स्थानीय तहको निर्वाचनका प्रारम्भिक परिदृश्य र गठबन्धन

✍️ गणेश सुवेदी
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । विभिन्न शंका-उपशंका, समस्या र चुनौतीबीच सम्पन्न यो निर्वाचनका सन्दर्भमा दलहरूले छुट्टा-छुट्टै समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । पहिलो कुरा त नेपालकादलहरू दल नभएर फुटबल क्लब, क्रिकेट क्लब जस्ता भइदिए । क्लबले जसरी खेलकुद प्रतियोगितामा स्वदेशी तथा विदेशी खेलाडीलाई आकर्षक पारिश्रमिक दिएर खरिद गर्छन् र खेल समाप्तिसँगै उनीहरूको अनुबन्धन पनि समाप्त हुन्छ । अर्थात् त्यहाँ जसले धेरै गोल गर्न सक्छ वा धेरै विकेट लिने सामथ्र्य राख्दछ, त्यस्ता खेलाडीमात्रै छनौट हुन्छन् ।

त्यस्तै दलहरूले पनि उम्मेदवार छनौट गर्दा विशेषगरी धेरै पैसा खर्च गर्न सक्ने उम्मेदवारलाई मात्रै टिकट दिने, दिनुपर्ने अवस्थालाई प्रश्रय दिएको देखियो । यस पटक एकातर्फ वर्षौंदेखि निष्ठा र नैतिकतापूर्वक राजनीति गर्ने कार्यकर्ता र नेतृत्व तिनीहरू (पैसावाल) का भोट बैंक भएर पछिपछि लागेको देखियो भने अर्कातर्फ विवश भएर कार्यकर्ता उम्मेदवार जिताउनेभन्दा पनि दल बचाउने सन्दर्भमा निर्वाचनमा समर्पित भएको देखियो । जसले नेपालका राजनीतिक दलहरू चुनाव जित्ने सन्दर्भमा भाग्यमानी देखिएका त छन् तर यो भाग्य धेरै समय चम्किने अथवा चिरस्थायी हुने सम्भावना भने अत्यन्त न्यून छ ।

कुनै पनि खेलकुद प्रतियोगिता हुँदा दर्शकहरू जसरी आ-आफ्नो छनौटको क्लब तथा तिनका खेलाडीको प्रशंसक भएर खेल मैदानमा खेल हेर्न पुग्दछन् र उनीहरूको चाहना र चासो भनेको आफ्नो लगन भएको क्लब तथा आफ्नो रोजाइको खेलाडीले सो खेल जितोस् भन्ने हुन्छ । खेलको समाप्तिसँगै यदि आफ्नो पक्षको क्लब तथा खेलाडीले हार खानु परेमा मुटुमा ढुंगा बिझे झैं महसुस हुन्छ । जब कि दर्शकको चासो भनेको धेरै हदसम्म सो खेलको अवधिसम्म मात्रै हुन्छ ।

तर, निर्वाचनमा खटिएका कार्यकर्ताको चासो र सरोकार भने निर्वाचन सम्पन्न गराउनेमात्र नभई उनीहरूको आत्मसम्मान र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ । जब कुनै पनि विवेकशील व्यक्तिको आत्मसम्मान र स्वाभिमान डग्मगाउँछ तब ऊ कुनै पनि निर्णय गर्न बाध्य हुन्छ । अहिलेको राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको हालत त्यही अवस्थाको छ । उनीहरूले यसपालि निर्वाचनको दौरानमा आफ्नो आत्मसम्मान र स्वाभिमान गिरेको महसुस गरेका छन् ।

चाहे नेपाली कांग्रेस होस् वा एमाले, माओवादी होस् या समाजवादी अथवा अरू कुनै दल र वादी । यहाँ वाद र सिद्धान्तप्रति बफादार कोही पनि देखिएनन् । नेपाली कांग्रेसलाई कम्युनिष्टको धङधङी नियन्त्रण गर्ने बहाना होस् वा माओवादीलाई एमालेको स्वेच्छाचारी (माओवादीको भाषामा)को अन्त्य गर्ने बहाना, नेकपा समाजवादी एमालेको अर्थात् केपी वलीको छलकपट र जालसाजीको अन्त्य गर्ने भनेर होस् । त्यसैगरी जनमोर्चा अवसरलाई सदुपयोग गर्दै आफ्नो अस्तित्व बचाउन तथा जनता समाजवादी दल चाहिँ आफूलाई जनताको पक्षधर देखाउन र अरू दलभन्दा फरक देखाउन लागिपरेको छ र यी सबैको मियो बनेको छ, नेपाली कांग्रेस ।

