प्रधानमन्त्रीलाई गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण पत्र

पोखरा । संघ सरकार नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटको तयारीमा जुटिरहेका बेला गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आगामी बजेटका लागि विभिन्न सुझाव दिनुभएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय विकासमार्फत् समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन तथा अन्तरप्रदेश समन्वय र विकासलाई सुदृढ बनाउन संघको बजेटमा समेट्नै पर्ने गण्डकीका योजनाको सूची प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनुभएको हो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा राष्ट्रिय विकास तथा अन्तरप्रदेश समन्वयात्मक विकासका लागि केही राष्ट्रिय गौरवका, रणनीतिक महत्वका र अन्तरप्रदेश विकासमा समेत महत्वपूर्ण हुनसक्ने आयोजनामा संघ सरकार र प्रदेश सरकारको लगानी साझेदारी हुनुपर्ने र आपसी समन्वयमा त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय गौरव तथा प्रदेश गौरवका आयोजना निर्वाधरूपमा सञ्चालन हुने वातावरण सुनिश्चित गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले माग गर्नुभएको छ ।

कम लागतमा उच्च प्रतिफल दिने, गण्डकी प्रदेशका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेश सरकारको समेत लगानी साझेदारी हुने गरी संघीय सरकारले आव २०७९/०८० देखि कार्यान्वयनमा लैजान मुख्यमन्त्री पोखरेलले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चालु आवबाटै सुरु गर्ने गरी कार्य अघि बढाउन अनुरोधसहित गण्डकी प्रदेशको पनि लगानी साझेदारी हुने वातावरण बनाउन मुख्यमन्त्री पोखरेलले आग्रह गर्नुभएको छ । गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको धार्मिक तथा पर्यटकीय प्रवद्र्धन गर्न दुवै प्रदेशको समन्वय र लगानीमा संघ सरकारको समेत साझेदारीमा मुक्तिनाथदेखि गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीसम्म जोड्ने मुक्तिमार्ग निर्माणको योजना समेट्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ ।

पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणाका साथै पोखराको मुख्य आकर्षण फेवातालको संरक्षण र विकासका लागि फेवाताल संरक्षण र विकास गुरूयोजना कार्यान्वयन गर्न लगानी सुनिश्चित गरिनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेशसँग जोडिएका तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरू मुस्ताङको कोरला, नवलपरासीको त्रिवेणी र गोरखाको लार्के सीमा नाकामा भन्सार पूर्वाधार विकास गरी नेपाल-चीन दुईदेशीय व्यापार तथा वाणिज्य प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, गोरखाको आरुघाटदेखि चुमनुब्री हुँदै उत्तरी नाका लार्केसम्म मोटरबाटो निर्माण गर्नुपर्ने, धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र देवघाटको प्रवद्र्धन गर्न गण्डकी प्रदेशको तनहुँ र नवलपुर तथा बागमती प्रदेशको चितवन जोड्ने गरी त्रिकोणात्मक मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्ने, पर्यटकीय राजधानी पोखरा र नेपालको राजधानी काठमाडौं जोड्ने द्रुतमार्ग विकासका साथै वैकल्पिक मार्गका रूपमा रहेको बुद्धसिंह मार्ग कालोपत्रे गरिनुपर्ने, गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखानालाई पुनः सञ्चालन गर्न साझेदारीमा लगानी सुनिश्चित हुने वातावरण बनाउनुपर्ने, धार्मिक महत्व बोकेको पवित्र नदी कालीगण्डकी नदीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्दै बहुपक्षीय विकासका लागि लगानी गर्नुपर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन मासिकरूपमा रकम सामाजिक सुरक्षा कोषलाई उपलब्ध गराउन बजेटमै व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका हालसम्म सडक सञ्जालसँग नजोडिएको र विकट भएकाले प्रदेश सरकारको क्षमता नपुग्ने हुँदा केन्द्रीय योजनामा समावेश गरिनुपर्ने, नवलपुरको गैंडाकोटमा बीपी अन्तर्राष्ट्रिय खेलग्राम र नवलपुरमै ट्रमा सेन्टर स्थापनाका लागि पनि केन्द्र सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश र स्थानीय तहको समृद्धिमै समग्र मुलुकको समृद्धि निर्भर रहेको भन्दै गण्डकीबाट आएका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभयो । उहाँले ध्यानाकर्षण पत्र राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने र सकेसम्म सबै योजना बजेटमा समेट्ने आश्वासन दिएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक भरत कोइरालाले जानकारी दिनुभएको छ ।

शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा मुख्यमन्त्रीसँगै प्रदेशका कानुन सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री बिन्दुकुमार थापाको पनि सहभागिता थियो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले यसअघि पनि दुईपटकसम्म प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर बजेट तथा प्रदेशका योजनाबारेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।