ऋण थप्दै सरकार, प्रतिव्यक्ति ऋण भार उच्च

हरेक मुलुकको आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुन्छ । यसको गतिशीलता जति तीव्र र विस्तारित हुन्छ अर्थतन्त्र पनि त्यतिनै बलियो हुँदैजान्छ । देशको व्यवस्थासँग अर्थतन्त्रको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । अर्थतन्त्रको मजबुतीले नै देशको व्यवस्थालाई सफल बनाउने हो । देशमा संघीयता आयो तर आर्थिक क्रियाकलापमा संघीयता अवलम्बन हुनसकेन । संघीय गणतन्त्रले सरकारको संख्यामात्र बढायो । सरकार बढेसँगै खर्चको मात्रामा धेरै बृद्धि भयो । बढेको खर्चलाई धान्ने गरी सरकारले आम्दानीको दायर बढाउन नसक्दा खर्च धान्न सरकार ऋण लिन बाध्य बन्न पुग्यो । वर्तमान समयमा नेपालमा ७ सय ६१ वटा सरकार (७ सय ५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र एउटा केन्द्रीय सरकार) रहेका छन् ।

सबै सरकारको मुख्य ध्येय भौतिक विकास गरेर आफ्नो वर्चश्व कायम राख्ने रहेको देखिन्छ । यसका लागि खर्चको अंश ठूलो चाहियो तर त्यो खर्च धान्न गनुपर्ने आम्दानीको स्रोतको खोज अनुसन्धान भने हुन सकिरहेको छैन । यसका कारण देश ऋणको दलदलमा फसिरहेको छ । सरकारले निरन्तर रूपमा ऋण स्वीकार गर्दै जाँदा मुलुकको अर्थतन्त्र ऋणको दलदलमा फसिरहेको छ । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत चैत मसान्तसम्म सरकारको आन्तरिक र बाहृय गरी कूल १८ खर्ब ५४ अर्ब ऋण पुगेको हो । राष्ट्रको ८ खर्ब ७३ अर्ब आन्तरिक तथा ९ खर्ब ८० अर्ब बाहृय गरी कूल सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो आँकडा नेपालको गत आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक कूल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ४३.४ प्रतिशत हुन आउने अर्थमन्त्रालयले बताएको छ ।

सरकारले भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १८ अर्ब रुपैयाँबराबरको सहुलियत ऋण लिएसँगै नेपालको सार्वजनिक ऋणको भार बढेको छ । पछिल्लो समय राजस्वले चालु खर्च धान्न समेत मुस्किल भएपछि सरकारले आन्तरिक तथा बाहृय ऋण लिँदै जाँदा ऋणको अंश क्रमशः बढ्दै जाँदा ऋण घरापको अवस्था सिर्जना भएको हो । गत चैत ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १ सय ५० मिलियन अमेरिकी डलर वा १८ अर्ब बराबरको ऋण लिने निर्णय गरेसँगै ऋणको भार बढेर १८ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

कूल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अंश दक्षिण एसिया र समान आर्थिक अवस्था भएका मुलुकको दाँजोमा न्यून देखिए पनि केही वर्षमै दोब्बर भएका कारण ऋण लिँदा सजग हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव रहेको छ । वर्तमान समयमा नेपालको प्रतिव्यक्ति ऋण ६३ हजार ५ सय ९ रुपैयाँ ५० पैसा पुगेको छ । यो नेपालको भर्खरैको जनसंख्यालाई आधार मान्दा प्रतिव्यक्तिमा पुगेको ऋणको भार हो । लिएको ऋण उत्पादन मूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नसक्दा ऋण उपलब्धिमूलक बन्न सकिरहेको छैन । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई ऋण धरापमा पु¥याउने निश्चित छ । लिएको ऋणको ब्याज तिर्न पनि पुनः ऋणै लिनुपर्ने अवस्था ऋण धराप हो ।

नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी ऋण लिएर लगानी गर्ने गरिए पनि त्यसको प्रतिफल निकै कम मात्रामा आउँदा त्यसले कतै नेपाललाई पनि कर्जा जालमा पार्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । विज्ञहरूले लिएको ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाव दिइरहेका छन् । मुलुकको पुँजी उत्पादन अनुपात निकै कमजोर रहेकाले कर्जा लेन देन गर्दा विचार पु¥याउनुपर्ने विषमा अर्थशास्त्रीहरूले बताइरहेका छन् । कमजोर संस्थागत संरचना, न्यून श्रम तथा पुँजी उत्पादकत्वलगायत सुशासनमा देखिएको समस्याले पुँजी उत्पादन क्षमता निकै कमजोर रहेको छ । नेपालको पुँजी उत्पादन अनुपात सात रहेको जुन स्वस्थ अर्थतन्त्रका लागि असाध्यै नराम्रो अवस्था भएको विद्धानहरूको मत छ ।

नेपालमा ७ रुपैयाँ लगानी गर्दा १ रुपैयाँको मात्र पुँजी निर्माण हुने गर्छ । अन्य विकसित देशको पुँजी उत्पादन अनुपात ४-५ हुनेगरेको छ । विकसित देशले ४–५ वर्षमा लगानी उठाउँछन् । नेपालले भने ८-१० वर्षमा पनि लगानी उठाउन सक्दैन । यसकारण नेपालले ऋण लिँदा धेरै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । केही नीति निर्माताहरूले अन्य देशले जिडिपीको २ सय प्रतिशतसम्म ऋण लिने गरेका छन् जसका कारण नेपालले डराइहाल्नुपर्ने स्थिति नरहेको बताइरहेका छन् । तर, अर्थशास्त्रीहरू अन्य देशको आर्थिक अवस्था र नेपालको आर्थिक अवस्थामा ठूलो भिन्नता रहेको बताउँछन । विज्ञहरूको तर्क छ- जापानको जस्तो संरचना र उत्पादकत्व भएको भए २ सय प्रतिशतसम्म लोन लिन सकिन्थ्यो ।

केही वर्षअगाडिसम्म जिडिपीको ३० प्रतिशतमात्र ऋण लिँदा पनि ऋणको जालोमा परिन्छ कि भन्ने गरिन्थ्यो तर अहिलेको खुला अर्थतन्त्रमा नीतिगत भ्रष्टाचार नहुने हो भने ४०-५० प्रतिशत कर्जा लिन सकिने तर पुँजी उत्पादन अनुपात ७ भएकाले ऋणसँग डराउनुपर्ने अवस्था छ । साथै हाम्रो जस्तो देशमा विशुद्ध आर्थिक सहायता कम आउने भएकाले शर्तका हिसाबले ऋण सजिलो भए पनि देशको वस्तुस्थिति हेर्दा अहिले नै कर्जाको आकार बढी भएको देखिन्छ ।

नेपालले लिएको कर्जामा आन्तरिकभन्दा बाहृय ऋणको लागत कम रहेको अर्थमन्त्रालयले बताइरहेको छ । अहिले लिएको ऋण पनि वार्षिक ०.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा लिइएको हो । जुन सस्तो हो यसमा त्यति धेरै डराइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन, मन्त्रालयले दोहोर्‍याइरहेको छ ।
(आचार्य अर्थशास्त्रका लेक्चरर हुनुहुन्छ ।)