‘आगामी बजेट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र पूर्वाधार केन्द्रित’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उहाँले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुने बताउनुभएको छ । आगामी बजेट आयात घटाउने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासमा केन्द्रित रहने उहाँको भनाइ छ । जसका लागि विदेशी लगानी भित्र्याउने, निजी क्षेत्रमैत्री नीति ल्याउने, करको दायरा विस्तार गर्नेदेखि स्वदेशमै उत्पादन सम्भव भएको कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा जोड दिइने रहेका छन् । मंगलबार संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा स्रोतको कमी हुन नदिने गरी बजेट तर्जुमा गरिने बताउनुभयो ।

खेतीयोग्य सबै जमिनको उपयोग गर्ने, जमिनमा सामूहिक खेती प्रणालीलाई जोड दिइने, औद्योगिक विकास, उद्योगको क्षेत्र बढाउने, औद्योगिक ग्राम बढाउने, उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहित गरिने, सडक पूर्वाधार, टनेल, द्रुतमार्गका साथै स्थानीय तहमा पुग्ने कम्तीमा एउटा सडक बाह्रै्र महिना चल्ने गरी विकास गरिने बताउनुभयो ।

त्यस्तै आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकको पहुँच बढाउने, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर बढाउने, माध्यमिक शिक्षा पाएका युवालाई आयआर्जनको सीप सिकाउने, बाहृय पर्यटक आकर्षित गर्न अभियान सञ्चालन, निर्माणाधीन विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने, होटल, पर्यटन व्यवसायको पुनरुत्थान कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम दिगो बनाउनेलगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने उहाँले बताउनुभयो । अर्थमन्त्री शर्माले आगामी बजेट समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्नमा केन्द्रित हुने जानकारी गराउनुभयो । समतापूर्ण आर्थिक समृद्धिसहितको सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि उपलब्ध स्रोतसाधन, पुँजी र प्रविधिलाई समग्र पुँजीका रूपमा परिचालन गरी उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने ध्येयका स्रोतसाधन विनियोजन गरिने उहाँको भनाइ छ ।

मुलुकको सन्तुलित विकासका लागि दुर्गम क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, साना सिँचाइ जस्ता आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि एवं स्रोत परिचालन गरिने, आर्थिक वृद्धिको लाभ महिला, दलित, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र, विपन्न वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति तथा समाजका सबै वर्ग र समूहमा पु¥याई समावेशी आर्थिक विकासको आधार निर्माण गरिने, मुलुकको आर्थिक उन्नतिका लागि ग्रामीण विकास अपरिहार्य रहेकाले कृषि, सडक, विद्युतीकरण, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा शिक्षालाई ग्रामीण विकासको स्तम्भका रूपमा विकास गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै घरबारविहीन तथा भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित आवासको प्रबन्ध गर्दै लक्षित वर्गको उत्थान र विकासका लागि कार्यक्रम तय गरी बजेट विनियोजन गरिने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्दै विद्यमान कर प्रणालीमा सुधार गरी कुल राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको योगदान बढाउँदै लगिने, करको दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र राजस्व प्रणालीमा थप सुधार गरी कर प्रणालीलाई दिगो बनाइने, सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र, उत्पादनशील क्षेत्र तथा पुँजी निर्माणमा उपयोग, आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा निजी क्षेत्रको वित्तीय साधन उपलब्धतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिइने, वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालन गरिने पनि अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्ने, स्रोतसाधनमा सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक तथा विपन्न वर्गको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, महिलालाई आर्थिक र सामाजिकरूपमा सशक्त बनाउने, उत्पादन र वितरणको उचित संयोजनबाट आय असमानता कम गर्ने र गरिबी निवारण गर्ने, उपलब्ध जनसांख्यिक लाभको भरपुर उपयोग गर्ने, आर्थिकरूपले सक्रिय जनशक्तिलाई आन्तरिक रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने, सीपमूलक तालिम र क्षमता विकासका कार्यक्रममार्फत् स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने, शिक्षित युवालाई व्यावसायिक र प्रविधियुक्त बनाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी छिमेकी मुलुकलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने, आर्थिक कूटनीति प्रवद्र्धन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति थप प्रभावकारी र सशक्त बनाउने, बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सहकार्यमार्फत् वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्नेलगायतका विषय अर्थमन्त्रीद्वारा संसद्मा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पत्रमा उल्लेख छ ।