नयाँ बजेटको तयारी र सरकारका अफ्ठ्याराहरू

✍️ मेघनाथ दाहाल
नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाको काममा बजेट महाशाखा दिनरात नभनी लाग्ने समय हो आजभोलि । आजसम्ममा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट लगभग तयारी अवस्थामा हुनुपर्दछ । यद्यपि कतिपय प्राविधिक तथा राजनीतिक तिकडमका कुराहरू अन्तिम अवस्थामा मात्र मिलाइने भएकाले अन्तिम स्वरूप आउँन बाँकी छ । त्यसमा पनि पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार र तिनका आपसी यावत् पक्षमा मिलापत्र गर्नुपर्ने भएकाले केही अन्तिम चलखेल बाँकी होला । जेठ सात गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिका लागि वर्षे अधिवेशनको आहृवान भइसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीको साथमा मुलुकका दिग्गज अर्थविदहरू, वित्तीय क्षेत्रका हस्ती र व्यापार तथा उत्पादनका विविध क्षेत्रका प्रबुद्ध व्यक्ति तथा समूहसँगको अन्तक्र्रिया र छलफलमा अर्थमन्त्रीको समय अत्यन्त व्यवस्तताका साथमा वैशाखभरि र जेठको दश गतेसम्म जाने हाम्रो वार्षिक तालिका छ । मुलुक गणतन्त्रसहित संघीयतामा गएपछिको पहिलो सत्रको झण्डै समाप्ति तथा अर्को कार्यकालको थालनीको सुरुवाती चरणमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भएर परिणाम आउँदै गरेको स्थिति छ ।

सिंगो मुलुक स्थानीय निकायको निर्वाचनमा होमिएको बेला अर्थ मान्त्रालय, मन्त्रीज्यू तथा विभागीय उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय नै विद्यमान बिग्रँदैगएको आर्थिक परिदृश्य र विविध समग्र आर्थिक सूचक नै हुन् । कसैले भन्न चाहे पनि वा नचाहे पनि मुलुकको समग्र आर्थिक सूचकांक विस्तारै बिग्रँदै जाने स्थितिबाट मुलुक गुज्रिरहेकाले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा विशेष ध्यान पुर्‍याउन नसकिएमा भोलिको समय अझ खराब हुँदै जाने छ । हुन त मुलुकको आयातको स्थिति अत्यन्त डरलाग्दो र निर्यातको अवस्था नाजुक भएकाले यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

फेरि यो आर्थिक अवस्थाको सिर्जना तुरुन्त आजको भोलि नभएर लामो समयको प्रतिफल हो भन्दा हुन्छ । यो स्थितिका लागि लगभग सबै सरकार र तिनका कामकारबाही धेरथोर जिम्मेवार रहेका देखिन्छन् । तर, यसो भन्दैमा अरूलाई दोष दिएर सरकार आफ्नो कर्तव्याबाट च्यूत हुन पाउँदैन । यो सरकार स्थानीयमात्र नभएर आगामी संसदीय तथा प्रान्तीय निर्वाचन गराउनुपर्ने दायित्व छ । निर्वाचन सरकारका प्रत्येक काम तथा क्रियाकलापले धेरै महत्व राख्ने हुन्छ ।

एकातिर मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था बिग्रँदो स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ भने अर्कोतिर समस्या समाधानको साथै जनतालाई राहत मिल्ने किसिमका व्यवस्थासहितको आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले पनि सरकार दोहोरो चापमा रहेको देखिन्छ । राजनीतिक रूपमा भइपरी आएको अवस्थालाई सम्हालेको भए तापनि कतिपय संवेदनशील पक्षहरूमा सरकारमा बसेकाले ध्यान नपुर्‍याउँदा भोलिको राजनीति बिग्रेर जाने सम्भावना अलि बढी हुन्छ । सरकारको सामु बजेट निर्माणमा मुख्य रूपमा बिग्रँदैगएको आर्थिक परिवेश सुधार गर्दै लैजाने र कोभिडपछिको व्यावसायिक जगतका कतिपय नगरी नहुने कुराहरूमा पहिलो ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने छ ।

