ग्रामीण विकासका लागि पूर्वाधार विकासमा लगानी

✍️ के.बी. बस्नेत
विसं २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको उदयपश्चात् जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू यहाँको ग्रामीण विकासमा अग्रसर भए । यसै सन्दर्भमा विसं २००९ सालमा त्रिभुवन ग्रामीण विकासका कार्यक्रम सुरु गरियो । ग्रामीण विकास कार्यक्रमलाई तीव्रता प्रदान गर्न विभिन्न व्यक्तिलाई तालिम दिनका लागि विभिन्न ठाउँमा चारवटा ग्रमीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरियो । यसबाहेक विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र उद्योगसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गरियो ।

विसं २०११ सालमा अमेरिकी सरकारको प्रविधिक सहयोग कायक्रमअन्तर्गत ग्रामीण विकास कार्यक्रम सुरु गरियो । यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकासका गतिविधिमा जनचासो र सहभागिता बढाउनु थियो । विसं २०१६ सालमा नेपालमा पञ्चायत व्यवस्था सुरु गरियो जसको प्रमुख उद्देश्य नै ग्रामीण विकास गर्नु थियो । उक्त व्यवस्थाको अवधिमा गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान, भूमिसुधार कार्यक्रम र राष्ट्रिय विकास सेवा जस्ता ग्रामीणमुखी कार्यक्रम तय गरी सञ्चालन गरिएको थियो ।

विसं २०१७ देखि २०४६ सालसम्म यहाँ ग्रामीण विकासको नाममा धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गरिए जसमध्ये दुर्गम क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पहाडी यातायात विकास परियोजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम उल्लेखनीय छन् । यी सबै कार्यक्रम ग्रामीण विकासका लागि समर्पित थिए । विसं २०५२ सालमा थालनी गरिएको आन्तरिक द्वन्द्वले यहाँको ग्रामीण क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भयो । उक्त द्वन्द्वले यहाँका ग्रामीण क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भयो । उक्त द्वन्द्व लामो अवधिमा यहाँको भौतिक संरचनामात्र तहसनहस नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग आदि क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्‍यो ।

हालसम्म यहाँका ग्रामीणवासीको मुख्य पेशा कृषि हो । परन्तु विगतमा यहाँका विभिन्न राजनीतिक दलहरूले राजनीतिमा सत्ता परिवर्तन र शासकहरूमा पात्र परिवर्तन गर्नाले यहाँ कृषिविकास हुन सकेन । परिणामतः अझै उक्त क्षेत्रमा गरिबी विध्यमान छ । ग्रामीण विकासका लागि गरिबी निवारण गर्न आवश्यक छ जसका लागि कृषि, सिँचाइ, उद्योग र जलविद्युत्को ठोस विकास गर्न जरुरी छ । वस्तुतः खाध्य सुरक्षा अधिकार सुरक्षित गर्दै ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी न्यून गर्न यहाँ धेरै संख्यामा रहेका गरिब कृषक परिवारको आयस्तर अभिवृद्धि गर्न एकतर्फ कृषिको आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण र व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ सहुलियत दरमा कृषि ऋण र कृषि सामग्रीको व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

यहाँ ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै जलस्रोत छन् जसको राम्ररी परिचालन गर्न सके कृषि, सिँचाइ, उद्योग आदिमा ठोस विकास भई ग्रमीण विकासले फड्को मार्ने छ । त्यतिमात्र होइन, जलस्रोतको उपयोगबाट जलमार्गको विकास भई ग्रामीण विकासमा ठूलो योगदान पुग्न सक्नेछ । नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको देश हुनाले यहाँको सर्वांगीण विकासका लागि ग्रामीण विकास गर्न नितान्त आवश्यक छ । तर विडम्बना त के छ भने यहाँ संस्थागत विकास अभ्यास थालिएको सात दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा यहाँको ग्रामीण क्षेत्रको ठोस विकास हुन सकेको छैन । यसको मुख्यकारण पूर्वाधार विकासको कमी नै हो ।

