बलात्कारमा उजुरीको हदम्याद हटाउन महिला सांसदको माग, तत्काल कानुन संशोधन नगरे संसद्मा संकल्प प्रस्ताव ल्याउने चेतावनी

डिबी/शर्मा
काठमाडौं । महिला सांसदहरूले जघन्य अपराधका घटनामा हदम्याद लगाउने कानुनी व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् । आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित एक छलफलमा महिला सांसदहरूले बलात्कारलगायत जघन्य अपराधका घटनामा हदम्याद लगाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका हुन् । जघन्य अपराधका घटनाको अनुसन्धानका लागि सरकारले हदम्याद हटाउने गरी तत्काल कानुन संशोधन नगरे संसद्मा संकल्प प्रस्ताव ल्याउनेसमेत उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

हदम्याद लगाउने भए पनि पीडितले मुख खोलेको वा घटना सार्वजनिक भएको दिनबाट मात्रै लगाउन उपयुक्त हुने महिला सांसदहरूको सुझाव छ । यौन हिंसामा परेकाहरूलाई तत्काल राहत दिने व्यवस्था पनि कानुनमै उल्लेख गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यस्तो माग गर्नेमा नेकपा (एमाले)की सांसद विन्दा पाण्डे, नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद अमृता थापामगरलगायत हुनुुहुन्छ ।

सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले आठ वर्षअघि बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि हदम्यादबारे बहस भइरहेको छ । हदम्यादको व्यवस्था हटाउन माग गर्दै दैनिक विरोध प्रदर्शनसमेत हुने गरेको छ । यो व्यवस्था हटाउन अधिकांश महिला नेतृहरूले समेत माग गरेका छन् ।

संकल्प प्रस्ताव ल्याएर भए पनि तत्काल विधेयक ल्याउन बाध्य पार्नुपर्छ : विन्दा पाण्डे
प्रतिनिधिसभाका नेकपा (एमाले)की सांसद विन्दा पाण्डेले घटनाको अनुसन्धानका लागि सरकारले हदम्याद हटाउने गरी तत्काल कानुन संशोधन नगरे आफूहरूले संसद्मा संकल्प प्रस्ताव ल्याउने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले हदम्याद लगाउने नै भए पीडितले मुख खोलेको वा घटना सार्वजनिक भएको दिनबाट मात्रै लगाउन उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयोे ।

महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसाका घटना बढ्दै गए पनि नियन्त्रण गर्न सरकारले नसकेको उहाँको भनाइ छ । ‘कम्तीमा पनि बालिकाहरूमाथि हुने जघन्य घटनामा उनीहरूले मुख खोलेपछि हदम्याद लगाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तत्काल विधेयक ल्याएर हदम्याद हटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा सरकारले आलटाल गर्‍यो भने संकल्प प्रस्ताव ल्याएर भए पनि तत्काल विधेयक ल्याउन बाध्य पार्नुपर्छ ।’

यौन हिंसाका घटनालाई हदम्यादको नाममा ढिलासुस्ती गर्न मिल्दैन : पुष्पा भुसाल
नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले अपराध गरेको भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध भएकाले घटनाका पीडित युवतीलाई तत्काल न्याय दिन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

उहाँले अपराधीलाई अनुसन्धान गरी तत्काल कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद भुसालले अपराध कर्ममा लागेकाहरूलाई सरकारले कुनै पनि बहानामा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आलटाल गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । ‘अपराधको घटना स्पष्ट भएपछि अनुसन्धान तत्काल सुरु गर्नुपर्छ । यसमा कुनै दुईमत भएन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पीडकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्छ । यौन हिंसाका घटनालाई हदम्यादको नाममा ढिलासुस्ती गर्न मिल्दैन । हदम्याद नलगाउने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ ।’

यौन हिंसामा परेकाहरूलाई तत्काल राहत दिने व्यवस्था कानुनमै उल्लेख गर्नुपर्छ : अमृता थापामगर
नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद अमृता थापामगरले यौन हिंसामा परेकाहरूलाई तत्काल राहत दिने व्यवस्था पनि कानुनमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मनोरञ्जन र अनौपचारिक क्षेत्रका महिलाहरू यौन हिंसाका कारण प्रताडित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्यका लागि राजनीतिक पार्टी र त्यसका भ्रातृ संगठनहरूले पनि पहल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘राज्यले पीडितलाई दिने राहतको पनि कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । मनोरञ्जन र अनौपचारिक क्षेत्रका महिलाहरूमा यौनजन्य हिंसाका घटनाबाट धेरै प्रताडित हुनु परेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसको अन्त्यका लागि राजनीतिक दलहरू, त्यसको संगठनहरू र सम्बद्ध सबै पक्ष पनि लाग्नुपर्ने हुन्छ ।’

संशोधन गर्न नेविसंघको माग
नेपाल विद्यार्थी संघले बलात्कारसम्बन्धी अपराधमा जाहेरीका लागि हदम्यादको व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेको छ । नेविसंघले आइतबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो ।
एकवर्षे हदम्यादका कारण बलात्कारबाट पीडित महिलाहरूलाई न्याय पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै अहिलेको व्यवस्था न्यायपूर्ण नभएकाले संशोधन गर्न माग गरिएको नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले बताउनुभयो ।

‘बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटनामा दोषीले कुनै हालतमा उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन । दोषीमाथि कडा कारबाही र विभेदकारी कानुनी व्यवस्था संशोधन हुनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । नेविसंघको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री बन्दीले सरकारले कानुन संशोधनको प्रकिया अघि बढाउने बताउनुभयो ।