मुलुकको विप्रेषणको घट्दो संकेत र आयातको अत्यन्त डरलाग्दो वृद्धिले ढिलै भए पनि श्रीलंकाको बाटोमा मुलुक पुगेको खण्डमा त कोही न कोही जफावदेही हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी हालको आर्थिक संकट अल्पकालीन समाधानले मात्र पनि नहुने प्रकृतिको भएकाले अर्थतन्त्र र यसको बारेमा साँचो अर्थमा बुझेको व्यक्ति तथा समूहको एक समितिमार्फत नै काम गर्न सकेमा सरकारका लागि अलि सजिलो हुने देखिन्छ ।

कोभिड तथा अन्य कारण जे सुकै भए तापनि मुलुकको स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारीलगायत शिक्षक, प्राध्यापक, जंगी, प्रहरी, कूटनीतिक नियोगको साथै संस्थानका कर्मचारीको सेवासुविधामा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको तीन वर्षभन्दा माथि भएको छ । हुन त यो समूह जाने बुझेको र पढेलेखेको समूह हो । मुलुकको अफ्ठ्योको बारेमा नजिकबाट चिरपरिचित भएकाले त्यति धेरै निहुँ त नखोज्लान् । तर, समग्र बजारको मूल्य वृद्धिदर र यसबाट पर्ने प्रभावबाट सरकारी बेतनभोगीदेखि जोकोही अछुत नरहने भएकाले सरकारले यसबारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

मुलुकको आर्थिक स्थिति त्यति धेरै सुमधुर नभएको स्थितिमा कर्मचारीहरूको बारेमा नसोचौं भोलि यावत् कामहरू उनीहरूमार्फतै गराउनुपर्ने हुन्छ । स्थिति दयनीय भएकोले सरकारलाई धर्मसंकट आइलागेको छ । हाम्रो सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधा शायद सार्क मुलुकहरूको दाँजोमा सबैभन्दा तल्लोस्तरमा छ । यसले एकातिर कर्मचारीलगायत अन्य सेवा क्षेत्रका जनशक्तिको उत्पादकत्वमा नकारात्मक असर पर्दै आएको छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा भ्रष्ट्राचार जस्तो अत्यन्त जघन्य सामाजिक अपराधले प्रश्रय पाइरहेकाले यसबारेमा संवेदनशील भएर सोच्नुपर्ने बेला भएको छ ।

मेरो भनाइको आशय सरकारले दिने सेवासुविधाको कमीका कारण भ्रष्ट्रचार मौलाएको नभई अप्रत्यक्ष रूपमा भए पनि सरकारी बेतनभोगीको सेवासुविधामा परिमार्जन चाहिँ गर्नुपर्ने समय हो । सरकारी सेवासुविधाको प्रसंगमा के कुरा बिर्सनु हुँदैन भने विश्वका अत्यन्त राम्रो स्तरका सेवासुविधा भएका मुलुकमा पनि भ्रष्ट्राचार भएका छन् । तर, हाम्रो जस्तो अत्यन्त निम्न स्तरको सेवासुविधा केही हदसम्म भष्ट्राचार जस्ता क्रियाकलापको एउटा मुख्य कारणभित्र चाहिँ पर्दछ ।

हालैमात्र केन्द्रीय बैंकले औसत मूल्य वृद्धिदर ७.५ प्रतिशतमा रहेको तथ्यांक दिएको छ । तर, यो आकडा किन विश्वास गर्न योग्य छैन भने खाद्यान्न, तेलहन र दलहन जस्ता जीवन धान्न आवश्यक न्यूनतम आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य वृद्धिदर भनिएको भन्दा निकै माथि छ । यो मूल्य वृद्धिदरले हामी सबैको भान्सामा कुन स्तरमा चाप पारिरहको छ भन्ने कुरा सबैले भोगिरहेकै हो ।

बजारमा उपलब्ध भएका वस्तु तथा सेवाहरूको हकमा वैदेशिक स्थितिको कारण देखाई कतिपय अवस्थामा कृत्रिम मूल्यवृद्धिले प्रश्रय पाएको छ । गठबन्धन सरकारको कमजोरी तथा कमजोर कार्यक्षमताको फाइदा निश्चित व्यापारिक घरानाका व्यक्ति तथा समूहहरू र तिनको मिलेमतोमा काम गर्ने थोरै कर्मचारीको मोजमस्तीको मूल्य सर्वसाधारणले चुकाइरहनु परेको छ । सबैभन्दा अनौठो कुरा त केसम्म पाइयो भने मूल्यवृद्धिदर काठमाडौं र पहाडको भन्दा तराईका जिल्लाहरूमा बढी देखिएको छ । हाम्रो धरातलीय स्वरूप पूर्वाधार तथा विकासको स्तर र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वा अन्य कुनै हिसाबमा न्यायोचित देखिँदैन ।

