मेक इन नेपाल समिट : स्वदेशी उत्पादन प्रयोगमा जोड

काठमाडौं । स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ काठमाडौंमा सोमबार ‘मेक इन नेपाल’ समिट सुरु भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि विशिष्टिकृत सेवा दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । एउटा सरकारी कार्यालयले विदेशी लगानीकर्ताले खोजेको सेवा सामान्यतः दिन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

लगानीकर्ताले खोज्ने अर्को विषय भनेको नीतिगत स्थिरता रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । हाल केन्द्रीय बैंकले एकल सेवा केन्द्र सञ्चालन गरेको र राष्ट्र बैंककै विदेशी विनिमय विभागका करिब ६० प्रतिशत कागजात सोही केन्द्रबाट स्वीकृत हुने गरेको गभर्नर अधिकारीले जानकारी गराउनुभयो । आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) सकिसकेको कुरामा पनि वन वा जग्गाको विषयले निकै समय लाग्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, ‘अहिले स्थानीयस्तरबाट अवरोध पनि बढेको छ, स्थानीयका अपेक्षा पनि बढेका छन् । कुनै आयोजना आउन लाग्यो भन्ने भयो भने त्यो क्षेत्रको माग नै फेरिने गरेको छ । लगानीकर्ताले रणनीति नै फेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यहाँको अवस्था ती विदेशी लगानीकर्ताले बुझेका हुँदैनन् । त्यसैले पनि ती लगानीकर्ताले राज्यबाट छुट्टै किसिमको सेवा खोज्छन् ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले सामान्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । तथापि विदेशी लगानीप्रति स्वदेशी उद्योगी व्यापारी सकारात्मक नरहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । उपाध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो, ‘व्यापारी शक्तिशाली हुन्छन् । यहाँ औषधि उद्योग खोल्ने भन्यौँ भने औषधि व्यापारी आयातहरू प्रतिरोध गर्न थालिहाल्छन् ।’ नेपाली उत्पादकको काम गर्ने ढंग नभएकाले पनि विदेशी लगानी आकर्षण गर्नैपर्ने उहाँको भनाइ थियो । विदेशी लगानीले धेरै ज्ञान, सीप र प्रविधिबारे सिकाउने भएकाले विदेशी लगानीदेखि स्वदेशी लगानीकर्ता डराउनु नहुने उहाँले बताउनुभयो ।

साथै पौडेलले सञ्चारमाध्यमले पनि परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसकेको गुनासो गर्दै मन्त्रीले केही परिवर्तन गर्न खोज्यो कि मिडियाले चलखेल भनेर लेख्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘चलखेल भनेकै परिवर्तन हो, सञ्चारमाध्यम परिवर्तन पक्षधर हुनुपर्छ । परिवर्तनलाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्छ ।’ पार्टीभित्र संघर्ष गरेर, निर्वाचनमा भिडेर आएको मन्त्रीले सिंहदरबारमा मन्त्रीको कुर्सीमा पनि कयौं सवालमा संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर औद्योगिक उत्पादन बढाइने बताउनुभयो । निजी क्षेत्र सक्रिय नभई उत्पादन वृद्धि र मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव नहुने उहाँले बताउनुभयो । आन्तरिक उत्पादन र खपत बढाउने गरी २०७९–०८९ सम्मको एक दशक अभियान सञ्चालन गरिने उहाँले जानकारी गराउनुभयो । उत्पादन र उपभोगको दशक अभियान सञ्चालन गर्न उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र उत्पादन लागत घटाउने योजना मन्त्रालयले बनाइरहेको उहाँको भनाइ छ । जसका लागि कच्चा पदार्थसम्मको व्यवस्था गरिने मन्त्री बडूले जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न पनि स्वदेशी उत्पादन बढाउनैपर्छ, अर्थतन्त्र उकास्न निर्यात सक्दो बढाउनुपर्छ । जसका लागि सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र र सात सय ५३ वटै पालिकामा औद्योगिक ग्रामको कल्पना गरिएको छ ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री किसान श्रेष्ठले भाषण गर्ने तर व्यवहारमा उतार्न नखोज्ने प्रवृत्तिका कारण स्वदेशी उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमै बनेको कपडा लगाएर कार्यक्रममा जान्छु भनेर दराज खोलेको टोपीमात्र भेटेँ, नेपाल उत्पादित वस्तुमा कुनै पनि कमी छैन । यसलाई यथार्थमा उतार्न सबै लाग्नुपर्‍यो । यसका लागि नेपाल नै उठ्नुपर्‍यो ।’

परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले लगानी प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न मुलुकले अवलम्बन गरेका नीति व्यवस्थाबारे चर्चा गर्दै नेपालमा पनि सोही नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । नीति निर्माताको सोच नियन्त्रणमुखी नभई खुला र सहजीकरणतर्फ केन्द्रित हुनसके मात्रै देशमा दिगो आर्थिक विकासको आधार तयार हुने र औद्योगीकरण र उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास हुने उहाँको भनाइ छ । नेपाललाई दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र मध्यम आय भएका मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नतिका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

अध्यक्ष अग्रवालले मेक इन नेपाल-स्वदेशी अभियानका दुईवटा पक्ष अर्थात् नेपालमा वस्तु उत्पादन र नेपाली वस्तुको उपभोग रहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाले भन्नुभयो, ‘हामीले यसअन्तर्गत सातवटा स्तम्भ तयार गरेका छौँ, जसमा चार स्तम्भ उत्पादन र तीन स्तम्भ उपभोगसँग सम्बन्धित छन् । परिसंघले यस बृहत् अभियानको कार्यान्वयन हुँदै गर्दा स्पष्ट चार उद्देश्य हासिल हुने अपेक्षा गरेको छ । पाँच वर्षभित्रमा वार्षिक एक हजार नयाँ उद्योग दर्ता, एक लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशत पुर्‍याउने र पाँच वर्षभित्रमा पाँच खर्ब रुपैयाँको निर्यात पुर्‍याउने लक्ष्य रहेका छन् ।’ उक्त लक्ष्य हासिल गर्न ३४ वटा विशिष्टीकृत नीतिगत मध्यस्थता पहिचान गरी सरकारसमक्ष सुझावसमेत प्रस्तुत गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

अध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो, ‘नेपालमा वस्तु उत्पादन बढाउनुका साथै नेपाली वस्तुप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्नु अभियानको मुख्य अभिप्राय हो । हामीले यसका लागि सोचमा बदलाव ल्याउन जरुरी छ । नेपाली वस्तुप्रतिको दृष्टिकोण फेर्नु आवश्यक छ, त्यसका लागि यो अभियान अघि बढेको छ । नेपाली वस्तु गुणस्तरीय र मूल्यमा प्रतिस्पर्धी छन् भन्ने विश्वास उपभोक्तामा जगाउन आवश्यक छ ।’