अब प्रश्न यसैमा छ कि के नेपालका राजनीतिक दलहरू साँच्चै नै कमजोर छन् त ? के यिनीहरूले आफ्नो साख गुमाएकै हुन त ? यसको दह्रो समीक्षा दलहरूले गर्नुपर्ने नै भएको छ । किनकि जनताले त आफ्नै एकखालको मनस्थिति बनाइसकेको देखिन थालिसकेको छ । यही मौका छोपेर उता एमाले चाहिँ आफूलाई बलियो देखाउन खुट्टा लुगलुग कमाउँदै भए पनि ठूलो स्वरमा पाँच दलीय गठबन्धनप्रति व्यंग्यवाण प्रहार गर्न लागि परेको छ । उसको ठूलो स्वर पनि यसपटकको स्थानीय निर्वाचनको परिणामले देखाइसकेको छ । खोक्रा सपना बाँड्दै र ठूलो स्वर गर्दैमा जनताले आँखै चिम्लेर भोट हाल्छन् भन्ने भ्रम यस पटक चिरिएको छ ।

लोकतान्त्रिक पद्धति र संस्कारको प्रबर्तक नेपाली कांग्रेस यसपटक गैरलोकतान्त्रिक धारका वामपन्थीलाई एकीकृत गरी गठबन्धन गर्न लालायित भयो ? यसको एउटै उत्तर छ केपी ओलीको झण्डै दुई तिहाइ सरकारको पटक-पटकको जननिर्वाचित संसद विघटन, प्रधानमन्त्रीको एकात्मकवादको अन्त्य गर्न र कम्युनिष्ट एकतालाई भंग गर्न भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । यो एक अर्थमा सतही रूपमा हेर्दा सत्य हो जस्तो लाग्दछ तर केपी ओलीलाई पटक-पटक संसद विघटन गर्न केले उक्साइरहृयो ? उनको मनोगत अवस्था वा उनका सहकर्मीको असहयोग या लोभले ?

यसको समीक्षा अब कांग्रेसले गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? प्रचण्डको चतुर्‍याइँ र माधव नेपालको धुत्र्याइँलाई अध्ययन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यी सबै कुराले लोकतन्त्र र जनताको आस्थाप्रति पार्ने नकारात्मक प्रभावको आकलन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? माधव नेपालको नेतृत्वमा झण्डै डेढ दशक दल सञ्चालनमा यस्तो खालको खेलखण्ड भएको थियो वा थिएन ? प्रचण्डको नेतृत्वको झण्डै चार दशकको अवधिमा अरूले अवसरको अपेक्षा गर्ने कि नगर्ने ? बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको तिग्डमलाई बुझ्ने कि नबुझ्ने ? जनमोर्चा त परिवारवादमै गुम्सिएर लगभग खिइसकेको छ । त्यसले ऋण भलै पाउला तर यिनीहरूको स्वार्थलाई हेर्ने कि नहेर्ने ? समग्रमा यी सबैलाई लिएर वैतरणी पार गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने कुराको स्वाध्ययन नेपाली कांग्रेसले किन नगरेको ?

एउटा कथा छ-चारवटा फटाहाहरू मिलेर एउटा सज्जनलाई समाप्त पार्नका लागि झगडा गरे झैँ गर्छन् र त्यसमध्ये एउटालाई दोषी देखाएर तीन जना चाहिँ त्यसको छलकपटबाट पार पाउन नदीपारिको बस्तीमा बसाइँ सर्ने अनि सबैजना राम्रोसँग मिलेर बस्ने र आनन्दको जीवन व्यतित गर्ने भन्ने कुराको प्रस्ताव लिएर सज्जन कहाँ पुग्छन् । उनीहरूको सो प्रस्ताव त्यस सज्जनलाई ठीकै लाग्यो किनकि आनन्दको संसारमा बस्न कसलाई मन पर्दैन र ?

त्यसैले ऊ पनि हुन्छ भन्ने मनस्थितिमा पुग्यो र सँगै नदीपारि नै बसाइ सर्ने निधो गर्‍यो । परिणामस्वरूप उनीहरू सबै पारि तर्ने भए । नदी किनारमा पुगेपछि ती तीनैजनाले आफूलाई पानीमा तैरिन नआउने बताए । सज्जन सधैं ध्यान, जप, तप गर्न नदी किनारमा दैनिक जाने, स्नान गर्ने, पानीमा तैरिने गर्दथे । उनलाई नदी तैरिन र पार गर्न कुनै समस्या थिएन । त्यसैले सबैले उनीलाई पानीमा तैरिन आउने भएकाले उनले नै पारि लगिदिनुपर्ने भयो भनेर ती तीनजनामध्ये दुईजनाले सज्जनको एक-एकवटा हात पक्रिए भने अर्को अलि छट्टु चाहिँ काँधमा चढ्यो ।

