, छरितो बनाउने जिम्मा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको रहे पनि त्यसका लागि राजनीतिक दलको साथ सहयोग आवश्यक पर्ने अर्यालले बताउनुभयो ।

निर्वाचनका लागि १६ अर्ब निकासा
निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले १६ अर्बभन्दा बढी निकासा दिएको छ । मन्त्रालयले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकाय लगायतलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि उक्त रकम निकासा दिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै निकासा निर्वाचन आयोगलाई भएको छ । मन्त्रालयले आयोगलाई आठ अर्ब ११ करोड दिएको हो ।

निर्वाचन आयोगले सुरुमा १२ अर्ब हाराहारीमा बजेट माग गरेको थियो । तरपछि आठ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ स्वीकृत भएको हो । यो रकम आयोगले चुनावका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्र, मतपेटिका, सिसी क्यामेरालगायत निर्वाचन सामग्री खरिदका लागि प्रयोग गरिरहेको छ ।
आयोगले मतपत्र तथा निर्वाचन सामग्री खरिद गरी निर्वाचन केन्द्रमा पठाउनसमेत सुरु गरिसकेको छ । यस्तै, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरूलाई भत्ताको व्यवस्था आयोगले सोही स्रोतबाट गर्नेछ ।

यसैगरी, अर्थले पाँच अर्ब ६३ करोड गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको लागि विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले जानकारी दिनुभयो । प्रहरीको र म्यादी प्रहरीको भत्ता सेवा सुविधामा प्रयोग खर्च गरिनेछ । योपटक देशभर एक लाख म्यादी प्रहरी नियुक्त गरिएको छ । यसको दायित्व मात्रै सरकारलाई चार अर्ब ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ ।

म्यादी प्रहरी निर्वाचन अघिपछि गरेर ४० दिनसम्म खटिनेछन् । यिनले सेवा सुविधाका लागि प्रतिव्यक्ति ३० हजार २४० रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक पाउनेछन् । यस्तै, रासन भत्ता ७२ सय र पोसाक भत्ता ६ हजार रुपैयाँ पनि प्राप्त गर्नेछन् । यस्तै, सेवा अवधिभरमा कुनै म्यादी प्रहरीको निधन भएमा २० लाख रुपैयाँ राहतस्वरूप परिवारलाई प्रदान गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

यसैगरी, सुरक्षाकर्मीको ५० प्रतिशत भत्ताबापतको रकम पनि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ । यसअघिको सुविधालाई दैनिक भ्रमण भत्ता (टिएडिए)मा मिलान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सुरक्षाकर्मीको हौसला बढाउन सरकारले यो निर्णय गरेको हो ।
नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रका लागि पनि दुई अर्ब २९ करोडभन्दा बढी रकम छुट्याइएको छ । अर्थ मन्त्रालयको विविध शीर्षकमा चालु वर्षमा १५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि यसमा नपुग रकम रकमान्तर गरिएको हो ।

निर्वाचनमा एक लाख म्यादी प्रहरीका साथै ७७ हजार नेपाल प्रहरी, ३२ हजार सशस्त्र प्रहरी र ७१ हजार नेपलाी सेना परिचालन हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलका ३५५ जना विभिन्न पदाधिकारीहरू निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । ६ वडा अध्यक्षसहित ३५ जना स्वतन्त्र सदस्यहरू समेत निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचनमा १० हजार ७५६ मतदानस्थलका २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्रहरूबाट एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाताबाट ३५ हजार २२१ जनामध्ये निर्विरोध निर्वाचित भएका बाहेकका पदमा प्रतिनिधि चयनका लागि निर्वाचन हुन मतदान हुन लागेको हो ।

मतदान केन्द्रमा आवश्यक हुने निर्वाचन सामग्रीहरूसहित एक लाख नौ हजार ८८ जना कर्मचारी र ६५ हजार ८६५ जना स्वयंसेवकहरू आ-आप्mनो मतदान केन्द्रमा पुगिसकेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने भनी दर्ता भएका ७९ वटा राजनीतिक दलहरूमध्ये जम्मा ६५ वटा राजनीतिक दलहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् । ५५ हजार ६९८ जना महिला र ८९ हजार ३१३ जना पुरुष गरी विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारसमेत जम्मा एक लाख ४५ हजार ११ जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् । निर्वाचनमा विभिन्न ४४ वटा पर्यवेक्षक संस्थाले अनुगमन गर्दैछन् ।