विगतमा सडक सञ्जाल जोडिएपछि ग्रामीण विकास हुन्छ भन्ने सोच त राखियो तर सडकमा भरपर्दा पूर्वाधार बनाउने सोच पुगेन । हालसम्म यहाँको राष्ट्रिय राजमार्ग मुस्किलले दुई लेनका मात्र छन् । सहायक राजमार्गको अवस्था झन् दयनीय छ । विशेषतः यहाँ सडकको पूर्वाधार दुई निकायबाट निर्माण गरिने प्रचलन छ, पहिलो सडक विभाग र दोस्रो स्थानीय तह । स्थानीय तहमा विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा ग्रामीण सडक र कृषि सडक बन्ने गरेको भए पर्याप्त छैन । उक्त सडकहरूको मर्मत सम्भार एक गम्भीर समस्या भएको छ ।
वर्तमान समयमा जनसहभागीतामूलक विकासका नाममा ग्रामीण सडक बनाउने प्रयासमा यहाँका विभिन्न ग्रमीण क्षेत्रमा अवैज्ञानिक तरिकाले डोजर र स्काभेटर जस्ता उपकरण प्रयोग गरेर वातावरणमा क्षति पुग्ने गरी डाँडापाखा तथा नदीकिनारमा मात्र होइन स्थानीय जनतासँग सल्लाह नै नगरी व्यक्तिगत जग्गा जमिन खोतल्ने तथा खोस्रने प्रवृत्ति बढेको छ । फलतः पहिरोसहितको वातावरणीय विनाश त बढेको छ नै स्थानीय बासिन्दा आ-आफ्ना स्थानीय तहले गरेका कामप्रति असन्तुष्ट छन् ।

वास्तवमा एक आधिकारिक तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहमार्फत निर्माण गरिएका झण्डै ६० हजार किलो मिटरभन्दा बढी ग्रामीण तथा कृषि सडकमध्ये आधाभन्दा बढी प्रयोग हुन नसक्ने अवस्थामा छन् । यस्ता सडकबाट यहाँको ग्रामीण विकासमा कुनै सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिँदैन । आज देश राजनीतिक मुद्दालाई किनारा लगाउँदै आर्थिक विकासको चरणमा प्रवेश गरेको छ । यसको कार्यन्यनको आरम्भ नै पूर्वाधार क्षेत्रबाट हुने भएकाले पूर्वाधारजन्य उद्योगको स्थापना एवं विस्तार गर्नु स्वाभाविक हो । सरकारको बजेटको ठूलो हिस्सा सडक, भवनलगायत पूर्वाधार निर्माणमा विनियोजन भएको वर्तमान अवस्थामा आवश्यक गुणस्तरीय निमार्ण सामग्रीहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्न जरुरी छ ।

वास्तवमा विभिन्न किसिमका निमार्ण सामग्रीहरू विदेशबाट झिकाउँदा एकतर्फ व्यापारघाटा बढ्छ भने अर्कोतर्फ स्वदेशी उद्योगहरू फष्टाउन पाउँदैनन् । यसैले विकासको गतिलाई तीव्रता दिन वर्तमान सरकारले यस्ता उद्योगहरूको प्रवद्र्धन तथा संवद्र्धनमा जोड दिन नितान्त आवश्यक छ । पछिल्लो समयमा केही दातृ निकायहरूको सक्रिय सहयोगमा केही स्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकासका काम भइरहेका छन् । उदाहरणका लागि काठमाडौं-धुलिखेल, बुटवल र वीरगञ्जलगायत अन्य केही स्थानमा स्तरोन्नति गरिएका सडक पूर्वाधार नमुनायोग्य छन् । यस्ता पूर्वाधार विकासका कार्यलाई नमुनामा मात्र सीमित नराखी अन्य क्षेत्रहरूमा पनि दु्रतगतिमा अगाडि बढाउन सकेमा भविष्यमा त्यसको प्रभाव ग्रामीण अर्थतन्त्रमा देखिनेछ ।

