१० महिनामा पुँजीगत खर्च ३१ प्रतिशतमात्रै

Read Time = 5 mins
A A- A+

काठमाडौं । १० महिनामा जम्मा ३१ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तेस्रो चौमास अर्थात् वैशाखसम्म ३१.२५ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । चालु आवका लागि सरकारले पुँजीगत खर्च (विकास बजेट) शीर्षकमा तीन खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा हालसम्म एक खर्ब १८ अर्ब १७ करोड २४ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको हो ।

सो अवधिमा सरकारले गरेको कुल बजेट खर्च भने ५५.६२ प्रतिशत बराबर रहेको छ । कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाँबराबरको वार्षिक बजेट रहेकामा वैशाख २८ गतेसम्ममा नौ खर्ब आठ अर्ब २३ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । चालुतर्र्फ ६७.२४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ  । चालुतर्फ १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोड ३९ लाख विनियोजन भएकामा सात खर्ब १६ अर्ब ३४ करोड ६३ लाख खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ कुल विनियोजित बजेटको ३८.९१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । उक्त शीर्षकमा एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड विनियोजन भएकामा ७३ अर्ब ७१ करोड ३७ लाख खर्च भएको हो ।

सो अवधिमा राजस्व भने लक्ष्यअनुसार संकलन भएको छ । चालु आवको १० महिनामा लक्ष्यको ७३.१७ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको हो । सरकारले चालु आवमा ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म आठ खर्ब ६३ अर्ब ८३ करोड १५ लाख रुपैयाँ संकलन भएकोे छ ।

संकलित राजस्वमध्ये कर राजस्वतर्फ सात खर्ब ९८ अर्ब १८ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको छ, जुन लक्ष्यको ७४.७४ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आवमा १० खर्ब ६७ अर्ब ९६ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबर कर संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गैरकर राजस्वतर्फ ६५ अर्ब ६४ करोड ९० लाख संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ५८.२८ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आवमा एक खर्ब १२ अर्ब ६३ करोड ७९ लाख लक्ष्य लिएको छ । वैदेशिक अनुदानतर्फ वार्षिक लक्ष्यको २३.१७ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ८८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ उठेको छ । चालु आवमा सरकारले अनुदानतर्फ ५९ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०७८/७९ को चैत मसान्तसम्ममा कुल सात खर्ब ९४ अर्ब २६ करोड खर्च भएको थियो । सो अवधिमा चालु खर्चतर्फ छ खर्ब २५ अर्ब ५० करोड, पुँजीगततर्फ एक खर्ब तीन अर्ब ७९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६४ अर्ब ९७ करोड खर्च भएको थियो । सो अवधिमा राजस्व सात खर्ब ८९ अर्ब २६ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने रकमसमेत) परिचालन भएको थियो । सोमध्ये कर राजस्वतर्फ सात खर्च २७ अर्ब ७९ करोड र गैरकर राजस्वतर्फ ६१ अर्ब ४७ करोड परिचालन भएको थियो ।

त्यस्तै सरकारले ट्रेजरी बिलमार्फत् ५० अर्ब, विकास ऋणपत्रमार्फत् ५४ अर्ब ५० करोड र नागरिक बचतपत्रमार्फत् ९७ करोड परिचालन गरी जम्मा एक सय पाँच अर्ब ४७ करोड आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ ।

त्यसैगरी २०७८ चैत मसान्तमा केन्द्रीय बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा तीन खर्ब ३३ अर्ब आठ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम समेत) नगद मौज्दात रहेको छ । २०७८ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात दुई खर्ब अर्ब १८ करोड थियो । समीक्षा अवधिमा प्रदेश सरकारको स्रोत प्राप्ति एक खर्ब २५ अर्ब ५३ करोड रहेको छ । सोमध्ये संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँड हुने राजस्वसमेत गरी ९० अर्ब चार करोड छ । प्रदेश सरकारहरूले परिचालन गरेको राजस्व र अन्य स्रोतबाट ३५ अर्ब ४८ करोड रहेको छ भने सो अवधिमा प्रदेश सरकारको खर्च ८० अर्ब ६२ करोड रहेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?