वृद्धभत्ता बढाउने प्रतिस्पर्धा

काठमाडौं । गठबन्धन सरकार पनि लोकप्रियताका लागि वृद्धभत्ता बढाउने तयारीमा लागेको छ । मुलुकको जोखिमपूर्ण आर्थिक अवस्थाका बाबजुद सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएरै भए पनि गठबन्धन सरकार आगामी संसदीय निर्वाचनमा भोट बटुल्ने ध्याउन्नमा लागेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आवमा पनि वृद्धभत्ता बढ्ने पुष्टि गर्नुभएको छ । उहाँले महिला हकहित र सिर्जनामा भएका समस्या समाधानका लागि छुट्टै कार्यक्रम ल्याइने पनि बताउनुभयो । जीवनचक्रको विभिन्न जोखिममा गर्भदेखि लिएर प्रौढसम्म महिलाले भोग्नुपर्ने फरक–फरक समस्यामा हस्तक्षेप गरेर एउटा छुट्टै कार्यक्रम बनाइएको उहाँको भनाइ छ ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै डा. पौडेलले आगामी बजेटमा वितरणमुखी योजनामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कार्यक्रम बढाउँदै लैजाने, विपन्न, असहाय र आर्थिक स्थिति कमजोर भएकालाई सहायता दिनेलगायतका कार्यक्रम समेटिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘वितरणमुखी योजनामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कार्यक्रम बढाउँदै गएका छौँ । त्यसको कारण पनि छ, वृद्धाभत्ताजस्ता कार्यक्रमहरू आय निरपेक्ष छन् । सबैले पाउने खालको भयो, त्यसको म्यारिड र डिम्यारिडबारेमा जनताले चर्चा र समीक्षा गरिरहेका छन् तर कतिपय कार्यक्रम आवश्यकताका आधारमा छन्, त्यस्ता कार्यक्रम कन्ट्रोभर्सी हुँदैन, विपन्न, असहाय, गरिबलाई सहायता दियौँ भने विवाद गर्न जरुरी छैन ।’

उपाध्यक्ष पौडेलले आगामी बजेट उत्पादन बढाउने, पूर्वाधार विकास गर्ने र क्षमतामूलक वितरण गर्ने दिशामा केन्द्रित रहने भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि संघीय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा वितरण गर्ने बताउनुभयो । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारमुखी क्षेत्रमा हरेक वर्ष सरकारले बजेट ल्याउने गरेको भए पनि त्यसको भने चर्चा नरहेको उहाँको गुनासो थियो ।

उपाध्यक्ष पौडेलले अर्थमन्त्री राजनीतिक दलको भएकाले पनि राजनीतिक दलका एजेन्डामा रहेर बजेट आउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेटका ठूलो चाङ हरेक वर्ष निरन्तर हुन्छ । जस्तो हाइवे, अस्पताल, शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय, त्यसमा धेरै चर्चा हुँदैन । त्यो राज्यले रेगुलर नै गरिरहेको हुन्छ ।’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब २३ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । मंगलबार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दैछ । आगामी आवका लागि चालुतर्फ १० खर्ब ४९ अर्ब, पँुजीगततर्फ चार खर्ब ५६ अर्ब ३६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । बजेटमा करिब ८५ प्रतिशत स्रोत आन्तरिक राजस्व र ऋण र करिब १२ प्रतिशत वैदेशिक ऋणबाट बेहोरिने उल्लेख छ ।

आगामी बजेटका लागि १४ खर्ब ५८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबर आन्तरिक स्रोतबाट, दुई खर्ब १४ अर्ब ८० करोड वैदेशिक ऋणमार्फत् र ५० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदानमार्फत् स्रोत बेहोर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

चारवटा मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा कम बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय परेका छन् । सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ६७ अर्ब ३० करोड सिलिङ तोकिएको छ ।