बजेट टोल फ्रि नम्बरमा सर्वसाधारण, गाँजाखेतीदेखि नोटबन्दीसम्मका सुझाव

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेट सुझावका लागि प्रयोगमा ल्याएको टोल फ्रि नम्बर ११३८ मार्फत् सर्वसाधारणले सयौं सुझाव दिएका छन् । प्राप्त सुझावमा जडीबुटी खेती, उत्पादन, संकलन, बिक्री र वितरण गर्ने अधिकार सामुदायिक वनलाई दिनुपर्ने, सामुदायिक वनमा पाइने पातबाट टपरी बनाउन मेसिनको व्यवस्था, ढुवानी मेसिन, औजारमा अनुदान सहयोग गरी बजार पहुँचको व्यवस्था हुनुपर्ने, अदुवा, बेसारजस्ता स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, उक्त उत्पादनको प्रशोधन, बिक्रीवितरण गर्न टोल–टोलमा बजार र प्रशोधन केन्द्रको व्यवस्था हुुनुपर्ने रहेका छन् ।

त्यस्तै हालको कृषि अनुदान प्रणाली झन्झटिलो भएकाले सुधार गरी कम लागतमा सम्बन्धित वडा/टोलमा पुगेर स्थानीय प्रतिनिधिको रोहबरमा अनुदान दिने व्यवस्था हुनुपर्ने, आव संशोधन/परिवर्तन गरी असारबाट सुरु भई जेठमा समाप्त हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, पानी प्रशोधन गरी विदेशमा बिक्री गर्ने योजना ल्याउनुपर्ने, हाइड्रोमा लगानी बढाउनुपर्ने, आयातित इन्धन विस्थापित गर्न १० लाखभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय गाडी, विद्युतीय चुलोमा भन्सार छुट दिनुपर्ने, खाडी मुलुक जाने कामदारको हित हुने गरी १४ डलरमा बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, स्टक मार्केटमा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने, देशमा उत्पादित तरकारी निर्यातको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव रहेका छन् ।

त्यसैगरी बजेट जनमुखी हुनुपर्ने, व्यक्तिगत आयकर छुटको दायरा छ लाख र आठ लाख बनाउनुपर्ने, बैंकले लगानी गर्ने ऋणमा सर्वसाधारणको पहुँच हुनुपर्ने, पिछडिएका किसानसम्म पुग्ने गरी वा गाउँका किसानलाई सम्बोधन हुने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्ने, न्यूनस्तर, सर्वहारा, सुकुम्बासीलाई बढी र हुनेखानेलाई कम सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्ने, सबैलाई स्वास्थ्य निःशुल्क हुने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, स्वास्थ्य बिमालाई सरल र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, करको दायरा बढाउनुपर्ने, बजेट खर्च गर्ने हालको प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने, विदेशबाट खाद्यान्न खरिद गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै स्थानीय उत्पादन बढाउने बजेट ल्याउनुपर्ने, ‘ग’ वर्गका अपांगता भएकालाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने, खेती नगर्नेले कृषि अनुदान र कृषि ऋण लिन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, गाउँको उत्पादन बिचौलियाको हातमा नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव रहेका छन् ।

त्यसैगरी अनुत्पादक पुँजी एवं भ्रष्टाचार रोक्न एकपटक घरजग्गा खरिद गरिसकेपछि पुनः खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था हुनुपर्ने, शहरी क्षेत्रका सहकारीलार्ई वित्तीय कारोबार र घरजग्गा लगानीमा रोक लगाउनुपर्ने, खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ रोक्दै एक परिवार, एक घरको व्यवस्था गरिनुपर्ने, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको बजेट कटौती गरी बुटवल धागो कारखाना, सुनवल चिनी मिल र भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालन गरिनुपर्ने, स्थानीयस्तरमा उत्पादित रक्सी ब्रान्डिङ गरी निर्यात प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने, सरकारी निगरानीमा गाँजाखेती गर्न दिनुपर्ने, पुरानो एक हजार र पाँच सय रुपैयाँको नेपाली नोट बन्देज गरी नयाँ छपाइ गर्नुपर्ने, आवको अन्त्य चैत र सुरुवात वैशाखबाट हुनुपर्ने सुझाव रहेका छन् ।

त्यस्तै स्थानीय तहले बिनाअध्ययन जथाभावी सडक निर्माण गरेर वन विनाश गरेकाले बाढीपहिरो गएको र बजेटसमेत दुरूपयोग भएकाले जथाभावीरूपमा सडक निर्माण कार्य निरुत्साहित गर्नुपर्ने, विकास निर्माण कार्यमा बजेट सही तरिकाले खर्च भए/नभएको अनुगमन हुनुपर्ने, उपभोक्ता समितिले श्रमिकलाई रकम भुक्तानी गर्दा डोर हाजिरीको सट्टा श्रमिकको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको भनी बैंकले दिएको प्रमाणका आधारमा उपभोक्ता समितिलाई अन्तिम बिल भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, वन, बिउ उत्पादन, भण्डारण, कृषि बिउ उत्पादन, भण्डारण, जलाधार संरक्षणजस्ता एउटै किसिमका काम संघीय मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश मन्त्रालय, जिल्लास्थित कार्यालय, स्थानीय तहले गर्नाले काममा दोहोरोपना हुने र सोचेअनुसार उपलब्धि पनि प्राप्त नहुने अवस्थामा सुधार गर्दै स्थानीय तहलाई साधन स्रोत परिचालनसमेतमा पूर्ण जिम्मेवार बनाउनुपर्नेलगायतका सुझाव प्राप्त भएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।