वस्तुतः राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा केही वर्षअघि निमार्ण सुरु गरिएका काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग र उत्तरदक्षिण राजमार्गहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सकिएमा यहाँको ग्रामीण विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । नेपाल जस्तो हिमाल र पहाड भएको देशको ग्रामीण विकासका लागि सुरुङ मार्गको धेरै महत्व छ । सडकका लागि मात्र होइन, जलविद्युत् तथा सिँचाइ विकासका लागि पनि सुरुङमार्ग उपयोगी हुनेछ । त्यसैले लागत तथा लाभको हिसाब गर्दा यस्तो मार्ग निमार्णमा सक्रियताको जरुरी छ ।

हालसम्म यहाँको भौतिक पूर्वाधारको नयाँ आयामको रूपमा नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्गको शिलान्यास भएको छ । कूल २२ अर्बको लागतमा आयोजना आगामी ४२ महिनाभित्र सम्पन्न भएपछि ४ किलोमिटर दूरी छोटो हुनेछ । दुईवटा आकाशे पुलसहितको उक्त सुरुङ निमार्णपछि यहाँको पूर्वाधार विकासमा नयाँ आयाममात्र नथपिई ग्रामीण विकासमा ठूलो सघाउ हुनेछ ।

केही समयअघि यहाँको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण परिसूचक र तथ्यांकहरू समावेश गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/०७६ सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएका देशको रूपमा रूपान्तरण हुँदै समुन्नत तथा समृद्धि समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । तर, यो लक्ष्य परिपूर्तिका लागि एकतर्फ आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न जरुरी छ भने अर्कोतर्फ गैरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र स्थानीय निकायको सक्रिय सहयोग अपरिहार्य छ ।

पुँजीगत खर्चमध्ये ७० प्रतिशत पूर्वाधार (सडक, खानेपानी, ऊर्जा, सहरीकरण र सञ्चार) क्षेत्रमा प्रयोग हुनेगरेको छ । पछिल्लो वर्षमा पनि यही प्रवृत्तिमा खर्च भइरहेको छ । वस्तुतः नेपालको अर्थतन्त्रको आधार नै पूर्वाधार हो तर सरकारले पूर्वाधार आयोजनाको प्राथमिकीकरण र बजेट विनियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन समस्याहरू विध्यमान छन् । उक्त आयोजनाको उपयुक्त किसिमबाट अनुगमन नहुँदा समस्या समाधान गर्न नसकिएको हो । वास्तवमा पूर्वाधार निर्माण गर्नुअघि सम्बन्धित सबैले स्वामित्व लिनेगरी योजना तर्जुमा गरे यी समस्या समाधान गर्न सहज हुनेछ ।

गरिबी न्यून गर्दै सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकास्न सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्त गर्दै सन् २०३० सम्म अति कम विकसित देशको सूचीबाट मध्यम आयस्तर देशको रूपमा स्तरोन्नति हुन धेरै लगानी गर्न आवश्यक छ । वस्तुतः यहाँको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशत आगामी दशकमा पूर्वाधारमा लगानी गर्न नसके नेपाल सन् २०२२ मा अल्पविकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने र सन् २०३० मा मध्यम आय भएको देशमा पुग्ने लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुनेछ । विशेषतः १५औं पञ्चवर्षीय योजनादेखि सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्तिका लागि विपुल धनराशि पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरी दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि बाहृय लगानीको नितान्त आवश्यक छ ।

यहाँ वैदिशिक लगानी भित्र्याउन गर्नुपर्ने सुधारमा कानुनी नियमनकारी र संस्थागत प्रारूपलाई सबल बनाउनुपर्ने, सरकारले आयोजना कार्यान्वयनका लागि योजना तर्जुमा, प्राथमिकता निर्धारण, स्रोतसाधन बाँडफाँड र सुनिश्चितताका लागि सुधार गर्नुपर्ने, विभिन्न किसिमका ऊर्जा उत्पादनका लागि लामो समयसम्म पनि निश्चित व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, दीर्घकालीन वित्तीय सहायता वृद्धि गर्नुपर्ने, वैदेशिक लगानी वृद्धिका सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने जस्ता काम तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सम्बन्धित पक्षको ध्यान यथाशीघ्र आकृष्ट हुनुपरेको छ ।