सज्जनले विचार गरे, तैरिन नआए पनि यिनीहरूले अलिअलि हातखुट्टा त हल्लाउँछन्, त्यसैले सहजै पारि तरिहालिन्छ । यस्तो सोचेर उनी पानीमा प्रवेश गरे तर तर्ने क्रममाः ती तीनैजनाले हातखुट्टा हल्लाउँनुको साटो उनैलाई थिचिरहे । यस्तो अवस्थामा पानीले उनलाई विस्तारै डुबाउँदै लग्यो र अन्त्यमा उनी बाहिरै निस्कन सकेनन् । केही क्षणपछि उनको मृत शरीर पानीमाथि तैरिएको देखियो । ती तैरिन नआउने भनेकाहरू चाहिँ तैरिँदै बाहिर निस्किए र खुशी हुँदै सोही धुर्त कहाँ गएर भोजभतेर गर्दै एउटा सज्जनलाई डुबाउन सकेकोमा मख्ख पर्दै हर्ष-बढाइँ गरे । कथा यही सकियो तर यो कथालाई कांग्रेसले मनन गर्ने कि नगर्ने ?

केपी शर्मा ओलीको गठबन्धनविरुद्धको ललकार र प्रचण्डको तँ नभए के भो त, उता जाने बाटो त छँदै छ नि भनेर दिएको बारम्बारको धम्कीलाई सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने कि नगर्ने ? यी सबै गतिविधि अवसरवादकै छत्रछायाँमा मौलाएको हो या होइन भनेर छुट्टयाउने ल्याकत कांग्रेससँग हुनुपर्छ वा पर्दैन ? अहिले धमाधम देशभरको मत परिणाम आइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले नै हुन्छ भन्ने ओलीको अभिव्यक्ति मत गणना पूरै सकिएपछि मात्रै थाहा हुन्छ ।

तर, मत परिणाम हेर्दा मतदाताहरूको दलप्रति भन्दा व्यक्तिप्रति रुचि भएको देखिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मतपरिणाम हेर्दा मतगणना सुरु भएदेखि नै बालेन्द्र शाहले लिड गर्दै जानु यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । उनीलगायत देशभरका स्वतन्त्र उम्मेदवारले राम्रो जनमत प्राप्त गर्नुले परिवर्तनको पक्षधरको चाहना, नयाँ र केही राम्रो गर्न सक्ने सम्भावनाको खोजी हो भन्ने बुझिन्छ । राजनीति समाज र राष्ट्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो । यो मुलुकको विकास र जनताको समृद्धिका लागि हो । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि थुप्रै आन्दोलनहरू भए र परिवर्तनकारी सत्तामा पुगे पनि खासै राम्रो काम गर्न नसक्नुले जनतामा दलप्रति वितृष्णा बढेको हो ।

विगतलाई फर्केर हेर्दा नेपालका ठूलाठूला परिवर्तन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएका छन् । परिवर्तनपछि कांग्रेसले पटकपटक सत्ता सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गर्‍यो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेसको सरकारले खुला अर्थनीतिलाई प्रश्रय दियो । जसले नेपालमा सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माणलगायत विविध क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्‍यो । वास्तवमा त्यो समयमा गरिएको विकास र प्रगतिको थालनीले नै हालको विकासको अवस्थामा आइपुगेको हो । तर, लोकतन्त्रको नाममा पछिल्लो चरणमा राजनीतिक प्रतिशोध र अविश्वासले नेपालको सम्भावनालाई झन्झन् पछाडि धकेलिरहेको छ । दलहरूले जनताको स्वार्थलाई भन्दा आफ्नो स्वार्थ र दलको स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्दा अहिले यो अवस्था आएको हो ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि तत्कालै विशेष सम्मेलन र केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक राखेर आफ्नो र दलको हालसम्मको गतिविधिको समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ किन कि जनतामा बढेको यस वितृष्णाले अबका दिनमा नेपालका राजनीतिक दलहरूर तिनका नेताहरूलाई इतिहासका पानामा सीमित रहन बाध्य हुनु नपर्ला भन्न सकिन्न । अतः तुरुन्तै स्वमूल्यांकन तथा सामूहिक स्वमूल्यांकन गरेर जनता, जनजीविका र मुलुकको समग्र विकासका लागि कसरी अघि बढ्न सकिन्छ तथा कसरी जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ भन्नेतर्फ अर्जुनदृष्टि लगाउनु अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ, अन्यथा राम भरोसा ।