सरकारको सामु ठूलो समस्य मूल्य स्थिरता कायम गर्नु हो । यसका लागि सरकारले केन्द्रीय बैंकको सहकार्यमा वित्तीय, मौद्रिक तथा आर्थिक नीतिको प्रयोगद्वारा लगानीको उचित वातावरण तयार गरी उत्पादनमुखी कार्यलाई वृद्धि गर्न सकेमा मुलुकमा आवश्यक वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादनको माध्यमले रोजगार तथा आय सिर्जना गर्न सकेको खण्डमा केही हदसम्म सजिलो हुने थियो । उत्पादनमुखी वस्तु तथा सेवाहरूमा मात्र नभएर अत्यन्त न्यूनतम वस्तु तथा सेवाको आयात गर्नुपर्ने वस्तुगत अफ्ठ्याराले आधारभूत वस्तु तथा सेवाहरूमा मूल्यवृद्धिको चाप पर्न गएको हो ।

आजको भोलि खाद्यान्नजन्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्न नसकिएला तर साग, धनियाँ, टमाटर जस्ता वस्तुको उत्पादनमा कृषकलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी अत्यन्त महँगा किसिमका पेय, खाद्य तथा मसलाजन्य वस्तुहरू जो धनाढ्य वर्गहरूको भान्सामा वा पहुँचमा हुने गर्छन् तिनीहरूको आयातमा उच्चदरमा करको व्यवस्था कि त साँचो अर्थमा आयातमै रोकावट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हाम्रो बजार र आमउपभोक्तामाथि परेको हालको मूल्यवृद्धि धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितीजन्य भएकाले सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । रसिया र युक्रेनबीचको युद्धबाट अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र सो बाट बजारमा धेरै वस्तुमा मूल्यवृद्धिले भारतीय हुँदै हामी समक्ष चाप पर्न गएको यथार्थ हो । सर्वसाधारण यसै पनि राजनीतिक नेतृत्व, उनीहरूको काम गर्ने तौरतरिकामा धेरै विश्वस्त देखिँदैनन् । त्यसमाथिको दुईवटा आमनिर्वाचन र यसले अझमाथि धकेल्ने मूल्यवृद्धिलाई कसरी नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा अझ महत्वपूर्ण पक्ष छ ।

हामीले विगत दुई दशकमा विप्रेषणको अंकमा रमाउँदाको परिणाम विस्तारै भोग्न थालेका छौं । सुरुकै दिनमा नेपालीहरूको यो कमाइलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रतिफल दिने किसिमका आयोजनामा लगानी गर्न सकेको भए आज यो स्तरको व्यापार घाटाको सकस सहनुपर्ने थिएन । साथै निम्नमध्यम वर्गीय नेपालीहरू जो अशिक्षित र सीप नभएका छन्, तिनीहरूको जीवन नै खाडीमा बित्ने थिएन । हालका दिनमा यो विप्रेषण संस्थागत बाटोभन्दा हुण्डीमार्फत आउन थालेकाले अर्को समस्या थपिएको छ । सरकारका लागि यो एउटा पिरलो हो ।

अन्त्यमा, मुलुकको विषम आर्थिक परिवेशलाई उचित सम्बोधन गर्दै तथा सर्वसाधारणको महत्वकांक्षामा चोट नपुग्ने किसिमको बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले राम्रै तरिकाले गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिएको छ । साथमा गठबन्धन सरकार र सरकारका सामु पाँचदलीय मिलन वा शक्तिको बाँडफाँट जस्ता कुरा यही बजेटमार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अत्यन्त कष्टका साथमा जोहो गरिएको फण्डलाई साना तथा टुक्रे आयोजनाभन्दा ठोस प्रतिफल दिने किसिमका र दीर्घकालीन महत्वका आयोजनामा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सकेमा भोलिका लागि सजिलो हुने थियो । निश्चित राजनीतिक कार्यकर्ता खुशी बनाउने निहुँमा स्रोतको दुरुपयोग गर्न दिनु हुन्नभन्ने मानसिकता नेतृत्वमा जन्मिएर बजेटमार्फत कार्यन्वयन भएको हेर्ने उत्कण्ठ चाहना आम नेपालीमा रहेको छ ।